नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पार्टी र राज्य सञ्चालनको परम्परागत अभ्यासलाई रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यसहित आफ्नो प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन्। सोमबार ‘बदलिएको देश/बदल्नुपर्ने कांग्रेस’ शीर्षकको राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दै उनले मुलुकको शासकीय संरचनादेखि पार्टीको आन्तरिक जीवनसम्म आमूल परिवर्तनको स्पष्ट खाका अघि सारेका हुन्।
विशेष महाधिवेशनको बन्द सत्रमा पेस गरिएको प्रतिवेदनमा सबैभन्दा संवेदनशील र दूरगामी महत्त्वको प्रस्तावका रूपमा प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सीमित गर्ने विषय उठाइएको छ। महामन्त्री शर्माले भविष्यमा कांग्रेसको तर्फबाट वा कांग्रेसको पहलमा देशको कार्यकारी प्रमुख बन्ने कुनै पनि व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
त्यस्तै, राजनीतिक स्थायित्व र दलीय स्वाभिमान जोगाउन निर्वाचनमा गठबन्धन नगर्ने नीति अघि सारिएको छ। विगतका गठबन्धनले पार्टीको मौलिक पहिचान कमजोर बनाएको र मतदाताको स्वतन्त्र विवेकमाथि आघात पुगेको निष्कर्ष निकाल्दै शर्माले अबका कुनै पनि निर्वाचनमा कांग्रेस एक्लै प्रतिस्पर्धामा उत्रने स्पष्ट घोषणा गरेका छन्। महासमिति बैठकको भावनालाई आत्मसात् गर्दै यस नीतिलाई विशेष महाधिवेशनबाटै अनुमोदन गराउने प्रस्ताव गरिएको हो।
पार्टीभित्र पुस्तान्तरणको बहस चलिरहेका सन्दर्भमा महामन्त्री शर्माले विधानमै युवाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। उनका अनुसार अब बन्ने पार्टीका सबै तहका कार्यसमितिमा ४० वर्षमुनिका युवाको कम्तीमा ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुनेछ। यसमा ३० वर्षमुनिका २० प्रतिशत र ३० देखि ४० वर्ष उमेर समूहका २० प्रतिशत प्रतिनिधित्व रहनेछ। यस कदमले ‘जेनजी’ पुस्तामा देखिएको आक्रोश र वितृष्णालाई सम्बोधन गर्दै पार्टीमा नयाँ ऊर्जा र रक्तसञ्चार हुने विश्वास गरिएको छ।
सुशासनको सवालमा शर्माले कडा र स्पष्ट प्रस्तावहरू अघि सारेका छन्। संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय तथा राजदूत नियुक्तिमा हुँदै आएको राजनीतिक भागबन्डाको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विकास निर्माण र अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा पनि नयाँ दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै प्रतिफल नदिने भ्युटावरजस्ता ‘सोकेस परियोजना’ मा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति रोक्ने र तथ्य तथा प्रमाणमा आधारित बजेट प्रणाली लागू गर्ने नीति लिइने जनाइएको छ। साथै, लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना सरकार, विदेशमा रहेका नेपाली र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा अघि बढाउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
महामन्त्री शर्माले प्रतिवेदनमार्फत विगतमा कांग्रेस नेतृत्व वा सरकारमा रहँदा भएका १८ वटा प्रमुख कमजोरी र गल्तीहरू स्वीकार गर्दै आत्मालोचनासमेत गरेका छन्।
न्युजमाण्डुमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई newsmandu@gmail.comमा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाईले आफ्नो विचार, विश्लेषण, लेख रचना, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाई फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पार्टी र राज्य सञ्चालनको परम्परागत अभ्यासलाई रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यसहित आफ्नो प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन्। सोमबार ‘बदलिएको देश/बदल्नुपर्ने कांग्रेस’ शीर्षकको राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दै उनले मुलुकको शासकीय संरचनादेखि पार्टीको आन्तरिक जीवनसम्म आमूल परिवर्तनको स्पष्ट खाका अघि सारेका हुन्।
विशेष महाधिवेशनको बन्द सत्रमा पेस गरिएको प्रतिवेदनमा सबैभन्दा संवेदनशील र दूरगामी महत्त्वको प्रस्तावका रूपमा प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सीमित गर्ने विषय उठाइएको छ। महामन्त्री शर्माले भविष्यमा कांग्रेसको तर्फबाट वा कांग्रेसको पहलमा देशको कार्यकारी प्रमुख बन्ने कुनै पनि व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
त्यस्तै, राजनीतिक स्थायित्व र दलीय स्वाभिमान जोगाउन निर्वाचनमा गठबन्धन नगर्ने नीति अघि सारिएको छ। विगतका गठबन्धनले पार्टीको मौलिक पहिचान कमजोर बनाएको र मतदाताको स्वतन्त्र विवेकमाथि आघात पुगेको निष्कर्ष निकाल्दै शर्माले अबका कुनै पनि निर्वाचनमा कांग्रेस एक्लै प्रतिस्पर्धामा उत्रने स्पष्ट घोषणा गरेका छन्। महासमिति बैठकको भावनालाई आत्मसात् गर्दै यस नीतिलाई विशेष महाधिवेशनबाटै अनुमोदन गराउने प्रस्ताव गरिएको हो।
पार्टीभित्र पुस्तान्तरणको बहस चलिरहेका सन्दर्भमा महामन्त्री शर्माले विधानमै युवाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। उनका अनुसार अब बन्ने पार्टीका सबै तहका कार्यसमितिमा ४० वर्षमुनिका युवाको कम्तीमा ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुनेछ। यसमा ३० वर्षमुनिका २० प्रतिशत र ३० देखि ४० वर्ष उमेर समूहका २० प्रतिशत प्रतिनिधित्व रहनेछ। यस कदमले ‘जेनजी’ पुस्तामा देखिएको आक्रोश र वितृष्णालाई सम्बोधन गर्दै पार्टीमा नयाँ ऊर्जा र रक्तसञ्चार हुने विश्वास गरिएको छ।
सुशासनको सवालमा शर्माले कडा र स्पष्ट प्रस्तावहरू अघि सारेका छन्। संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय तथा राजदूत नियुक्तिमा हुँदै आएको राजनीतिक भागबन्डाको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विकास निर्माण र अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा पनि नयाँ दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै प्रतिफल नदिने भ्युटावरजस्ता ‘सोकेस परियोजना’ मा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति रोक्ने र तथ्य तथा प्रमाणमा आधारित बजेट प्रणाली लागू गर्ने नीति लिइने जनाइएको छ। साथै, लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना सरकार, विदेशमा रहेका नेपाली र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा अघि बढाउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
महामन्त्री शर्माले प्रतिवेदनमार्फत विगतमा कांग्रेस नेतृत्व वा सरकारमा रहँदा भएका १८ वटा प्रमुख कमजोरी र गल्तीहरू स्वीकार गर्दै आत्मालोचनासमेत गरेका छन्।
न्युजमाण्डुमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई newsmandu@gmail.comमा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाईले आफ्नो विचार, विश्लेषण, लेख रचना, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाई फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
शेयर गर्नुहोस्