काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको असन्तुष्ट पक्षले आयोजना गरेको दोस्रो विशेष केन्द्रीय महाधिवेशनले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमिति विघटन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ। भृकुटीमण्डपमा जारी बन्दसत्रले ‘नेपाली कांग्रेस विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन कार्यविधि, २०८२’ सर्वसम्मत रूपमा पारित गर्दै पार्टीलाई औपचारिक रूपमा नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रियामा प्रवेश गराएको हो।
पारित कार्यविधिले चौधौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल समाप्त भइसकेको ठहर गर्दै त्यसलाई अवैध घोषणा गरेको छ। यससँगै १५औं नियमित महाधिवेशन सम्पन्न नहुँदासम्मका लागि नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति निर्वाचनमार्फत चयन गर्ने बाटो खुलेको छ।
देउवा समितिको विघटन र नयाँ निर्वाचन
विशेष महाधिवेशनले पारित गरेको कार्यविधिको दफा ५ को खण्ड (घ) मा चौधौं महाधिवेशन (२०७८ मंसिर २४–२८) बाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको पदावधि समाप्त भइसकेको उल्लेख गर्दै सो समितिलाई विघटन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
उक्त दफामा भनिएको छ, “चौधौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित मौजुदा केन्द्रीय कार्यसमितिको पदावधि समाप्त भइसकेकाले केन्द्रीय कार्यसमिति विघटन गरी १५औं महाधिवेशन सम्पन्न नहुन्जेलसम्म नयाँ केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन गरिनेछ।”
यस निर्णयले देउवा पक्षले माघ मसान्तसम्म थप गरेको कार्यकाललाई अस्वीकार गर्दै तत्काल नयाँ नेतृत्व चयनको मार्ग प्रशस्त गरेको छ।
निर्वाचन समिति गठन
कार्यविधि पारित भएसँगै विशेष महाधिवेशनले नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति चयनका लागि विधानको धारा ३५ बमोजिम संयोजकसहित पाँच सदस्यीय निर्वाचन समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। उक्त समितिले विशेष महाधिवेशन स्थलबाटै निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।
यसैगरी, देउवा कार्यकालमा गठन भएका केन्द्रीय निर्वाचन समिति, केन्द्रीय अनुशासन समिति र केन्द्रीय लेखा समिति समेत विघटन गरिएको छ। कार्यविधिको दफा ५(ङ) अनुसार चौधौं महाधिवेशनपछि गठन भएका सबै प्रमुख समितिहरू खारेज गरिएका छन्।
विशेष महाधिवेशन सर्वोच्च निकाय
कार्यविधिले विशेष महाधिवेशनलाई पार्टीको सर्वोच्च निकायका रूपमा स्थापित गर्दै देउवा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमिति तथा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले गरेका विगतका निर्णयहरू पुनरावलोकन, संशोधन वा आवश्यक परे निष्क्रिय तथा खारेज गर्ने अधिकार समेत सुरक्षित गरेको छ।
पारित दस्तावेजमा उल्लेख छ, “केन्द्रीय कार्यसमिति र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले गरेका निर्णयहरूको पुनरावलोकन, सुधार तथा आवश्यक परे खारेजी गर्न विशेष महाधिवेशन सक्षम हुनेछ।”
भेलाको वैधानिकता अनुमोदन
संस्थापन पक्षले यो विशेष महाधिवेशनलाई अवैध भनिरहे पनि बन्दसत्रले पुस २७ र २८ गते बोलाइएको यो विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन पूर्ण रूपमा वैधानिक रहेको भनी अनुमोदन गरेको छ। साथै महाधिवेशनका सबै निर्णयहरू प्रमाणीकरण गर्न संयोजकसहित पाँच सदस्यीय ‘निर्णय प्रमाणीकरण समिति’ गठन गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
कांग्रेस विवाद वारपारको मोडमा
कार्यविधि पारित भएसँगै विशेष महाधिवेशन अब साङ्गठनिक तथा राजनीतिक प्रस्तावहरूमाथिको छलफलपछि सिधै नयाँ नेतृत्व चयनको निर्वाचन प्रक्रियामा जाने निश्चित भएको छ। यसले नेपाली कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि जारी विवादलाई अब निर्णायक मोडमा पुर्याएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
यसबीच कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले अवैधानिक रूपमा बोलाइएको विशेष महाधिवेशनले पार्टीभित्रको संवाद र सहमतिलाई कमजोर बनाएको टिप्पणी गरेका छन्। तर विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूले भने विधानअनुसार ५१ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले नेतृत्व चयन गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था भएकाले यसबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई कानुनी मान्यता प्राप्त हुने दाबी गरेका छन्।
विशेष महाधिवेशनले अब कांग्रेसको नयाँ नेतृत्व चयनमार्फत पार्टीको भावी राजनीतिक दिशा तय गर्ने ऐतिहासिक मोडमा प्रवेश गरेको छ।
न्युजमाण्डुमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई newsmandu@gmail.comमा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाईले आफ्नो विचार, विश्लेषण, लेख रचना, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाई फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको असन्तुष्ट पक्षले आयोजना गरेको दोस्रो विशेष केन्द्रीय महाधिवेशनले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमिति विघटन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ। भृकुटीमण्डपमा जारी बन्दसत्रले ‘नेपाली कांग्रेस विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन कार्यविधि, २०८२’ सर्वसम्मत रूपमा पारित गर्दै पार्टीलाई औपचारिक रूपमा नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रियामा प्रवेश गराएको हो।
पारित कार्यविधिले चौधौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल समाप्त भइसकेको ठहर गर्दै त्यसलाई अवैध घोषणा गरेको छ। यससँगै १५औं नियमित महाधिवेशन सम्पन्न नहुँदासम्मका लागि नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति निर्वाचनमार्फत चयन गर्ने बाटो खुलेको छ।
देउवा समितिको विघटन र नयाँ निर्वाचन
विशेष महाधिवेशनले पारित गरेको कार्यविधिको दफा ५ को खण्ड (घ) मा चौधौं महाधिवेशन (२०७८ मंसिर २४–२८) बाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको पदावधि समाप्त भइसकेको उल्लेख गर्दै सो समितिलाई विघटन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
उक्त दफामा भनिएको छ, “चौधौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित मौजुदा केन्द्रीय कार्यसमितिको पदावधि समाप्त भइसकेकाले केन्द्रीय कार्यसमिति विघटन गरी १५औं महाधिवेशन सम्पन्न नहुन्जेलसम्म नयाँ केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन गरिनेछ।”
यस निर्णयले देउवा पक्षले माघ मसान्तसम्म थप गरेको कार्यकाललाई अस्वीकार गर्दै तत्काल नयाँ नेतृत्व चयनको मार्ग प्रशस्त गरेको छ।
निर्वाचन समिति गठन
कार्यविधि पारित भएसँगै विशेष महाधिवेशनले नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति चयनका लागि विधानको धारा ३५ बमोजिम संयोजकसहित पाँच सदस्यीय निर्वाचन समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। उक्त समितिले विशेष महाधिवेशन स्थलबाटै निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।
यसैगरी, देउवा कार्यकालमा गठन भएका केन्द्रीय निर्वाचन समिति, केन्द्रीय अनुशासन समिति र केन्द्रीय लेखा समिति समेत विघटन गरिएको छ। कार्यविधिको दफा ५(ङ) अनुसार चौधौं महाधिवेशनपछि गठन भएका सबै प्रमुख समितिहरू खारेज गरिएका छन्।
विशेष महाधिवेशन सर्वोच्च निकाय
कार्यविधिले विशेष महाधिवेशनलाई पार्टीको सर्वोच्च निकायका रूपमा स्थापित गर्दै देउवा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमिति तथा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले गरेका विगतका निर्णयहरू पुनरावलोकन, संशोधन वा आवश्यक परे निष्क्रिय तथा खारेज गर्ने अधिकार समेत सुरक्षित गरेको छ।
पारित दस्तावेजमा उल्लेख छ, “केन्द्रीय कार्यसमिति र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले गरेका निर्णयहरूको पुनरावलोकन, सुधार तथा आवश्यक परे खारेजी गर्न विशेष महाधिवेशन सक्षम हुनेछ।”
भेलाको वैधानिकता अनुमोदन
संस्थापन पक्षले यो विशेष महाधिवेशनलाई अवैध भनिरहे पनि बन्दसत्रले पुस २७ र २८ गते बोलाइएको यो विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन पूर्ण रूपमा वैधानिक रहेको भनी अनुमोदन गरेको छ। साथै महाधिवेशनका सबै निर्णयहरू प्रमाणीकरण गर्न संयोजकसहित पाँच सदस्यीय ‘निर्णय प्रमाणीकरण समिति’ गठन गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
कांग्रेस विवाद वारपारको मोडमा
कार्यविधि पारित भएसँगै विशेष महाधिवेशन अब साङ्गठनिक तथा राजनीतिक प्रस्तावहरूमाथिको छलफलपछि सिधै नयाँ नेतृत्व चयनको निर्वाचन प्रक्रियामा जाने निश्चित भएको छ। यसले नेपाली कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि जारी विवादलाई अब निर्णायक मोडमा पुर्याएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
यसबीच कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले अवैधानिक रूपमा बोलाइएको विशेष महाधिवेशनले पार्टीभित्रको संवाद र सहमतिलाई कमजोर बनाएको टिप्पणी गरेका छन्। तर विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूले भने विधानअनुसार ५१ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले नेतृत्व चयन गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था भएकाले यसबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई कानुनी मान्यता प्राप्त हुने दाबी गरेका छन्।
विशेष महाधिवेशनले अब कांग्रेसको नयाँ नेतृत्व चयनमार्फत पार्टीको भावी राजनीतिक दिशा तय गर्ने ऐतिहासिक मोडमा प्रवेश गरेको छ।
न्युजमाण्डुमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई newsmandu@gmail.comमा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाईले आफ्नो विचार, विश्लेषण, लेख रचना, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाई फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
शेयर गर्नुहोस्