प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका सबै रिट निवेदनमा तत्काल सुनुवाइको मिति तोकिएको छैन। सर्वोच्च अदालत प्रशासनले माघ २८ गतेका लागि साधारण तारिख तोकेको छ। साधारण तारिखमा मुद्दाका पक्षहरू अदालतमा उपस्थित भई प्रक्रियागत काम सम्पन्न गर्ने मात्र हुन्छ, यस दिन इजलासमा सुनुवाइ भने हुँदैन।
अदालत प्रशासनका अनुसार मुद्दा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित केही काम बाँकी रहेकाले तत्काल पेशी तोक्न नसकिएको हो। आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएमा त्यसपछि मात्रै सुनुवाइका लागि पेशी तोकिनेछ, जसका लागि कम्तीमा पनि दुई–तीन साता लाग्न सक्ने देखिन्छ। यसले गर्दा फागुन २१ गते तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि यो मुद्दामा सुनुवाइ सुरु हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ।
१७ वटा रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी जम्मा १७ वटा रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन्। सुरुमा कानुन व्यवसायीहरूले सार्वजनिक सरोकारका आधारमा रिट दायर गरेका थिए। त्यसपछि नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूका तर्फबाट छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन परेका थिए। पछिल्लो चरणमा कांग्रेसका ५७ सांसदसहित अन्य दलका सांसदहरू पनि पूरक निवेदनमार्फत मुद्दामा सरिक भएका छन्।
प्रारम्भिक सुनुवाइमा सर्वोच्चले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, तत्कालीन सभामुख र निर्वाचन आयोगलगायत विपक्षी निकायसँग कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै लिखित जवाफ माग गरेको थियो। अदालतले सबै रिटलाई एकैसाथ लगाउमा राखेर सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको भए पनि लिखित जवाफ र अन्य प्रक्रियागत काम पूरा नहुँदा हालसम्म पेशी तोकिएको छैन।
कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद पनि प्रक्रियामै
नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता सम्बन्धी निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदन पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। उक्त मुद्दामा अझै सबै विपक्षीलाई म्याद तामेल भइसकेको छैन। म्याद तामेल भएपछि सम्बन्धित पक्षलाई लिखित जवाफ पेश गर्न कानुनअनुसार १५ दिनको समय प्राप्त हुन्छ।
यसअघि सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि मुद्दालाई अग्राधिकार दिएको छ। कारण देखाऊ आदेशमा अदालतले यस विवादमा गम्भीर संवैधानिक र कानुनी प्रश्न उठेको उल्लेख गर्दै आवश्यक परे संवैधानिक इजलासमा पठाउन सकिने संकेत दिएको छ। तर, म्याद तामेल र लिखित जवाफकै चरणमा रहेकाले यो मुद्दाको सुनुवाइ पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि अघि बढ्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ।
निर्वाचनअघि फैसला आउने सम्भावना क्षीण
अदालती प्रक्रिया, समयको अभाव र निर्वाचन तालिकालाई हेर्दा प्रतिनिधिसभा विघटन र कांग्रेस आधिकारिकता दुवै मुद्दामा निर्वाचनअघि ठोस सुनुवाइ वा फैसला आउने सम्भावना कमजोर बनेको छ। कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार अदालतले चाहे निरन्तर सुनुवाइ गरेर निर्णय दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि हालको अवस्थाले त्यसको संकेत गर्दैन।
सर्वोच्च अदालत स्रोतहरूका अनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै पेशी तोकिने भएकाले यी संवैधानिक महत्वका मुद्दा अब निर्वाचनपछि मात्रै मूल रूपमा अघि बढ्ने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ।
न्युजमाण्डुमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई newsmandu@gmail.comमा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाईले आफ्नो विचार, विश्लेषण, लेख रचना, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाई फेसबुक र एक्स् मा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
सर्वोच्चले तोक्यो माघ २८ को साधारण तारिख
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका सबै रिट निवेदनमा तत्काल सुनुवाइको मिति तोकिएको छैन। सर्वोच्च अदालत प्रशासनले माघ २८ गतेका लागि साधारण तारिख तोकेको छ। साधारण तारिखमा मुद्दाका पक्षहरू अदालतमा उपस्थित भई प्रक्रियागत काम सम्पन्न गर्ने मात्र हुन्छ, यस दिन इजलासमा सुनुवाइ भने हुँदैन।
अदालत प्रशासनका अनुसार मुद्दा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित केही काम बाँकी रहेकाले तत्काल पेशी तोक्न नसकिएको हो। आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएमा त्यसपछि मात्रै सुनुवाइका लागि पेशी तोकिनेछ, जसका लागि कम्तीमा पनि दुई–तीन साता लाग्न सक्ने देखिन्छ। यसले गर्दा फागुन २१ गते तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि यो मुद्दामा सुनुवाइ सुरु हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ।
१७ वटा रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी जम्मा १७ वटा रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन्। सुरुमा कानुन व्यवसायीहरूले सार्वजनिक सरोकारका आधारमा रिट दायर गरेका थिए। त्यसपछि नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूका तर्फबाट छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन परेका थिए। पछिल्लो चरणमा कांग्रेसका ५७ सांसदसहित अन्य दलका सांसदहरू पनि पूरक निवेदनमार्फत मुद्दामा सरिक भएका छन्।
प्रारम्भिक सुनुवाइमा सर्वोच्चले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, तत्कालीन सभामुख र निर्वाचन आयोगलगायत विपक्षी निकायसँग कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै लिखित जवाफ माग गरेको थियो। अदालतले सबै रिटलाई एकैसाथ लगाउमा राखेर सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको भए पनि लिखित जवाफ र अन्य प्रक्रियागत काम पूरा नहुँदा हालसम्म पेशी तोकिएको छैन।
कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद पनि प्रक्रियामै
नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता सम्बन्धी निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदन पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। उक्त मुद्दामा अझै सबै विपक्षीलाई म्याद तामेल भइसकेको छैन। म्याद तामेल भएपछि सम्बन्धित पक्षलाई लिखित जवाफ पेश गर्न कानुनअनुसार १५ दिनको समय प्राप्त हुन्छ।
यसअघि सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि मुद्दालाई अग्राधिकार दिएको छ। कारण देखाऊ आदेशमा अदालतले यस विवादमा गम्भीर संवैधानिक र कानुनी प्रश्न उठेको उल्लेख गर्दै आवश्यक परे संवैधानिक इजलासमा पठाउन सकिने संकेत दिएको छ। तर, म्याद तामेल र लिखित जवाफकै चरणमा रहेकाले यो मुद्दाको सुनुवाइ पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि अघि बढ्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ।
निर्वाचनअघि फैसला आउने सम्भावना क्षीण
अदालती प्रक्रिया, समयको अभाव र निर्वाचन तालिकालाई हेर्दा प्रतिनिधिसभा विघटन र कांग्रेस आधिकारिकता दुवै मुद्दामा निर्वाचनअघि ठोस सुनुवाइ वा फैसला आउने सम्भावना कमजोर बनेको छ। कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार अदालतले चाहे निरन्तर सुनुवाइ गरेर निर्णय दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि हालको अवस्थाले त्यसको संकेत गर्दैन।
सर्वोच्च अदालत स्रोतहरूका अनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै पेशी तोकिने भएकाले यी संवैधानिक महत्वका मुद्दा अब निर्वाचनपछि मात्रै मूल रूपमा अघि बढ्ने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ।
न्युजमाण्डुमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई newsmandu@gmail.comमा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाईले आफ्नो विचार, विश्लेषण, लेख रचना, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाई फेसबुक र एक्स् मा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
शेयर गर्नुहोस्