अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल सकिनु करिब चार महिना अघि नै आगामी माघ २८ गते झापामा चुनावी साधारणसभा आयोजना गरी नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको एन्फा कार्यसमिति बैठकले विधानको व्यवस्था अनुसार अग्रिम निर्वाचनमा जाने निर्णय बहुमतले पारित गरेको हो।
बैठकले एन्फाको नियमित साधारणसभा २०८२ माघ २८ गते झापामा सम्पन्न गर्ने र सोही साधारणसभाको एजेन्डामा कार्यसमितिको निर्वाचन समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ। एन्फा अध्यक्ष पंकज विक्रम नेम्वाङको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि लेखा परीक्षण गर्न सुबोध एसोसिएट्सलाई लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
एन्फाका अनुसार यो निर्णय संघको विधानको धारा ३१ मा रहेको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार गरिएको हो।
कार्यकाल अझै बाँकी, किन अग्रिम निर्वाचन?
एन्फाको वर्तमान कार्यसमिति २०७९ असारमा निर्वाचित भएको हो, जसको चार वर्षे कार्यकाल २०८३ असार ६ गते सकिँदै छ। विधानअनुसार विशेष परिस्थितिमा कार्यकाल अधिकतम छ महिनासम्म थप गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि एन्फा नेतृत्वले त्यसको सट्टा अग्रिम निर्वाचन रोजेको छ।
नेतृत्व पक्षले आगामी फिफा विश्वकप प्रतियोगितालाई मुख्य कारणका रूपमा अघि सारेको छ। सन् २०२६ को फिफा विश्वकप अमेरिका, क्यानडा र मेक्सिकोमा संयुक्त रूपमा आयोजना हुँदैछ, जुन नेपाली पात्रो अनुसार २०८३ जेठ अन्त्यदेखि साउनको पहिलो सातासम्म चल्नेछ। नियमित समयमै निर्वाचन गरिँदा त्यसले व्यवस्थापकीय जटिलता निम्त्याउने तर्क नेतृत्वको छ।
आन्तरिक विरोध र असहमति
यद्यपि, यो निर्णय सर्वसम्मत भने छैन। कार्यसमितिका केही पदाधिकारी र सदस्यहरूले जिल्ला तथा प्रदेश फुटबल संघहरूको निर्वाचन सम्पन्न नगरी केन्द्रको निर्वाचनमा जानु गलत भएको दाबी गरेका छन्। उपाध्यक्ष विराट जंग शाहीसहित तीन पदाधिकारीले अध्यक्षलाई लिखित असहमति पत्र बुझाउँदै अग्रिम निर्वाचनलाई विधानविपरीत, अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारी निर्णय भनेका छन्।
उनीहरूले निर्वाचन तालिका र प्रक्रिया तत्काल स्थगित गरी सबै सरोकारवालाबीच सहमतिका आधारमा नयाँ मिति तय गर्न माग गरेका छन्। साथै, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले स्वीकृत गरेको विधान र प्रचलित कानुनअनुसार मात्र साधारणसभा र निर्वाचन हुनुपर्ने उनीहरूको जोड छ।
नेतृत्वको जवाफ
एन्फाका महासचिव किरण राईले भने संघको निर्णय पूर्ण रूपमा विधानअनुसार रहेको स्पष्ट पारेका छन्। पछिल्ला दिनमा उठेका आलोचना र प्रश्नका बाबजुद ताजा जनादेशमार्फत संस्थालाई अघि बढाउन अग्रिम निर्वाचन उपयुक्त विकल्प भएको उनको भनाइ छ।
अब के हुन्छ?
एन्फाले तोकिएको मितिअनुसार निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिरहेको छ भने असन्तुष्ट पक्षले निर्णय पुनरावलोकनको दबाब बढाइरहेका छन्। निर्वाचन स्थगित हुने वा तोकिएकै मितिमा हुने भन्ने विषय अब आन्तरिक संवाद, कानुनी व्याख्या र सरोकारवाला निकायको भूमिकामा निर्भर रहने देखिन्छ। नेपाली फुटबलको नेतृत्व र भविष्यलाई प्रभाव पार्ने यो निर्णयले आगामी दिनमा थप राजनीतिक र संस्थागत बहस जन्माउने संकेत गरेको छ।
न्युजमाण्डुमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई newsmandu@gmail.comमा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाईले आफ्नो विचार, विश्लेषण, लेख रचना, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाई फेसबुक र एक्स् मा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल सकिनु करिब चार महिना अघि नै आगामी माघ २८ गते झापामा चुनावी साधारणसभा आयोजना गरी नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको एन्फा कार्यसमिति बैठकले विधानको व्यवस्था अनुसार अग्रिम निर्वाचनमा जाने निर्णय बहुमतले पारित गरेको हो।
बैठकले एन्फाको नियमित साधारणसभा २०८२ माघ २८ गते झापामा सम्पन्न गर्ने र सोही साधारणसभाको एजेन्डामा कार्यसमितिको निर्वाचन समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ। एन्फा अध्यक्ष पंकज विक्रम नेम्वाङको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि लेखा परीक्षण गर्न सुबोध एसोसिएट्सलाई लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
एन्फाका अनुसार यो निर्णय संघको विधानको धारा ३१ मा रहेको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार गरिएको हो।
कार्यकाल अझै बाँकी, किन अग्रिम निर्वाचन?
एन्फाको वर्तमान कार्यसमिति २०७९ असारमा निर्वाचित भएको हो, जसको चार वर्षे कार्यकाल २०८३ असार ६ गते सकिँदै छ। विधानअनुसार विशेष परिस्थितिमा कार्यकाल अधिकतम छ महिनासम्म थप गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि एन्फा नेतृत्वले त्यसको सट्टा अग्रिम निर्वाचन रोजेको छ।
नेतृत्व पक्षले आगामी फिफा विश्वकप प्रतियोगितालाई मुख्य कारणका रूपमा अघि सारेको छ। सन् २०२६ को फिफा विश्वकप अमेरिका, क्यानडा र मेक्सिकोमा संयुक्त रूपमा आयोजना हुँदैछ, जुन नेपाली पात्रो अनुसार २०८३ जेठ अन्त्यदेखि साउनको पहिलो सातासम्म चल्नेछ। नियमित समयमै निर्वाचन गरिँदा त्यसले व्यवस्थापकीय जटिलता निम्त्याउने तर्क नेतृत्वको छ।
आन्तरिक विरोध र असहमति
यद्यपि, यो निर्णय सर्वसम्मत भने छैन। कार्यसमितिका केही पदाधिकारी र सदस्यहरूले जिल्ला तथा प्रदेश फुटबल संघहरूको निर्वाचन सम्पन्न नगरी केन्द्रको निर्वाचनमा जानु गलत भएको दाबी गरेका छन्। उपाध्यक्ष विराट जंग शाहीसहित तीन पदाधिकारीले अध्यक्षलाई लिखित असहमति पत्र बुझाउँदै अग्रिम निर्वाचनलाई विधानविपरीत, अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारी निर्णय भनेका छन्।
उनीहरूले निर्वाचन तालिका र प्रक्रिया तत्काल स्थगित गरी सबै सरोकारवालाबीच सहमतिका आधारमा नयाँ मिति तय गर्न माग गरेका छन्। साथै, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले स्वीकृत गरेको विधान र प्रचलित कानुनअनुसार मात्र साधारणसभा र निर्वाचन हुनुपर्ने उनीहरूको जोड छ।
नेतृत्वको जवाफ
एन्फाका महासचिव किरण राईले भने संघको निर्णय पूर्ण रूपमा विधानअनुसार रहेको स्पष्ट पारेका छन्। पछिल्ला दिनमा उठेका आलोचना र प्रश्नका बाबजुद ताजा जनादेशमार्फत संस्थालाई अघि बढाउन अग्रिम निर्वाचन उपयुक्त विकल्प भएको उनको भनाइ छ।
अब के हुन्छ?
एन्फाले तोकिएको मितिअनुसार निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिरहेको छ भने असन्तुष्ट पक्षले निर्णय पुनरावलोकनको दबाब बढाइरहेका छन्। निर्वाचन स्थगित हुने वा तोकिएकै मितिमा हुने भन्ने विषय अब आन्तरिक संवाद, कानुनी व्याख्या र सरोकारवाला निकायको भूमिकामा निर्भर रहने देखिन्छ। नेपाली फुटबलको नेतृत्व र भविष्यलाई प्रभाव पार्ने यो निर्णयले आगामी दिनमा थप राजनीतिक र संस्थागत बहस जन्माउने संकेत गरेको छ।
न्युजमाण्डुमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई newsmandu@gmail.comमा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाईले आफ्नो विचार, विश्लेषण, लेख रचना, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाई फेसबुक र एक्स् मा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
शेयर गर्नुहोस्