अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को माघ २८ गतेका लागि तय गरिएको निर्वाचन प्रक्रिया उच्च अदालत पाटनले रोकिदिएको छ। आइतबार न्यायाधीश श्रीधरा कुमारी पुडासैनीको एकल इजलासले निर्वाचनसम्बन्धी सबै काम कारबाही मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अदालतले २०७९ असार ६ मा निर्वाचित वर्तमान कार्यसमितिको चार वर्षे कार्यकाल अझै बाँकी रहेको अवस्थामा ‘अर्ली इलेक्सन’ गर्नु प्रारम्भिक रूपमा अनुचित देखिएको ठहर गरेको छ।
दुई फरक रिट, लगातार अदालतको हस्तक्षेप
एन्फाको निर्वाचन प्रक्रियाविरुद्ध हालसम्म दुई फरक रिट निवेदन दायर भएका छन्। पछिल्लो रिट एन्फाका उपाध्यक्ष विराटजंग शाहीसहित केन्द्रीय सदस्यहरूले दायर गरेका हुन्। यसअघि गोरखा जिल्ला फुटबल संघका पदाधिकारी अमित खत्रीले दायर गरेको रिटमा पनि उच्च अदालत पाटनले पुस २८ गते निर्वाचनका सबै कार्यक्रम तत्काल रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
दुवै आदेशमा अदालतले निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउनु नपर्ने स्पष्ट निर्देशन दिएको छ र सम्बन्धित विपक्षी निकायलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ। मुद्दाको अन्तिम फैसला नआएसम्म कुनै पनि निर्वाचनसम्बन्धी गतिविधि गर्न नपाइने आदेशमा उल्लेख छ।
कार्यकाल बाँकी रहँदा केन्द्रमै चुनाव
वर्तमान अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङको नेतृत्वमा रहेको एन्फा कार्यसमितिको कार्यकाल आगामी असार ६ गते सकिँदैछ। तर एन्फाले चार महिना अगावै ‘अर्ली इलेक्सन’को निर्णय गर्दै पुस १६ गते बसेको कार्यसमितिको बैठकबाट निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गरेको थियो।
योजनाअनुसार जिल्ला र प्रदेश फुटबल संघको निर्वाचन नगरी सिधै केन्द्रको कार्यसमितिको चुनाव गराउने तयारी गरिएको थियो। चार वर्षअघि निर्वाचित प्रतिनिधिलाई नै मताधिकार दिने व्यवस्था गरिएको भन्दै सरोकारवाला पक्षले आपत्ति जनाउँदै आएका छन्।
राखेपको निर्देशन र विधान विवाद
खेलकुदको नियमनकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले एन्फालाई विधान संशोधन गरेर मात्र निर्वाचन गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको थियो। परिषद्का अनुसार एन्फाको वर्तमान विधान राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ र नियमावली २०७९ सँग बाझिएको छ। साथै, तहगत—जिल्ला र प्रदेश—निर्वाचन सम्पन्न गरेर मात्रै केन्द्रको निर्वाचन गर्नुपर्ने भनिएको थियो।
तर एन्फाले राखेपको स्वीकृति नपाउँदै निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाएको र उम्मेदवारी मनोनयनसमेत सकाइसकेको देखिन्छ। अध्यक्ष पदका लागि वर्तमान अध्यक्ष नेम्वाङ र उपाध्यक्ष दीर्घबहादुर केसी उम्मेदवार बनेका छन्।
एन्फाको प्रतिवाद र निलम्बनको चेतावनी
अदालत र राखेपको निर्देशनबीच पनि एन्फा नेतृत्वले निर्वाचन पूर्वघोषित मितिमै हुनुपर्ने अडान लिएको छ। महासचिव किरण राईद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमार्फत एन्फाले तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपका कारण निर्वाचन रोकिए संघ निलम्बनमा पर्न सक्ने चेतावनी सदस्यहरूलाई दिएको छ।
एन्फाको दाबीअनुसार, फिफा र एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) बाट विधानबमोजिम निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्देशन प्राप्त भएको छ र निर्वाचन प्रभावित भए राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता, आर्थिक अनुदान र सम्पूर्ण फुटबल गतिविधिमा गम्भीर असर पर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुने बताइएको छ।
अदालतको पछिल्लो अन्तरिम आदेशसँगै एन्फाको निर्वाचन प्रक्रिया कानुनी अनिश्चिततामा परेको छ। दुवै पक्षबाट लिखित जवाफ आएपछि अदालतले थप सुनुवाइ गर्नेछ। अन्तिम फैसलाले मात्र एन्फाको निर्वाचन कहिले र कुन आधारमा हुने भन्ने स्पष्ट पार्नेछ। यसबीच नेपाली फुटबलको प्रशासनिक भविष्य अदालत, नियमनकारी निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल संस्थाबीचको संवेदनशील सन्तुलनमा निर्भर रहने देखिन्छ।
न्युजमाण्डुमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई newsmandu@gmail.comमा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाईले आफ्नो विचार, विश्लेषण, लेख रचना, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाई फेसबुक र एक्स् मा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को माघ २८ गतेका लागि तय गरिएको निर्वाचन प्रक्रिया उच्च अदालत पाटनले रोकिदिएको छ। आइतबार न्यायाधीश श्रीधरा कुमारी पुडासैनीको एकल इजलासले निर्वाचनसम्बन्धी सबै काम कारबाही मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अदालतले २०७९ असार ६ मा निर्वाचित वर्तमान कार्यसमितिको चार वर्षे कार्यकाल अझै बाँकी रहेको अवस्थामा ‘अर्ली इलेक्सन’ गर्नु प्रारम्भिक रूपमा अनुचित देखिएको ठहर गरेको छ।
दुई फरक रिट, लगातार अदालतको हस्तक्षेप
एन्फाको निर्वाचन प्रक्रियाविरुद्ध हालसम्म दुई फरक रिट निवेदन दायर भएका छन्। पछिल्लो रिट एन्फाका उपाध्यक्ष विराटजंग शाहीसहित केन्द्रीय सदस्यहरूले दायर गरेका हुन्। यसअघि गोरखा जिल्ला फुटबल संघका पदाधिकारी अमित खत्रीले दायर गरेको रिटमा पनि उच्च अदालत पाटनले पुस २८ गते निर्वाचनका सबै कार्यक्रम तत्काल रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
दुवै आदेशमा अदालतले निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउनु नपर्ने स्पष्ट निर्देशन दिएको छ र सम्बन्धित विपक्षी निकायलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ। मुद्दाको अन्तिम फैसला नआएसम्म कुनै पनि निर्वाचनसम्बन्धी गतिविधि गर्न नपाइने आदेशमा उल्लेख छ।
कार्यकाल बाँकी रहँदा केन्द्रमै चुनाव
वर्तमान अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङको नेतृत्वमा रहेको एन्फा कार्यसमितिको कार्यकाल आगामी असार ६ गते सकिँदैछ। तर एन्फाले चार महिना अगावै ‘अर्ली इलेक्सन’को निर्णय गर्दै पुस १६ गते बसेको कार्यसमितिको बैठकबाट निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गरेको थियो।
योजनाअनुसार जिल्ला र प्रदेश फुटबल संघको निर्वाचन नगरी सिधै केन्द्रको कार्यसमितिको चुनाव गराउने तयारी गरिएको थियो। चार वर्षअघि निर्वाचित प्रतिनिधिलाई नै मताधिकार दिने व्यवस्था गरिएको भन्दै सरोकारवाला पक्षले आपत्ति जनाउँदै आएका छन्।
राखेपको निर्देशन र विधान विवाद
खेलकुदको नियमनकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले एन्फालाई विधान संशोधन गरेर मात्र निर्वाचन गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको थियो। परिषद्का अनुसार एन्फाको वर्तमान विधान राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ र नियमावली २०७९ सँग बाझिएको छ। साथै, तहगत—जिल्ला र प्रदेश—निर्वाचन सम्पन्न गरेर मात्रै केन्द्रको निर्वाचन गर्नुपर्ने भनिएको थियो।
तर एन्फाले राखेपको स्वीकृति नपाउँदै निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाएको र उम्मेदवारी मनोनयनसमेत सकाइसकेको देखिन्छ। अध्यक्ष पदका लागि वर्तमान अध्यक्ष नेम्वाङ र उपाध्यक्ष दीर्घबहादुर केसी उम्मेदवार बनेका छन्।
एन्फाको प्रतिवाद र निलम्बनको चेतावनी
अदालत र राखेपको निर्देशनबीच पनि एन्फा नेतृत्वले निर्वाचन पूर्वघोषित मितिमै हुनुपर्ने अडान लिएको छ। महासचिव किरण राईद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमार्फत एन्फाले तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपका कारण निर्वाचन रोकिए संघ निलम्बनमा पर्न सक्ने चेतावनी सदस्यहरूलाई दिएको छ।
एन्फाको दाबीअनुसार, फिफा र एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) बाट विधानबमोजिम निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्देशन प्राप्त भएको छ र निर्वाचन प्रभावित भए राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता, आर्थिक अनुदान र सम्पूर्ण फुटबल गतिविधिमा गम्भीर असर पर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुने बताइएको छ।
अदालतको पछिल्लो अन्तरिम आदेशसँगै एन्फाको निर्वाचन प्रक्रिया कानुनी अनिश्चिततामा परेको छ। दुवै पक्षबाट लिखित जवाफ आएपछि अदालतले थप सुनुवाइ गर्नेछ। अन्तिम फैसलाले मात्र एन्फाको निर्वाचन कहिले र कुन आधारमा हुने भन्ने स्पष्ट पार्नेछ। यसबीच नेपाली फुटबलको प्रशासनिक भविष्य अदालत, नियमनकारी निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल संस्थाबीचको संवेदनशील सन्तुलनमा निर्भर रहने देखिन्छ।
न्युजमाण्डुमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई newsmandu@gmail.comमा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाईले आफ्नो विचार, विश्लेषण, लेख रचना, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाई फेसबुक र एक्स् मा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
शेयर गर्नुहोस्