Politics

शान्ति प्रक्रिया टुंगोतिर, पाँच वर्षमा पहिलोपल्ट सहमति नजिक

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले शान्ति प्रक्रिया विगत पाँच वर्षमा अहिले सबैभन्दा टुंगोनजिक पुगेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बिहान नागरिकसँग भट्टराईले भने, ‘पाँच वर्षदेखि शान्ति प्रक्रियाका टुंगो लाग्ने विषय यति निकट कहिल्यै पुगेका थिएनन्। केही बुँदामा मात्रै सहमति हुन बाँकी छ।’

शान्ति र संविधान निर्माणकै लागि आफू जोखिम मोलेर प्रधानमन्त्री बनेको उनले बताए। ‘शान्ति र संविधान निर्माणकै लागि जोखिम मोलेर सरकारको नेतृत्व गरेको हुँ। यो पुरा हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु’, उनले भने।

समायोजनका केही बुँदा सहमति नजिक पुगेकाले शान्ति प्रक्रिया टुंगिनेमा आफू विश्वस्त भएको उनले बताए। ‘सहमति नजिक पुगेका छौं। शीर्ष नेताहरू पाँच सात घन्टा बसेर छलफल गर्ने हो भने टुंगिन्छ। यसका लागि पार्टीभित्र र बाहिर सबैतिर छलफल गरिरहेको छु,’ उनले भने।

पार्टी अन्तर्विरोधले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा असर नपुग्ने उनले बताए। उनले शनिबार पार्टी उपाध्यक्ष मोहन वैद्यलाई भेटी शान्ति प्रक्रियामा सहयोगका लागि आग्रह पनि गरेका थिए। ‘पार्टीभित्र केही विषयमा छलफल चलेका छन्, ती छलफलले शान्ति प्रक्रियामा अवरोध आउँदैन,’ उनले भने, ‘शान्ति र संविधान निर्माणमा एक मत छौं।’

सेना समायोजन मोडालिटीमा करिब-करिब सहमति भइसकेको उनले बताए। प्याकेजमा शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको सहमतिमा हस्ताक्षर हुने उनले बताए। ‘लडाकु नेपाली सेनाको महानिर्देशनालय अर्न्तगत रहनेमा सहमति भइसकेको छ,’ उनले भने।

भट्टराईका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मापदन्ड अनुसार समायोजन गर्दा उमेर, विवाह र शिक्षामा लचकता अपनाएर जानेमा अनौपचारिक सहमति भइसकेको छ। तह निर्धारणका लागि नेपाली सेनासहितको प्राविधिक टोली बनाउनेमा सहमति भइसकेको पनि उनले बताए।

‘तह निर्धारणका लागि न्यूनतम सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ, कांग्रेसले सबै प्याकेजमै सहमति गर्ने भनेकाले रोकिएको हो,’ उनले भने। पुनर्स्थापनामा जानेका लागि प्याकेज रकममा कुरा नमिलेको उनले खुलाए।

‘हामीले सुरूमा ७ देखि १० लाख रूपैयाँ दिनुपर्छ भनेका हौं, पछि ६ देखि ९ लाख रूपैयाँसम्म दिने विषय आएको छ, उनीहरू (कांग्रेस, एमाले)ले अलि धेरै भयो भनेका छन्। एकमुष्ठ रकम दिन नसके किस्तामा दिनेबारे छलफल भइरहेको छ,’ भट्टराईले भने।

पार्टीले ८ देखि १० हजारसम्म लडाकु समायोजन हुनुपर्ने निर्णय गरे पनि मधेसवादी दलहरूसँग ७ हजार हाराहारीमा समायोजन गर्ने सहमति भएको उनले बताए। ‘अहिले कांग्रेस र एमालेले समेत ५ हजारसम्म समायोजन गर्न सकिने भनेका छन्,’ उनले भने, ‘प्याकेजमा सबै कुरा मिल्छन्।’

शान्ति प्रक्रियासँगै संविधानको मस्यौदाका विषयमा समेत धेरै विषय टुंगो लागिसकेको उनले बताए। ‘शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, राज्य पुनर्संरचनाजस्ता विषयमा धेरै कुरा मिलिसकेको छ, राज्य पुनर्संरचनाका लागि विज्ञ टोली बनाउने सहमति भइसकेको छ,’ उनले भने।

शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउने क्रममा विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार बेपत्ता र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने उनले बताए। ‘बेपत्ता र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेर व्यक्ति-व्यक्तिलाई मुद्दा लगाउने काम बन्द गर्नुपर्छ। केही पश्चिमा एनजीओका व्यक्तिले मुद्दा लगाउने काम उचालिरहेका छन्। विधेयकलाई पूर्णताः दिएर आयोग गठन गर्ने तयारी भएको छ,’ उनले भने।

पार्टीभित्र चलेको अन्तर्विरोध तलसम्म लैजाने विधि के हुने भन्नेबारे छलफल भइरहेको उनले बताए। ‘पार्टी एकताको विकल्प छैन भन्नेमा सहमत छौं, आलोचनालाई कुन विधिबाट तलसम्म छलफलमा लैजाने भन्नेबारे कुरा भइरहेको छ,’ उनले भने।

अघिल्लो साता भएको स्थायी समिति बैठकले पार्टीभित्र बहस, छलफल चलाउने सहमति भएको उनले बताए। ‘बाहिर विरोध नगर्ने, पार्टीभित्रै छलफल चलाउने भन्ने निर्णय स्थायी समितिले गरेको छ,’ उनले भने, ‘विधिअनुसार यी अन्तर्विरोध हल गर्छौं। भट्टराईले शनिबार बिहान केही सञ्चारकर्मीसँग छुट्टाछुट्टै भेटेका थिए।
स्रोत:नागरिक पत्रीका