नेकपा (एमाले) ले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि एक ऐतिहासिक र महत्त्वाकाङ्क्षी दस्तावेजका रूपमा आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। काठमाडौँको बानेश्वरस्थित एभरेष्ट होटलमा बिहीबार आयोजित विशेष समारोहमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक गर्नुभएको ८० पृष्ठ लामो यो घोषणापत्रले केवल आगामी पाँच वर्षको खाका मात्र नभई, एक दशकभित्र नेपाललाई विकसित राष्ट्रको सूचीमा पुर्याउने 'मिसन' बोकेको देखिन्छ।
यस पटकको घोषणापत्रमा एमालेले 'समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली' को पुरानै लक्ष्यलाई परिष्कृत गर्दै 'जेन-जी' (Gen-Z) पुस्ताको असन्तुष्टि सम्बोधन र डिजिटल रूपान्तरणलाई केन्द्रमा राखेको छ।
१. म्याक्रो-इकोनोमिक लक्ष्य: १०० खर्बको अर्थतन्त्र र आयमा वृद्धि
एमालेको आर्थिक सोचको केन्द्रविन्दुमा 'अर्थतन्त्रको आकार विस्तार' छ। हाल करिब ५३ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा रहेको नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) लाई आगामी पाँच वर्षभित्रै १०० खर्ब पुर्याउने पार्टीको संकल्प छ।
सूचक
वर्तमान अवस्था (अनुमानित)
५ वर्षको लक्ष्य
१० वर्षको लक्ष्य
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP)
करिब ५३ खर्ब रुपैयाँ
१०० खर्ब रुपैयाँ
२०० खर्ब रुपैयाँ
आर्थिक वृद्धिदर
४.६ प्रतिशत
वार्षिक ७ देखि ९ प्रतिशत
-
प्रतिव्यक्ति आय
१,४९६ अमेरिकी डलर
३,००० अमेरिकी डलर
-
आर्थिक वृद्धिदर: वार्षिक ७ देखि ९ प्रतिशतको उच्च वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य।
प्रतिव्यक्ति आय: आगामी ५ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने (हालको तुलनामा झन्डै दोब्बर)।
१० वर्षे मार्गचित्र: १० वर्षभित्र अर्थतन्त्रको आकार २०० खर्ब पुर्याउने दीर्घकालीन लक्ष्य।
यसका लागि एमालेले कृषिमा आधुनिकीकरण, ऊर्जा निर्यातमा वृद्धि र 'मेक इन नेपाल' अभियानमार्फत औद्योगिक उत्पादन बढाउने रणनीति अख्तियार गरेको छ।
२. कृषि रणनीति: परम्परागत खेतीबाट 'आधुनिक उद्यम' तर्फ
एमालेले कृषि क्षेत्रलाई केवल जीवन निर्वाहको साधन मात्र नभई, एक 'नाफामूलक उद्योग' को रूपमा विकास गर्ने रणनीति अपनाएको छ।
स्मार्ट सिँचाइ र आधुनिकीकरण: आगामी पाँच वर्षमा थप ३ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसका लागि पार्टीले कृत्रिम बौद्धिकता (AI) मा आधारित स्मार्ट सिँचाइ प्रणाली विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ।
सहकारी र ग्रामीण अर्थतन्त्र: ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि उत्पादन, मूल्य शृङ्खला र प्रशोधनलाई व्यवस्थित गर्न सहकारी संस्थाहरूलाई मुख्य आधार बनाइनेछ।
युवा उद्यमशीलता: खेतीमा आधुनिक मेसिनरी र प्रविधिको प्रयोगमार्फत युवाहरूलाई यस क्षेत्रमा आकर्षित गर्न विशेष सहुलियत र तालिमको व्यवस्था गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
३. वैदेशिक लगानी र आर्थिक कूटनीति: नेपाल बन्नेछ 'लजिस्टिक हब'
वैदेशिक लगानीका प्रति एमालेले एक व्यावहारिक र सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ। विदेशी पूँजी र प्रविधि बिना तीव्र विकास सम्भव नहुने ठहर गर्दै पार्टीले केही महत्वपूर्ण नीतिहरू अघि सारेको छ:
लगानी अनुकूल वातावरण: वैदेशिक लगानीकर्ताका लागि सुरक्षा र प्रतिफलको ग्यारेन्टी सुनिश्चित गर्दै नेपाललाई दक्षिण एशियाकै एक 'लजिस्टिक हब' को रूपमा विकास गर्ने योजना छ।
निर्यातमा तीन गुणा वृद्धि: आर्थिक कूटनीतिको माध्यमबाट तीन वर्षमा निर्यात दोब्बर र पाँच वर्षमा तेब्बर पुर्याउने संकल्प गरिएको छ, जसले बढ्दो व्यापार घाटालाई कम गर्न मद्दत पुग्नेछ।
इन्डस्ट्रियल इकोसिस्टम: प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन 'इन्डस्ट्रियल इकोसिस्टम' विकास गरिनेछ, जसले विदेशी कम्पनीहरूलाई नेपालमा उत्पादन गर्न र यहाँको श्रम शक्ति प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ।
४. रोजगारी र औद्योगिक क्रान्ति
एमालेले बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि वार्षिक ५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने दाबी गरेको छ।
आईटी हब: सूचना प्रविधिको क्षेत्रबाट मात्र १० लाख युवालाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य।
र्यटन छलाङ: पाँच वर्षमा पर्यटकको आगमन दोब्बर बनाउँदै हवाई सेवा र पूर्वाधारमा व्यापक सुधार गर्ने।
निर्यात प्रवर्द्धन: ३ वर्षमा निर्यात दोब्बर र ५ वर्षमा तेब्बर पुर्याउने योजना।
५. पूर्वाधार र पुनर्निर्माण: 'जेन-जी' आन्दोलनपछिको दायित्व
भदौ २४ को राजनीतिक उथलपुथल र आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएका सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र अन्य सार्वजनिक भवनहरूलाई एक वर्षभित्र पुनर्निर्माण गर्ने एमालेको विशेष प्रतिबद्धता छ। यसलाई एमालेले 'राज्यको प्रतिष्ठा फर्काउने' अभियानका रूपमा चित्रण गरेको छ।
यातायात: ५ वर्षभित्र नेपाल-भारत अन्तरदेशीय रेलमार्ग सम्पन्न गर्ने र सबै गाउँपालिकालाई पक्की सडकले जोड्ने।
ऊर्जा: विद्युत उत्पादन र प्रतिव्यक्ति उपभोगलाई दोब्बर बनाउँदै छिमेकी राष्ट्रमा ऊर्जा निर्यात गर्ने।
६. नवीन प्रविधि र सुशासन: भ्रष्टाचारमा AI को प्रयोग
एमालेले सुशासन कायम गर्न परम्परागत प्रणालीभन्दा माथि उठेर आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) को प्रयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सरकारी सेवा प्रवाहमा सरलीकरण र अनुगमनका लागि प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरिने उल्लेख छ। साथै, आफ्नै राष्ट्रिय भू-उपग्रह (Satellite) स्थापना गरी डिजिटल नेपालको सपनालाई मूर्त रूप दिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
७. सामाजिक सुरक्षा र सुरक्षाकर्मीको सम्मान
पार्टीले सामाजिक सुरक्षाका पुराना कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिँदै श्रमिकको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक २५,००० रुपैयाँ पुर्याउने घोषणा गरेको छ। जेन-जी' (Gen-Z) अर्थात् युवा पुस्तालाई लक्षित गर्दै प्रविधिमा पहुँच र स्टार्टअपका लागि डलर कार्ड जस्ता सुविधाहरूलाई पनि समावेश गरिएको छ। अघिल्लो संसद्मा अडकिएका विधेयकहरू ३ महिनाभित्र पारित गर्ने र सुरक्षाकर्मीहरूको पेशागत मर्यादा र स्वास्थ्य उपचारको ग्यारेन्टी गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिँदै यसलाई थप वैज्ञानिक र पहुँचयोग्य बनाउने एमालेको दाबी छ।
निष्कर्ष: महत्त्वाकाङ्क्षा र चुनौतीको दोबाटोमा
एमालेको यो घोषणापत्र अत्यन्तै विस्तृत र लोकरिझ्याइँवादी कार्यक्रमहरूले भरिएको छ। यसले एकातिर आर्थिक समृद्धिको सपना देखाएको छ भने अर्कोतिर युवा र श्रमिकको तत्कालका समस्या समाधानको आश्वासन दिएको छ। यद्यपि, वर्तमान आर्थिक शिथिलताका बीच वार्षिक ९ प्रतिशतको वृद्धिदर र २५ हजार न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्नु एमालेका लागि ठुलो चुनौती हुने देखिन्छ।
अध्यक्ष ओलीको शब्दमा, "एमाले भत्काउने र जलाउने होइन, बनाउने संकल्पका साथ आएको छ।" अब मतदाताले यो संकल्पलाई कति विश्वास गर्छन्, त्यो फागुन २१ को नतिजाले देखाउनेछ।
न्युजमाण्डुमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई newsmandu@gmail.comमा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाईले आफ्नो विचार, विश्लेषण, लेख रचना, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाई फेसबुक र एक्स् मा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
[विशेष विश्लेषण]
नेकपा (एमाले) ले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि एक ऐतिहासिक र महत्त्वाकाङ्क्षी दस्तावेजका रूपमा आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। काठमाडौँको बानेश्वरस्थित एभरेष्ट होटलमा बिहीबार आयोजित विशेष समारोहमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक गर्नुभएको ८० पृष्ठ लामो यो घोषणापत्रले केवल आगामी पाँच वर्षको खाका मात्र नभई, एक दशकभित्र नेपाललाई विकसित राष्ट्रको सूचीमा पुर्याउने 'मिसन' बोकेको देखिन्छ।
यस पटकको घोषणापत्रमा एमालेले 'समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली' को पुरानै लक्ष्यलाई परिष्कृत गर्दै 'जेन-जी' (Gen-Z) पुस्ताको असन्तुष्टि सम्बोधन र डिजिटल रूपान्तरणलाई केन्द्रमा राखेको छ।
१. म्याक्रो-इकोनोमिक लक्ष्य: १०० खर्बको अर्थतन्त्र र आयमा वृद्धि
एमालेको आर्थिक सोचको केन्द्रविन्दुमा 'अर्थतन्त्रको आकार विस्तार' छ। हाल करिब ५३ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा रहेको नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) लाई आगामी पाँच वर्षभित्रै १०० खर्ब पुर्याउने पार्टीको संकल्प छ।
यसका लागि एमालेले कृषिमा आधुनिकीकरण, ऊर्जा निर्यातमा वृद्धि र 'मेक इन नेपाल' अभियानमार्फत औद्योगिक उत्पादन बढाउने रणनीति अख्तियार गरेको छ।
२. कृषि रणनीति: परम्परागत खेतीबाट 'आधुनिक उद्यम' तर्फ
एमालेले कृषि क्षेत्रलाई केवल जीवन निर्वाहको साधन मात्र नभई, एक 'नाफामूलक उद्योग' को रूपमा विकास गर्ने रणनीति अपनाएको छ।
३. वैदेशिक लगानी र आर्थिक कूटनीति: नेपाल बन्नेछ 'लजिस्टिक हब'
वैदेशिक लगानीका प्रति एमालेले एक व्यावहारिक र सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ। विदेशी पूँजी र प्रविधि बिना तीव्र विकास सम्भव नहुने ठहर गर्दै पार्टीले केही महत्वपूर्ण नीतिहरू अघि सारेको छ:
४. रोजगारी र औद्योगिक क्रान्ति
एमालेले बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि वार्षिक ५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने दाबी गरेको छ।
५. पूर्वाधार र पुनर्निर्माण: 'जेन-जी' आन्दोलनपछिको दायित्व
भदौ २४ को राजनीतिक उथलपुथल र आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएका सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र अन्य सार्वजनिक भवनहरूलाई एक वर्षभित्र पुनर्निर्माण गर्ने एमालेको विशेष प्रतिबद्धता छ। यसलाई एमालेले 'राज्यको प्रतिष्ठा फर्काउने' अभियानका रूपमा चित्रण गरेको छ।
६. नवीन प्रविधि र सुशासन: भ्रष्टाचारमा AI को प्रयोग
एमालेले सुशासन कायम गर्न परम्परागत प्रणालीभन्दा माथि उठेर आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) को प्रयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सरकारी सेवा प्रवाहमा सरलीकरण र अनुगमनका लागि प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरिने उल्लेख छ। साथै, आफ्नै राष्ट्रिय भू-उपग्रह (Satellite) स्थापना गरी डिजिटल नेपालको सपनालाई मूर्त रूप दिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
७. सामाजिक सुरक्षा र सुरक्षाकर्मीको सम्मान
पार्टीले सामाजिक सुरक्षाका पुराना कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिँदै श्रमिकको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक २५,००० रुपैयाँ पुर्याउने घोषणा गरेको छ। जेन-जी' (Gen-Z) अर्थात् युवा पुस्तालाई लक्षित गर्दै प्रविधिमा पहुँच र स्टार्टअपका लागि डलर कार्ड जस्ता सुविधाहरूलाई पनि समावेश गरिएको छ।
अघिल्लो संसद्मा अडकिएका विधेयकहरू ३ महिनाभित्र पारित गर्ने र सुरक्षाकर्मीहरूको पेशागत मर्यादा र स्वास्थ्य उपचारको ग्यारेन्टी गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिँदै यसलाई थप वैज्ञानिक र पहुँचयोग्य बनाउने एमालेको दाबी छ।
निष्कर्ष: महत्त्वाकाङ्क्षा र चुनौतीको दोबाटोमा
एमालेको यो घोषणापत्र अत्यन्तै विस्तृत र लोकरिझ्याइँवादी कार्यक्रमहरूले भरिएको छ। यसले एकातिर आर्थिक समृद्धिको सपना देखाएको छ भने अर्कोतिर युवा र श्रमिकको तत्कालका समस्या समाधानको आश्वासन दिएको छ। यद्यपि, वर्तमान आर्थिक शिथिलताका बीच वार्षिक ९ प्रतिशतको वृद्धिदर र २५ हजार न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्नु एमालेका लागि ठुलो चुनौती हुने देखिन्छ।
अध्यक्ष ओलीको शब्दमा, "एमाले भत्काउने र जलाउने होइन, बनाउने संकल्पका साथ आएको छ।" अब मतदाताले यो संकल्पलाई कति विश्वास गर्छन्, त्यो फागुन २१ को नतिजाले देखाउनेछ।
न्युजमाण्डुमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई newsmandu@gmail.comमा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाईले आफ्नो विचार, विश्लेषण, लेख रचना, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाई फेसबुक र एक्स् मा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
शेयर गर्नुहोस्