राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आफ्नो चुनावी घोषणापत्र अर्थात् ‘वाचापत्र २०८२’ सार्वजनिक गरेको छ। बिहीबार कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित एक विशेष सभामार्फत पार्टीले राज्य रूपान्तरणका लागि १०० वटा 'नीतिगत प्रस्थानका आधार'सहितको दस्तावेज प्रस्तुत गरेको हो।
पार्टी सभापति रवि लामिछाने, वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह (बालेन), र उपसभापतिद्वय डा. स्वर्णिम वाग्ले तथा डोलप्रसाद अर्यालद्वारा संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरिएको उक्त वाचापत्रमा शासकीय स्वरूप परिवर्तन, सुशासन, आर्थिक वृद्धि, र डिजिटल रूपान्तरणलाई मुख्य एजेन्डा बनाइएको छ। कर्णालीबाटै चुनावी अभियानको शंखघोष गर्दै रास्वपाले राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिका लागि पाँच वर्षको स्पष्ट बहुमत मागेको छ।
शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन र सुशासनको प्रस्ताव
रास्वपाले वर्तमान शासकीय स्वरूपमै परिवर्तन गर्न संविधान संशोधनको बहस चलाउने घोषणा गरेको छ। वाचापत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, र सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने (गैर-सांसद मन्त्री बन्ने) व्यवस्थाको वकालत गरिएको छ। स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने र केन्द्रमा मन्त्रालयहरूको संख्या कटौती गर्ने योजना पनि यसमा समेटिएको छ।
सुशासन कायम गर्न पार्टीले २०४६ सालयता सार्वजनिक पदधारण गरेका सबै उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र अवैध रूपमा आर्जित धन जफत गरी राष्ट्रियकरण गर्ने कठोर नीति अघि सारेको छ। साथै, सरकारी सेवाभित्र दलगत ट्रेड युनियन खारेज गर्ने, पार्टीका भ्रातृ संगठन नबनाउने, र सरकारी कार्यालयमा फाइल घुमाउने परम्परागत 'टिप्पणी प्रथा'लाई डिजिटल प्रणालीबाट विस्थापन गरी समयसीमा तोकेर सेवा प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
अर्थतन्त्र, सहकारी सङ्कट र रोजगारी
आगामी पाँचदेखि सात वर्षभित्र देशको आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुर्याउँदै प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य रास्वपाले लिएको छ।
मुलुकमा देखिएको गहिरो सहकारी तथा लघुवित्त सङ्कट समाधानका लागि पार्टीले सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र साना बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गराउने वाचा गरेको छ। यसका लागि 'एकीकृत बचत सुरक्षा कोष' स्थापना गरिनेछ। सहकारी सञ्चालकहरूलाई 'थुनेर होइन, सुनेर' समाधान खोज्ने नीतिअन्तर्गत यदि उनीहरूसँग रकम फिर्ता गर्ने स्पष्ट योजना छ भने कानुनी बाटो सहज गरिदिने नीति रास्वपाले अघि सारेको छ। ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीलाई भने नेपाल राष्ट्र बैंकको कडा नियमनभित्र ल्याइनेछ। यसैगरी, मिटरब्याजलाई 'आर्थिक अपराध' घोषणा गर्दै पीडितको सम्पत्ति फिर्ता गर्न द्रुत न्याय कार्यदल गठन गरिनेछ।
प्रविधि, पूर्वाधार र ऊर्जा दशक
रास्वपाले सूचना प्रविधिलाई 'राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग'को मान्यता दिँदै आगामी १० वर्षमा ३० अर्ब डलर बराबरको आईटी निर्यात गर्ने र यस क्षेत्रमा ५ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सातै प्रदेशमा 'डिजिटल पार्क' निर्माण गर्ने, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) कम्प्युटिङलाई प्रवर्द्धन गर्ने र क्रिप्टोकरेन्सीलाई नियमन गर्ने जस्ता आधुनिक एजेन्डाहरू वाचापत्रमा छन्।
पूर्वाधारतर्फ आगामी दशकलाई 'ऊर्जा विकास दशक' घोषणा गर्दै ३० हजार मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता पुर्याउने र मेची–महाकाली विद्युतीय रेललगायत रेलमार्ग विस्तारको ५० वर्षे गुरुयोजना तयार पार्ने उल्लेख छ।
सामाजिक न्याय, कूटनीति र प्रवास
रास्वपाले संरचनात्मक विभेदको अन्त्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। नयाँ सरकार प्रमुखको पहिलो सम्बोधनमै दलित तथा पछाडि पारिएका समुदायमाथि ऐतिहासिक रूपमा भएका ज्यादतीप्रति राज्यको तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचना गर्ने ऐतिहासिक घोषणा वाचापत्रमा छ। साथै, गत भदौ २३ र २४ गते भएको 'जेन-जी' (Gen-Z) आन्दोलनमाथि छानबिन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने वाचा गरिएको छ।
परराष्ट्र नीतिमा नेपाललाई 'बफर स्टेट'बाट 'भाइब्रेन्ट ब्रिज' (जीवन्त पुल) मा रूपान्तरण गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ। त्यस्तै, गैरआवासीय नेपालीहरू (NRN) लाई दोहोरो नागरिकता (केही अपवादबाहेक) र विदेशबाटै मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्दै उनीहरूको पुँजी भित्र्याउन 'डलर खाता' र लगानीको सुरक्षा कानुन बनाइनेछ।
सुर्खेतको सभालाई सम्बोधन गर्दै सभापति रवि लामिछानेले 'भोटबाट नभए रोडबाट' भए पनि बहुमतको सरकार आवश्यक रहेको जिकिर गर्दै आफ्नो सरकार आए भ्रष्टाचारीको घरमा डोजर चल्ने दाबी गरे। वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले कर्णालीको गहिराइलाई आफ्नो पार्टीले बुझेको बताउँदै यहाँको स्याउ र मार्सी चामललाई देशभर पुर्याउने र सिंजा सभ्यताको संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
सुशासन र पारदर्शिताका यस्ता कडा वाचाहरू सार्वजनिक भइरहँदा राजनीतिक वृत्तमा भने एक विरोधाभासपूर्ण पृष्ठभूमि पनि सँगै छ। वाचापत्रमा सहकारी ठगी र आर्थिक अपराधमा कडा कदम चालिने उल्लेख भए पनि पार्टी सभापति लामिछानेमाथि नै हाल कास्की, रूपन्देही, चितवनलगायतका जिल्लाहरूमा सहकारीको बचत रकम अपचलन र संगठित अपराधको अभियोगमा मुद्दा विचाराधीन छ। धरौटीमा रिहा हुँदै आएका उनी यसै पृष्ठभूमिबीच चितवनबाट चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्।
रास्वपाको वाचापत्र
न्युजमाण्डुमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई newsmandu@gmail.comमा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाईले आफ्नो विचार, विश्लेषण, लेख रचना, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाई फेसबुक र एक्स् मा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आफ्नो चुनावी घोषणापत्र अर्थात् ‘वाचापत्र २०८२’ सार्वजनिक गरेको छ। बिहीबार कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित एक विशेष सभामार्फत पार्टीले राज्य रूपान्तरणका लागि १०० वटा 'नीतिगत प्रस्थानका आधार'सहितको दस्तावेज प्रस्तुत गरेको हो।
पार्टी सभापति रवि लामिछाने, वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह (बालेन), र उपसभापतिद्वय डा. स्वर्णिम वाग्ले तथा डोलप्रसाद अर्यालद्वारा संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरिएको उक्त वाचापत्रमा शासकीय स्वरूप परिवर्तन, सुशासन, आर्थिक वृद्धि, र डिजिटल रूपान्तरणलाई मुख्य एजेन्डा बनाइएको छ। कर्णालीबाटै चुनावी अभियानको शंखघोष गर्दै रास्वपाले राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिका लागि पाँच वर्षको स्पष्ट बहुमत मागेको छ।
शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन र सुशासनको प्रस्ताव
रास्वपाले वर्तमान शासकीय स्वरूपमै परिवर्तन गर्न संविधान संशोधनको बहस चलाउने घोषणा गरेको छ। वाचापत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, र सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने (गैर-सांसद मन्त्री बन्ने) व्यवस्थाको वकालत गरिएको छ। स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने र केन्द्रमा मन्त्रालयहरूको संख्या कटौती गर्ने योजना पनि यसमा समेटिएको छ।
सुशासन कायम गर्न पार्टीले २०४६ सालयता सार्वजनिक पदधारण गरेका सबै उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र अवैध रूपमा आर्जित धन जफत गरी राष्ट्रियकरण गर्ने कठोर नीति अघि सारेको छ। साथै, सरकारी सेवाभित्र दलगत ट्रेड युनियन खारेज गर्ने, पार्टीका भ्रातृ संगठन नबनाउने, र सरकारी कार्यालयमा फाइल घुमाउने परम्परागत 'टिप्पणी प्रथा'लाई डिजिटल प्रणालीबाट विस्थापन गरी समयसीमा तोकेर सेवा प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
अर्थतन्त्र, सहकारी सङ्कट र रोजगारी
आगामी पाँचदेखि सात वर्षभित्र देशको आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुर्याउँदै प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य रास्वपाले लिएको छ।
मुलुकमा देखिएको गहिरो सहकारी तथा लघुवित्त सङ्कट समाधानका लागि पार्टीले सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र साना बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गराउने वाचा गरेको छ। यसका लागि 'एकीकृत बचत सुरक्षा कोष' स्थापना गरिनेछ। सहकारी सञ्चालकहरूलाई 'थुनेर होइन, सुनेर' समाधान खोज्ने नीतिअन्तर्गत यदि उनीहरूसँग रकम फिर्ता गर्ने स्पष्ट योजना छ भने कानुनी बाटो सहज गरिदिने नीति रास्वपाले अघि सारेको छ। ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीलाई भने नेपाल राष्ट्र बैंकको कडा नियमनभित्र ल्याइनेछ। यसैगरी, मिटरब्याजलाई 'आर्थिक अपराध' घोषणा गर्दै पीडितको सम्पत्ति फिर्ता गर्न द्रुत न्याय कार्यदल गठन गरिनेछ।
प्रविधि, पूर्वाधार र ऊर्जा दशक
रास्वपाले सूचना प्रविधिलाई 'राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग'को मान्यता दिँदै आगामी १० वर्षमा ३० अर्ब डलर बराबरको आईटी निर्यात गर्ने र यस क्षेत्रमा ५ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सातै प्रदेशमा 'डिजिटल पार्क' निर्माण गर्ने, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) कम्प्युटिङलाई प्रवर्द्धन गर्ने र क्रिप्टोकरेन्सीलाई नियमन गर्ने जस्ता आधुनिक एजेन्डाहरू वाचापत्रमा छन्।
पूर्वाधारतर्फ आगामी दशकलाई 'ऊर्जा विकास दशक' घोषणा गर्दै ३० हजार मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता पुर्याउने र मेची–महाकाली विद्युतीय रेललगायत रेलमार्ग विस्तारको ५० वर्षे गुरुयोजना तयार पार्ने उल्लेख छ।
सामाजिक न्याय, कूटनीति र प्रवास
रास्वपाले संरचनात्मक विभेदको अन्त्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। नयाँ सरकार प्रमुखको पहिलो सम्बोधनमै दलित तथा पछाडि पारिएका समुदायमाथि ऐतिहासिक रूपमा भएका ज्यादतीप्रति राज्यको तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचना गर्ने ऐतिहासिक घोषणा वाचापत्रमा छ। साथै, गत भदौ २३ र २४ गते भएको 'जेन-जी' (Gen-Z) आन्दोलनमाथि छानबिन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने वाचा गरिएको छ।
परराष्ट्र नीतिमा नेपाललाई 'बफर स्टेट'बाट 'भाइब्रेन्ट ब्रिज' (जीवन्त पुल) मा रूपान्तरण गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ। त्यस्तै, गैरआवासीय नेपालीहरू (NRN) लाई दोहोरो नागरिकता (केही अपवादबाहेक) र विदेशबाटै मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्दै उनीहरूको पुँजी भित्र्याउन 'डलर खाता' र लगानीको सुरक्षा कानुन बनाइनेछ।
सुर्खेतको सभालाई सम्बोधन गर्दै सभापति रवि लामिछानेले 'भोटबाट नभए रोडबाट' भए पनि बहुमतको सरकार आवश्यक रहेको जिकिर गर्दै आफ्नो सरकार आए भ्रष्टाचारीको घरमा डोजर चल्ने दाबी गरे। वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले कर्णालीको गहिराइलाई आफ्नो पार्टीले बुझेको बताउँदै यहाँको स्याउ र मार्सी चामललाई देशभर पुर्याउने र सिंजा सभ्यताको संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
सुशासन र पारदर्शिताका यस्ता कडा वाचाहरू सार्वजनिक भइरहँदा राजनीतिक वृत्तमा भने एक विरोधाभासपूर्ण पृष्ठभूमि पनि सँगै छ। वाचापत्रमा सहकारी ठगी र आर्थिक अपराधमा कडा कदम चालिने उल्लेख भए पनि पार्टी सभापति लामिछानेमाथि नै हाल कास्की, रूपन्देही, चितवनलगायतका जिल्लाहरूमा सहकारीको बचत रकम अपचलन र संगठित अपराधको अभियोगमा मुद्दा विचाराधीन छ। धरौटीमा रिहा हुँदै आएका उनी यसै पृष्ठभूमिबीच चितवनबाट चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्।
रास्वपाको वाचापत्र
न्युजमाण्डुमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई newsmandu@gmail.comमा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाईले आफ्नो विचार, विश्लेषण, लेख रचना, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाई फेसबुक र एक्स् मा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
शेयर गर्नुहोस्