पोखराका पर्यटन व्यवसायीले कोरोना माहामारीले उत्पन्न परिस्थितिका कारण व्यवसाय धरापमा परेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइएको ऋणको किस्ता र ब्याज आगामी दुई वर्षसम्म तिर्न नसक्ने बताएका छन्। पोखराका पर्यटन व्यवसायीको छाता संस्था पोखरा पर्यटन परिषद्ले प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई आज ज्ञापनपत्र बुझाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा तिर्नका लागि प्रदेश सरकारले निश्चित प्रतिशत ब्याज अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्यो।
परिषद्का उपाध्यक्ष गोपीबहादुर भट्टराईले पर्यटन क्षेत्रको खर्बौँको लगानी जोखिममा रहेको र होटल सामान्य सञ्चालनमा कठिनाइ भइरहेका अवस्थामा ऋण र ब्याजको किस्ता तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए। भट्टराईले भने, ‘ऋण तिर्नका लागि तोकिएको अवधिमा दुई वर्ष थपिनुपर्ने र त्यसबाहेक ऋणको ब्याजदर पनि घट्नुपर्ने हामी व्यवसायीको माग छ ।’ व्यवसायी नै नबाँचे वित्तीय संस्था सञ्चालन हुन नसक्ने भएकाले दोहोरो अंकको ब्याजदर घटाएर ऋण दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
व्यवसायीले पर्यटन क्षेत्रलाई बचाउने कार्यक्रममा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको भनी दुखेसो पनि पोखेका छन्। ‘हामीले अहिलेको अवस्थामा पर्यटनको लगानी जोगाउन धेरै आग्रह गर्यौ तर संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएन’, नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्वसदस्य टीकाराम सापकोटाले भने, ‘पर्यटन क्षेत्र तत्कालीन र दीर्घकालीन असर पर्ने क्षेत्र हो, यस क्षेत्रबाट व्यवसायीलाई पलायन हुनबाट जोगाउनु राज्यको दायित्व हुन आउँछ।’
उनले सरकारले अहिले राहत दिएर व्यवसायीलाई जीवन्तता दिनुपर्ने बताउँदै सन् २०२१ मा सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर पर्यटनमा पुनरुत्थान अभियान चलाएमा सन् २०२२ मा बल्ल पर्यटन क्षेत्रले सरकारलाई नाफा दिने व्यवस्था आउने विचार राखे।
न्युजमाण्डुमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई newsmandu@gmail.comमा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाईले आफ्नो विचार, विश्लेषण, लेख रचना, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाई फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
पोखराका पर्यटन व्यवसायीले कोरोना माहामारीले उत्पन्न परिस्थितिका कारण व्यवसाय धरापमा परेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइएको ऋणको किस्ता र ब्याज आगामी दुई वर्षसम्म तिर्न नसक्ने बताएका छन्। पोखराका पर्यटन व्यवसायीको छाता संस्था पोखरा पर्यटन परिषद्ले प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई आज ज्ञापनपत्र बुझाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा तिर्नका लागि प्रदेश सरकारले निश्चित प्रतिशत ब्याज अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्यो।
परिषद्का उपाध्यक्ष गोपीबहादुर भट्टराईले पर्यटन क्षेत्रको खर्बौँको लगानी जोखिममा रहेको र होटल सामान्य सञ्चालनमा कठिनाइ भइरहेका अवस्थामा ऋण र ब्याजको किस्ता तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए। भट्टराईले भने, ‘ऋण तिर्नका लागि तोकिएको अवधिमा दुई वर्ष थपिनुपर्ने र त्यसबाहेक ऋणको ब्याजदर पनि घट्नुपर्ने हामी व्यवसायीको माग छ ।’ व्यवसायी नै नबाँचे वित्तीय संस्था सञ्चालन हुन नसक्ने भएकाले दोहोरो अंकको ब्याजदर घटाएर ऋण दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
व्यवसायीले पर्यटन क्षेत्रलाई बचाउने कार्यक्रममा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको भनी दुखेसो पनि पोखेका छन्। ‘हामीले अहिलेको अवस्थामा पर्यटनको लगानी जोगाउन धेरै आग्रह गर्यौ तर संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएन’, नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्वसदस्य टीकाराम सापकोटाले भने, ‘पर्यटन क्षेत्र तत्कालीन र दीर्घकालीन असर पर्ने क्षेत्र हो, यस क्षेत्रबाट व्यवसायीलाई पलायन हुनबाट जोगाउनु राज्यको दायित्व हुन आउँछ।’
उनले सरकारले अहिले राहत दिएर व्यवसायीलाई जीवन्तता दिनुपर्ने बताउँदै सन् २०२१ मा सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर पर्यटनमा पुनरुत्थान अभियान चलाएमा सन् २०२२ मा बल्ल पर्यटन क्षेत्रले सरकारलाई नाफा दिने व्यवस्था आउने विचार राखे।
न्युजमाण्डुमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई newsmandu@gmail.comमा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाईले आफ्नो विचार, विश्लेषण, लेख रचना, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाई फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
शेयर गर्नुहोस्