नेपाल सरकारले वन विनाश न्यूनीकरण र समुदाय–आधारित वन व्यवस्थापनको दीर्घकालीन प्रयासको प्रतिफलस्वरूप लिफ कोलियसनसँग ऐतिहासिक कार्बन वित्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ। शुक्रबार काठमाडौंमा औपचारिक रूपमा घोषणा गरिएको यो सम्झौतामार्फत नेपालले सन् २०२२ देखि २०२६ सम्म वन क्षेत्रबाट उत्सर्जन घटाएबापत अधिकतम ५५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको जलवायु वित्त प्राप्त गर्नेछ। यससँगै नेपाल लिफ कोलियसनबाट वित्त प्राप्त गर्ने पहिलो दक्षिण एसियाली मुलुक बनेको छ।
लिफ कोलियसन र सम्झौताको स्वरूप
लिफ कोलियसन ३० भन्दा बढी बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा नर्वे, बेलायत, संयुक्त राज्य अमेरिका र दक्षिण कोरिया सरकारहरू सहभागी रहेको सार्वजनिक–निजी साझेदारी पहल हो। यो संयन्त्रले उच्च विश्वसनीयता भएका कार्बन क्रेडिटको खरिद–बिक्रीमार्फत वन विनाश र क्षयीकरण रोक्ने उद्देश्य राख्छ। नेपाल सरकार र लिफ कोलियसनबीचको सम्झौता ‘इमर्जेन्ट’ नामक संस्थाको समन्वयमा भएको हो, जसले कार्बन कारोबारको अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्मका रूपमा काम गर्छ।
कति कार्बन क्रेडिट, कति वित्त?
सम्झौताअनुसार नेपालले करिब ४० लाख कार्बन क्रेडिट बिक्री गर्न सक्नेछ। प्रारम्भिक चरणमा बेलायत र नर्वे सरकारले १० लाख कार्बन क्रेडिट खरिदको ग्यारेन्टी दिएका छन्। बाँकी क्रेडिटहरू विस्तारित खरिद अवधिमा निजी क्षेत्रका लागि खुला गरिनेछ। इमर्जेन्टका अनुसार सबै क्रेडिट बिक्री भएमा नेपालले अधिकतम ५५ मिलियन अमेरिकी डलरसम्म जलवायु वित्त प्राप्त गर्न सक्छ।
वन संरक्षण र समुदायको प्रत्यक्ष लाभ
नेपालको वन क्षेत्र हाल कुल भूभागको ४६ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ, जसको मुख्य आधार समुदाय–आधारित वन व्यवस्थापन प्रणाली हो। सरकारका अनुसार सम्झौताबाट प्राप्त हुने रकम राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडीसी) लक्ष्य हासिल गर्न, वनको गुणस्तर सुधार, जैविक विविधता संरक्षण र स्थानीय विकासमा खर्च गरिनेछ। यसले सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा संलग्न ३० लाखभन्दा बढी घरपरिवार, आदिवासी जनजाति समुदाय र स्थानीय बासिन्दालाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
अनुपालन बजारमा नेपालको प्रवेश
यो सम्झौतामार्फत नेपाल निजी क्षेत्रका खरिदकर्तालाई समायोजनसहित (corresponding adjustment) का कार्बन क्रेडिट उपलब्ध गराउने पहिलो सरकार बनेको छ। निजी क्षेत्रका लागि उपलब्ध कुल क्रेडिटमध्ये २५ प्रतिशतसम्म यस्तो समायोजनसहित हुनेछ। यसले सिङ्गापुरको कार्बन कर वा अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयनका लागि लागू कार्बन अफसेटिङ तथा न्यूनीकरण योजनाजस्ता अनिवार्य अनुपालन बजारमा नेपाली कार्बन क्रेडिट प्रयोग गर्न मार्ग प्रशस्त गर्नेछ।
सरकारी धारणा र अन्तर्राष्ट्रिय सन्देश
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार यो सम्झौताले “वन जोगाएर पनि आम्दानी सम्भव छ” भन्ने सन्देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गरेको छ। मन्त्रालयले यसलाई नेपालले दशकौँदेखि अपनाउँदै आएको सामुदायिक वन व्यवस्थापन मोडेलको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको रूपमा व्याख्या गरेको छ।
सम्झौताको कार्यान्वयन वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको रेड कार्यान्वयन केन्द्रमार्फत हुनेछ। आवश्यक निगरानी, प्रतिवेदन र प्रमाणीकरण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएको छ। सफल कार्यान्वयन भएमा नेपालले जलवायु वित्त मात्र नभई विकासशील मुलुकका लागि समुदाय–केन्द्रित वन संरक्षण कसरी विश्व बजारसँग जोड्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
न्युजमाण्डुमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई newsmandu@gmail.comमा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाईले आफ्नो विचार, विश्लेषण, लेख रचना, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाई फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
नेपाल सरकारले वन विनाश न्यूनीकरण र समुदाय–आधारित वन व्यवस्थापनको दीर्घकालीन प्रयासको प्रतिफलस्वरूप लिफ कोलियसनसँग ऐतिहासिक कार्बन वित्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ। शुक्रबार काठमाडौंमा औपचारिक रूपमा घोषणा गरिएको यो सम्झौतामार्फत नेपालले सन् २०२२ देखि २०२६ सम्म वन क्षेत्रबाट उत्सर्जन घटाएबापत अधिकतम ५५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको जलवायु वित्त प्राप्त गर्नेछ। यससँगै नेपाल लिफ कोलियसनबाट वित्त प्राप्त गर्ने पहिलो दक्षिण एसियाली मुलुक बनेको छ।
लिफ कोलियसन र सम्झौताको स्वरूप
लिफ कोलियसन ३० भन्दा बढी बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा नर्वे, बेलायत, संयुक्त राज्य अमेरिका र दक्षिण कोरिया सरकारहरू सहभागी रहेको सार्वजनिक–निजी साझेदारी पहल हो। यो संयन्त्रले उच्च विश्वसनीयता भएका कार्बन क्रेडिटको खरिद–बिक्रीमार्फत वन विनाश र क्षयीकरण रोक्ने उद्देश्य राख्छ।
नेपाल सरकार र लिफ कोलियसनबीचको सम्झौता ‘इमर्जेन्ट’ नामक संस्थाको समन्वयमा भएको हो, जसले कार्बन कारोबारको अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्मका रूपमा काम गर्छ।
कति कार्बन क्रेडिट, कति वित्त?
सम्झौताअनुसार नेपालले करिब ४० लाख कार्बन क्रेडिट बिक्री गर्न सक्नेछ। प्रारम्भिक चरणमा बेलायत र नर्वे सरकारले १० लाख कार्बन क्रेडिट खरिदको ग्यारेन्टी दिएका छन्। बाँकी क्रेडिटहरू विस्तारित खरिद अवधिमा निजी क्षेत्रका लागि खुला गरिनेछ।
इमर्जेन्टका अनुसार सबै क्रेडिट बिक्री भएमा नेपालले अधिकतम ५५ मिलियन अमेरिकी डलरसम्म जलवायु वित्त प्राप्त गर्न सक्छ।
वन संरक्षण र समुदायको प्रत्यक्ष लाभ
नेपालको वन क्षेत्र हाल कुल भूभागको ४६ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ, जसको मुख्य आधार समुदाय–आधारित वन व्यवस्थापन प्रणाली हो। सरकारका अनुसार सम्झौताबाट प्राप्त हुने रकम राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडीसी) लक्ष्य हासिल गर्न, वनको गुणस्तर सुधार, जैविक विविधता संरक्षण र स्थानीय विकासमा खर्च गरिनेछ।
यसले सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा संलग्न ३० लाखभन्दा बढी घरपरिवार, आदिवासी जनजाति समुदाय र स्थानीय बासिन्दालाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
अनुपालन बजारमा नेपालको प्रवेश
यो सम्झौतामार्फत नेपाल निजी क्षेत्रका खरिदकर्तालाई समायोजनसहित (corresponding adjustment) का कार्बन क्रेडिट उपलब्ध गराउने पहिलो सरकार बनेको छ। निजी क्षेत्रका लागि उपलब्ध कुल क्रेडिटमध्ये २५ प्रतिशतसम्म यस्तो समायोजनसहित हुनेछ। यसले सिङ्गापुरको कार्बन कर वा अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयनका लागि लागू कार्बन अफसेटिङ तथा न्यूनीकरण योजनाजस्ता अनिवार्य अनुपालन बजारमा नेपाली कार्बन क्रेडिट प्रयोग गर्न मार्ग प्रशस्त गर्नेछ।
सरकारी धारणा र अन्तर्राष्ट्रिय सन्देश
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार यो सम्झौताले “वन जोगाएर पनि आम्दानी सम्भव छ” भन्ने सन्देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गरेको छ। मन्त्रालयले यसलाई नेपालले दशकौँदेखि अपनाउँदै आएको सामुदायिक वन व्यवस्थापन मोडेलको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको रूपमा व्याख्या गरेको छ।
सम्झौताको कार्यान्वयन वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको रेड कार्यान्वयन केन्द्रमार्फत हुनेछ। आवश्यक निगरानी, प्रतिवेदन र प्रमाणीकरण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएको छ। सफल कार्यान्वयन भएमा नेपालले जलवायु वित्त मात्र नभई विकासशील मुलुकका लागि समुदाय–केन्द्रित वन संरक्षण कसरी विश्व बजारसँग जोड्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
न्युजमाण्डुमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई newsmandu@gmail.comमा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाईले आफ्नो विचार, विश्लेषण, लेख रचना, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाई फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
शेयर गर्नुहोस्