नेपाली कांग्रेसले आगामी फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आफ्नो चुनावी घोषणापत्रलाई 'प्रतिज्ञापत्र' को नाम दिएर सार्वजनिक गरेको छ। बिहीबार काठमाडौंस्थित राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रमका बीच पार्टी सभापति गगन थापाले १९८ पृष्ठ लामो विस्तृत दस्ताबेज सार्वजनिक गरेका हुन्। यसअघि फागुन ६ गते जनकपुरमा आयोजित मधेस सभाबाट यस दस्ताबेजमा समेटिएका प्रमुख १० दृष्टिकोण (भिजन १०) आंशिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको थियो।
घोषणापत्रमा पार्टीले विगतमा सरकार र प्रतिपक्षमा रहँदा भएका कमजोरीहरूलाई स्वीकार गर्दै तिनलाई नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
राजनीतिक सङ्कट र युवा विद्रोहको सम्बोधन
प्रतिज्ञापत्रमा पछिल्लो समय देखिएको युवा निराशा र विद्रोहलाई रणनीतिक रूपमा प्रयोग गरेर समाजलाई ध्रुवीकरण गर्ने प्रवृत्तिको आलोचना गरिएको छ। सङ्कटबाट नभाग्ने र जनताको पीडाबाट राजनीतिक लाभ नलिने स्पष्ट पार्दै कांग्रेसले हालै भदौ २३ र २४ गते भएका आन्दोलन तथा तोडफोडका घटनालाई दस्ताबेजमा समेटेको छ। उक्त प्रदर्शनका क्रममा भएका मानवीय क्षति तथा मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र पीडितलाई न्याय दिलाउने वाचा पार्टीले गरेको छ।
तस्बिर साभार: @thapagk को आधिकारिक X खाताबाट।
सुशासन, सम्पत्ति छानबिन र पदीय समयसीमा
सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको कांग्रेसले वि.सं. २०४८ यता सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न ६ महिनाभित्र एक अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेको छ। यसका अतिरिक्त, नीतिगत भ्रष्टाचारलाई कानुनी दायरामा ल्याउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा संशोधन गर्ने र तीन महिनाभित्र राष्ट्रिय सदाचार नीति लागु गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
शासकीय प्रणालीमा एउटै व्यक्ति पटक-पटक हावी हुने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न कांग्रेसले नेतृत्वको समयसीमा तोक्ने प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपति एक कार्यकाल, प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री बढीमा दुई कार्यकाल, मन्त्री तीन कार्यकाल र समानुपातिक सांसद एकपटक मात्र बन्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को आकार घटाएर संघमा १६ र प्रदेशमा ७ वटा मात्र मन्त्रालय राख्ने तथा निर्वाचनमा मतदातालाई 'राइट टु रिजेक्ट' (सबै उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार) को व्यवस्था लागु गर्ने पार्टीको प्रतिज्ञा छ।
आर्थिक पुनरुत्थान र रोजगारी सिर्जना
आगामी पाँच वर्षलाई ‘आर्थिक पुनरुत्थानको दशक’ का रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य लिएको कांग्रेसले वार्षिक ७ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै अर्थतन्त्रको आकार दोब्बर बनाउने महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत गरेको छ। ‘जहाँ रोजगारी, त्यहाँ कांग्रेस’ भन्ने नीति अवलम्बन गर्दै पाँच वर्षभित्र कम्तीमा १५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने पार्टीको दाबी छ।
दीर्घकालीन विकासतर्फ, आगामी १० वर्षभित्र वार्षिक ३० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य प्रतिज्ञापत्रमा निर्धारण गरिएको छ।
डिजिटल सेवा र नागरिक केन्द्रित प्रशासन
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त र नागरिक केन्द्रित बनाउन साताको सातै दिन र चौबीसै घण्टा डिजिटल सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ। सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती भएमा सम्बन्धित नागरिकलाई क्षतिपूर्ति दिने नियम लागु गर्ने कांग्रेसको योजना छ।
यसका साथै, संवैधानिक निकाय र सार्वजनिक संस्थाहरूलाई पूर्ण रूपमा दलीयकरणबाट मुक्त गर्दै योग्यता र इमानदारिताका आधारमा मात्र नियुक्ति गर्ने प्रतिबद्धता दस्ताबेजमा गरिएको छ। फौजदारी अभियोग वा भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका व्यक्तिहरू पदमा रहन र निर्वाचन लड्न नपाउने तथा पार्टी सदस्यबाट स्वतः निलम्बन हुने कडा कानुनी व्यवस्था गरिने कांग्रेसले जनाएको छ। कालो धन नियन्त्रण गरी नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय 'ग्रे लिस्ट' बाट मुक्त गराउने विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ।
कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्र
न्युजमाण्डुमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई newsmandu@gmail.comमा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाईले आफ्नो विचार, विश्लेषण, लेख रचना, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाई फेसबुक र एक्स् मा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
नेपाली कांग्रेसले आगामी फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आफ्नो चुनावी घोषणापत्रलाई 'प्रतिज्ञापत्र' को नाम दिएर सार्वजनिक गरेको छ। बिहीबार काठमाडौंस्थित राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रमका बीच पार्टी सभापति गगन थापाले १९८ पृष्ठ लामो विस्तृत दस्ताबेज सार्वजनिक गरेका हुन्। यसअघि फागुन ६ गते जनकपुरमा आयोजित मधेस सभाबाट यस दस्ताबेजमा समेटिएका प्रमुख १० दृष्टिकोण (भिजन १०) आंशिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको थियो।
घोषणापत्रमा पार्टीले विगतमा सरकार र प्रतिपक्षमा रहँदा भएका कमजोरीहरूलाई स्वीकार गर्दै तिनलाई नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
राजनीतिक सङ्कट र युवा विद्रोहको सम्बोधन
प्रतिज्ञापत्रमा पछिल्लो समय देखिएको युवा निराशा र विद्रोहलाई रणनीतिक रूपमा प्रयोग गरेर समाजलाई ध्रुवीकरण गर्ने प्रवृत्तिको आलोचना गरिएको छ। सङ्कटबाट नभाग्ने र जनताको पीडाबाट राजनीतिक लाभ नलिने स्पष्ट पार्दै कांग्रेसले हालै भदौ २३ र २४ गते भएका आन्दोलन तथा तोडफोडका घटनालाई दस्ताबेजमा समेटेको छ। उक्त प्रदर्शनका क्रममा भएका मानवीय क्षति तथा मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र पीडितलाई न्याय दिलाउने वाचा पार्टीले गरेको छ।
सुशासन, सम्पत्ति छानबिन र पदीय समयसीमा
सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको कांग्रेसले वि.सं. २०४८ यता सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न ६ महिनाभित्र एक अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेको छ। यसका अतिरिक्त, नीतिगत भ्रष्टाचारलाई कानुनी दायरामा ल्याउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा संशोधन गर्ने र तीन महिनाभित्र राष्ट्रिय सदाचार नीति लागु गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
शासकीय प्रणालीमा एउटै व्यक्ति पटक-पटक हावी हुने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न कांग्रेसले नेतृत्वको समयसीमा तोक्ने प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपति एक कार्यकाल, प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री बढीमा दुई कार्यकाल, मन्त्री तीन कार्यकाल र समानुपातिक सांसद एकपटक मात्र बन्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को आकार घटाएर संघमा १६ र प्रदेशमा ७ वटा मात्र मन्त्रालय राख्ने तथा निर्वाचनमा मतदातालाई 'राइट टु रिजेक्ट' (सबै उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार) को व्यवस्था लागु गर्ने पार्टीको प्रतिज्ञा छ।
आर्थिक पुनरुत्थान र रोजगारी सिर्जना
आगामी पाँच वर्षलाई ‘आर्थिक पुनरुत्थानको दशक’ का रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य लिएको कांग्रेसले वार्षिक ७ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै अर्थतन्त्रको आकार दोब्बर बनाउने महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत गरेको छ। ‘जहाँ रोजगारी, त्यहाँ कांग्रेस’ भन्ने नीति अवलम्बन गर्दै पाँच वर्षभित्र कम्तीमा १५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने पार्टीको दाबी छ।
दीर्घकालीन विकासतर्फ, आगामी १० वर्षभित्र वार्षिक ३० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य प्रतिज्ञापत्रमा निर्धारण गरिएको छ।
डिजिटल सेवा र नागरिक केन्द्रित प्रशासन
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त र नागरिक केन्द्रित बनाउन साताको सातै दिन र चौबीसै घण्टा डिजिटल सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ। सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती भएमा सम्बन्धित नागरिकलाई क्षतिपूर्ति दिने नियम लागु गर्ने कांग्रेसको योजना छ।
यसका साथै, संवैधानिक निकाय र सार्वजनिक संस्थाहरूलाई पूर्ण रूपमा दलीयकरणबाट मुक्त गर्दै योग्यता र इमानदारिताका आधारमा मात्र नियुक्ति गर्ने प्रतिबद्धता दस्ताबेजमा गरिएको छ। फौजदारी अभियोग वा भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका व्यक्तिहरू पदमा रहन र निर्वाचन लड्न नपाउने तथा पार्टी सदस्यबाट स्वतः निलम्बन हुने कडा कानुनी व्यवस्था गरिने कांग्रेसले जनाएको छ। कालो धन नियन्त्रण गरी नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय 'ग्रे लिस्ट' बाट मुक्त गराउने विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ।
कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्र
न्युजमाण्डुमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई newsmandu@gmail.comमा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाईले आफ्नो विचार, विश्लेषण, लेख रचना, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाई फेसबुक र एक्स् मा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
शेयर गर्नुहोस्