यातायात व्यवस्था विभागले बन्दाबन्दीको अवधिमा झण्डै दुई लाख ५० हजार स्मार्ट चालक अनुमतिपत्र छापेको छ। छाप्न बाँकी अनुमतिपत्रको सङ्ख्या पनि झण्डै त्यति नै रहेको विभागले जनाएको छ।
बन्दाबन्दी जारी रहँदा विभागले चालक अनुमतिपत्र छपाइलाई निरन्तरता दिइरहेको हो। गतबैशाख महिनासम्म झण्डै एक लाख ४० हजार र यही जेठ महिनामा एक लाखभन्दा बढी अनुमतिपत्र छपाइ भएको छ। आवश्यक स्वास्थ्य सावधानी र सामाजिक दूरी कायम गरेर छपाइ अघि बढाइएको विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले बताए। सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि ‘लकडाउन’ लागू गरेपछि १० दिनसम्म छपाइ ठप्प थियो। उनले भने– ‘चैत २० गतेदेखि अहिलेसम्म नियमितरुपमा अनुमतिपत्र छापिरहेको छौँ।’
केही वर्षदेखि चालक अनुमतिपत्रको छपाइमा ढिलाइ हुँदा सेवाग्राही हैरान थिए। झण्डै पाँच वर्ष पहिले हस्तलिखित अनुमतिपत्र विस्थापित गरी ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र छाप्न थालिएको थियो। विभागमा रहेका उपकरणको क्षमताभन्दा कैयौँ गुणा बढी अनुमतिपत्र छाप्न पर्ने हुँदा सेवाग्राहीले अनुमतिपत्र पाएका थिएनन्। यही समस्याको समाधानका लागि गत वर्ष असोजमा ठूलो क्षमताको छपाइ उपकरण (मास प्रिन्टर) ल्याइएको थियो। अहिले सोही उपकरणबाट छपाइ भइरहेको छ। बन्दाबन्दी पहिले साना क्षमताका प्रिन्टर भने अहिले प्रयोगमा छैन। साना प्रिन्टरले थोरै सङ्ख्यामा छाप्ने तर त्यसको सञ्चालनका लागि थप जनशक्ति चाहिने भएकाले अहिले त्यसलाई प्रयोग नगरिएको विभागले जनाएको छ। विभागले मास्क, पञ्जालगायतका आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएर काम गरिरहेको छ। जोखिमबाट बचेर काम गर्नका लागि थोरै जनशक्तिबाट काम भइरहेको उनले बताए। उनले भने– ‘दैनिक तीन चरणमा प्रिन्टर सञ्चालनका लागि दुई-दुईजना कर्मचारी कार्यालय आउने गर्छन्, एउटा सिफ्टको कर्मचारी गएको एक घण्टापछि मात्रै अर्का कर्मचारी आउँछन्।’
सङ्घीय सरकारले यातायात कार्यालयहरु प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। अनुमतिपत्र छपाइको काम भने सङ्घीय सरकारले नै गर्दै आएको छ। नयाँ अनुमतिपत्रका लागि परीक्षा लिने, पुरानाको नवीकरण र अनुमतिपत्र वितरण भने यातायात व्यवस्था कार्यले नै गर्दै आएका छन्।
सरकारले उपकरण खरिद गर्दासम्म विभागले आठ लाख अनुमतिपत्र छाप्नुपर्ने थियो। उपकरण दुई महिनासम्म पनि जडान गर्ने र तथ्याङ्क सार्नेलगायत काम भएपछि पुसदेखि सञ्चालनमा आएको हो । पहिलो केही साता एक सिफ्टमा मात्रै सञ्चालन भएकामा दुुई सिफ्ट हुँदै अहिले तीन सिफ्टमा सञ्चालन भइरहेको विभागले जनाएको छ। मास प्रिन्टरको क्षमता अरु प्रिन्टरभन्दा कैयौँ गुणा बढी भएकाले छाप्न बाँकी अनुमतिपत्र चाँडै छापिसक्ने महानिर्देशक हमालले बताउनुभयो। सामान्य प्रिन्टरले एक महिनामा तीन हजार छाप्ने भए पनि यो उपकरणको क्षमता दैनिक पाँच हजार छाप्ने रहेको छ।
विभागमा अहिले देशभरका यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट आवेदन आइरहेको छ। हस्तलिखित अनुमतिपत्र विस्थापित गर्न परीक्षा पास भएका र नवीकरण गर्ने दुवै सेवाग्राहीलाई ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र वितरण गरिँदै आइएको छ। यातायात कार्यालयहरु प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भइसके पनि ती कार्यालयबाट आएका आवेदनबाट विभागले अनुमतिपत्र छापिरहेको छ। कतिपय प्रदेश सरकारले विगतमा अनुमतिपत्र छपाइमा ढिलाइ हुँदा आफैँ छाप्ने बताए पनि अहिलेसम्म कुनैले पनि उपकरण खरिद गरेका छैनन्।
‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र छपाइमा रहेको ढिलाइ हटाउनका लागि सरकारले गत वर्ष नै ठूलो सङ्ख्यामा एकैपटक छाप्न ‘मास प्रिन्टर’ सँगै १० लाख कार्ड खरिदका लागि पनि ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। सबै कार्ड आइसकेकाले अहिले त्यो समस्या पूरै हटिसकेको विभागले जनाएको छ।
– सञ्चिता घिमिरे
न्युजमाण्डुमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई newsmandu@gmail.comमा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाईले आफ्नो विचार, विश्लेषण, लेख रचना, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाई फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले बन्दाबन्दीको अवधिमा झण्डै दुई लाख ५० हजार स्मार्ट चालक अनुमतिपत्र छापेको छ। छाप्न बाँकी अनुमतिपत्रको सङ्ख्या पनि झण्डै त्यति नै रहेको विभागले जनाएको छ।
बन्दाबन्दी जारी रहँदा विभागले चालक अनुमतिपत्र छपाइलाई निरन्तरता दिइरहेको हो। गतबैशाख महिनासम्म झण्डै एक लाख ४० हजार र यही जेठ महिनामा एक लाखभन्दा बढी अनुमतिपत्र छपाइ भएको छ। आवश्यक स्वास्थ्य सावधानी र सामाजिक दूरी कायम गरेर छपाइ अघि बढाइएको विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले बताए। सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि ‘लकडाउन’ लागू गरेपछि १० दिनसम्म छपाइ ठप्प थियो। उनले भने– ‘चैत २० गतेदेखि अहिलेसम्म नियमितरुपमा अनुमतिपत्र छापिरहेको छौँ।’
केही वर्षदेखि चालक अनुमतिपत्रको छपाइमा ढिलाइ हुँदा सेवाग्राही हैरान थिए। झण्डै पाँच वर्ष पहिले हस्तलिखित अनुमतिपत्र विस्थापित गरी ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र छाप्न थालिएको थियो। विभागमा रहेका उपकरणको क्षमताभन्दा कैयौँ गुणा बढी अनुमतिपत्र छाप्न पर्ने हुँदा सेवाग्राहीले अनुमतिपत्र पाएका थिएनन्। यही समस्याको समाधानका लागि गत वर्ष असोजमा ठूलो क्षमताको छपाइ उपकरण (मास प्रिन्टर) ल्याइएको थियो। अहिले सोही उपकरणबाट छपाइ भइरहेको छ। बन्दाबन्दी पहिले साना क्षमताका प्रिन्टर भने अहिले प्रयोगमा छैन। साना प्रिन्टरले थोरै सङ्ख्यामा छाप्ने तर त्यसको सञ्चालनका लागि थप जनशक्ति चाहिने भएकाले अहिले त्यसलाई प्रयोग नगरिएको विभागले जनाएको छ। विभागले मास्क, पञ्जालगायतका आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएर काम गरिरहेको छ। जोखिमबाट बचेर काम गर्नका लागि थोरै जनशक्तिबाट काम भइरहेको उनले बताए। उनले भने– ‘दैनिक तीन चरणमा प्रिन्टर सञ्चालनका लागि दुई-दुईजना कर्मचारी कार्यालय आउने गर्छन्, एउटा सिफ्टको कर्मचारी गएको एक घण्टापछि मात्रै अर्का कर्मचारी आउँछन्।’
सङ्घीय सरकारले यातायात कार्यालयहरु प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। अनुमतिपत्र छपाइको काम भने सङ्घीय सरकारले नै गर्दै आएको छ। नयाँ अनुमतिपत्रका लागि परीक्षा लिने, पुरानाको नवीकरण र अनुमतिपत्र वितरण भने यातायात व्यवस्था कार्यले नै गर्दै आएका छन्।
सरकारले उपकरण खरिद गर्दासम्म विभागले आठ लाख अनुमतिपत्र छाप्नुपर्ने थियो। उपकरण दुई महिनासम्म पनि जडान गर्ने र तथ्याङ्क सार्नेलगायत काम भएपछि पुसदेखि सञ्चालनमा आएको हो । पहिलो केही साता एक सिफ्टमा मात्रै सञ्चालन भएकामा दुुई सिफ्ट हुँदै अहिले तीन सिफ्टमा सञ्चालन भइरहेको विभागले जनाएको छ। मास प्रिन्टरको क्षमता अरु प्रिन्टरभन्दा कैयौँ गुणा बढी भएकाले छाप्न बाँकी अनुमतिपत्र चाँडै छापिसक्ने महानिर्देशक हमालले बताउनुभयो। सामान्य प्रिन्टरले एक महिनामा तीन हजार छाप्ने भए पनि यो उपकरणको क्षमता दैनिक पाँच हजार छाप्ने रहेको छ।
विभागमा अहिले देशभरका यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट आवेदन आइरहेको छ। हस्तलिखित अनुमतिपत्र विस्थापित गर्न परीक्षा पास भएका र नवीकरण गर्ने दुवै सेवाग्राहीलाई ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र वितरण गरिँदै आइएको छ। यातायात कार्यालयहरु प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भइसके पनि ती कार्यालयबाट आएका आवेदनबाट विभागले अनुमतिपत्र छापिरहेको छ। कतिपय प्रदेश सरकारले विगतमा अनुमतिपत्र छपाइमा ढिलाइ हुँदा आफैँ छाप्ने बताए पनि अहिलेसम्म कुनैले पनि उपकरण खरिद गरेका छैनन्।
‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र छपाइमा रहेको ढिलाइ हटाउनका लागि सरकारले गत वर्ष नै ठूलो सङ्ख्यामा एकैपटक छाप्न ‘मास प्रिन्टर’ सँगै १० लाख कार्ड खरिदका लागि पनि ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। सबै कार्ड आइसकेकाले अहिले त्यो समस्या पूरै हटिसकेको विभागले जनाएको छ।
–
सञ्चिता घिमिरे
न्युजमाण्डुमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई newsmandu@gmail.comमा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाईले आफ्नो विचार, विश्लेषण, लेख रचना, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाई फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
शेयर गर्नुहोस्