नेपाली कांग्रेसले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायत भूगोल नेपालको भूभाग भएको तथा कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्ने र ती भूभागमा नेपालको हक निर्बाध कायम हुनुपर्ने विगतदेखि नै आफ्नो प्रष्ट धारणा राखेको जनाएको छ।
पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी सन् २०१५ मेमा भारत र चीनबीच लिपुलेकको नाकाबारे सहमति हुँदा तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वकोे सरकारले दुवै राष्ट्रलाई प्रोटेस्ट नोट पठाएर ती भूभागमाथि नेपालको हक रहेकोे तथ्यलाई साझा राष्ट्रिय विषयका रूपमा विकसित गरेको तथा सन् २०१९ नोभेम्बरमा भारत सरकारले नेपालको भूभागसमेत समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि त्यसप्रति विरोध प्रकट गर्दै राष्ट्रिय सहमतिका साथ निरन्तर उच्चस्तरीय कूटनीतिक र राजनीतिक पहल गर्न पार्टीले नेपाल सरकारलाई निरन्तर सुझाव र दबाब दिएको जनाए।
प्रधानमन्त्रीले यही जेठ १३ गते बोलाउनु भएको सर्वदलीय बैठकमा काँंग्रेसले लिपुलेकमा भारतले बनाएको सडकप्रतिको आफ्नो प्रष्ट विरोध र नेपाल सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको नेपालको नक्साप्रतिको आफ्नो समर्थन प्रष्ट भाषामा प्रस्तुत गरिसकेको पार्टीले जनाएको छ।
संविधान संशोधनको प्रस्तावप्रति पार्टी केन्द्रीय समितिकै बैठकबाट संस्थागत निर्णय लिइने कुरा सर्वदलीय बैठकमा जानकारी गराइएको विषयलाई ‘काँग्रेसले समय मागेको’ भन्ने ढङ्गले सम्प्रेषण गरिनु र आज संसद्को कार्यसूचीबाट संशोधन विधेयक हटाएर त्यसको दोष पार्टीलाई थोपर्न खोजिएकामा पार्टीले आपत्ति जनाएको छ। राष्ट्रिय सहमतिको स्थिति बनाएर जाँदा त्यसले राष्ट्रिय एकतालाई अझ मजबुत बनाउन सकिने धारणामा पार्टीले आफू प्रष्ट रहेको जनाएको छ।
पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकबाट नेपालको नयाँ नक्सा र संशोधन प्रस्तावमा संस्थागत निर्णय गर्न पूर्वघोषणानुरुप पार्टी प्रतिबद्ध रहेको काँग्रसले जनाएको छ।
यसैगरी काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी जेठ ११ गते बसेको प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले जेठ १३ र १५ गतेका लागि प्रतिनिधिसभाको बैठकको कार्यक्रम निर्धारण गरेको तर जेठ १४ गतेका लागि बैठक अथवा कार्यसूची निर्धारित नगरेको जिकिर गरे।
संविधान संशोधनजस्तो विषयमा सरकार, प्रतिपक्ष र संसद्मा रहेका दलहरु एक ठाउँमा उभिएर अघि बढ्न सकिने स्थिति निर्माण गर्नेतर्फ लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
न्युजमाण्डुमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई newsmandu@gmail.comमा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाईले आफ्नो विचार, विश्लेषण, लेख रचना, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाई फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
नेपाली कांग्रेसले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायत भूगोल नेपालको भूभाग भएको तथा कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्ने र ती भूभागमा नेपालको हक निर्बाध कायम हुनुपर्ने विगतदेखि नै आफ्नो प्रष्ट धारणा राखेको जनाएको छ।
पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी सन् २०१५ मेमा भारत र चीनबीच लिपुलेकको नाकाबारे सहमति हुँदा तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वकोे सरकारले दुवै राष्ट्रलाई प्रोटेस्ट नोट पठाएर ती भूभागमाथि नेपालको हक रहेकोे तथ्यलाई साझा राष्ट्रिय विषयका रूपमा विकसित गरेको तथा सन् २०१९ नोभेम्बरमा भारत सरकारले नेपालको भूभागसमेत समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि त्यसप्रति विरोध प्रकट गर्दै राष्ट्रिय सहमतिका साथ निरन्तर उच्चस्तरीय कूटनीतिक र राजनीतिक पहल गर्न पार्टीले नेपाल सरकारलाई निरन्तर सुझाव र दबाब दिएको जनाए।
प्रधानमन्त्रीले यही जेठ १३ गते बोलाउनु भएको सर्वदलीय बैठकमा काँंग्रेसले लिपुलेकमा भारतले बनाएको सडकप्रतिको आफ्नो प्रष्ट विरोध र नेपाल सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको नेपालको नक्साप्रतिको आफ्नो समर्थन प्रष्ट भाषामा प्रस्तुत गरिसकेको पार्टीले जनाएको छ।
संविधान संशोधनको प्रस्तावप्रति पार्टी केन्द्रीय समितिकै बैठकबाट संस्थागत निर्णय लिइने कुरा सर्वदलीय बैठकमा जानकारी गराइएको विषयलाई ‘काँग्रेसले समय मागेको’ भन्ने ढङ्गले सम्प्रेषण गरिनु र आज संसद्को कार्यसूचीबाट संशोधन विधेयक हटाएर त्यसको दोष पार्टीलाई थोपर्न खोजिएकामा पार्टीले आपत्ति जनाएको छ। राष्ट्रिय सहमतिको स्थिति बनाएर जाँदा त्यसले राष्ट्रिय एकतालाई अझ मजबुत बनाउन सकिने धारणामा पार्टीले आफू प्रष्ट रहेको जनाएको छ।
पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकबाट नेपालको नयाँ नक्सा र संशोधन प्रस्तावमा संस्थागत निर्णय गर्न पूर्वघोषणानुरुप पार्टी प्रतिबद्ध रहेको काँग्रसले जनाएको छ।
यसैगरी काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी जेठ ११ गते बसेको प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले जेठ १३ र १५ गतेका लागि प्रतिनिधिसभाको बैठकको कार्यक्रम निर्धारण गरेको तर जेठ १४ गतेका लागि बैठक अथवा कार्यसूची निर्धारित नगरेको जिकिर गरे।
संविधान संशोधनजस्तो विषयमा सरकार, प्रतिपक्ष र संसद्मा रहेका दलहरु एक ठाउँमा उभिएर अघि बढ्न सकिने स्थिति निर्माण गर्नेतर्फ लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
न्युजमाण्डुमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई newsmandu@gmail.comमा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाईले आफ्नो विचार, विश्लेषण, लेख रचना, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाई फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
शेयर गर्नुहोस्