नेपाली कांग्रेस आन्तरिक विवादको सबैभन्दा संवेदनशील मोडमा पुगेको छ। पार्टी फुटको आशंकाबीच सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माबीच भएको पछिल्लो उच्चस्तरीय वार्ताले तत्काल निकास त दिएन, तर संकट समाधानतर्फको सम्भावनालाई भने पूर्ण रूपमा बन्द पनि गरेन।
महाराजगञ्जस्थित देउवा निवासमा भएको करिब ४५ मिनेटको छलफलमा सभापति देउवाले निर्वाचनमा उम्मेदवार चयन गर्दा प्रयोग हुने टिकटको हस्ताक्षर अधिकार छाड्न तयार रहेको संकेत दिएका छन्। यो लचकता पछिल्लो समय पार्टीभित्र चर्किएको शक्ति संघर्षमा देउवाको सबैभन्दा ठोस ‘कन्सेसन’का रूपमा हेरिएको छ। तर महामन्त्रीद्वयले यसलाई तत्काल स्वीकार नगरी आफ्ना समूहसँग सल्लाह गरेर पुनः वार्तामा फर्कने निर्णय गरे।
‘हस्ताक्षर ठूलो कुरा होइन’ भन्ने देउवाको सन्देश वार्तापछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले सभापति देउवा पार्टी एकताका लागि जुनसुकै त्याग गर्न तयार रहेको बताए।
“यदि मेरो हस्ताक्षरकै कारण पार्टी एकतामा बाधा पुग्छ भने त्यो मेरो लागि ठूलो कुरा होइन,” देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै महतले भने, “केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेअनुसार जोसुकैलाई हस्ताक्षरको अधिकार दिइए पनि मलाई आपत्ति छैन।”
फाइल फोटो: शेरबहादुर देउवा
यो भनाइ कांग्रेसको शक्ति संरचनामा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनको संकेत हो। अहिलेसम्म टिकट वितरणमा सभापतिको हस्ताक्षर निर्णायक मानिँदै आएको छ। देउवाको लचकताले महामन्त्रीद्वय र विशेष महाधिवेशन पक्षधरलाई वार्ताको टेबलमा राख्न सफल भए पनि, विवादको मूल जडनेतृत्व परिवर्तन र कार्यकारी अधिकार—अझै समाधान हुन सकेको छैन।
विशेष महाधिवेशन र नेतृत्व प्रश्नमा दूरी कायमै महामन्त्री थापा र शर्माले सभापति देउवालाई तत्काल निष्क्रिय भूमिकामा जान र विशेष महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व परिवर्तनको मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेका थिए। तर देउवाले त्यसमा स्पष्ट सहमति नजनाएको महामन्त्री निकट स्रोतहरू बताउँछन्। देउवाको अडान भने वैशाखमा तय भएको १५औँ महाधिवेशनमै नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नेमा केन्द्रित छ।
देउवाले आफू फेरि सभापतिको उम्मेदवार नबन्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै “तीन–चार महिनामा नै नियमित महाधिवेशन हुने अवस्थामा अहिले नै नेतृत्व परिवर्तनको दबाब उचित नभएको” तर्क राखेका छन्।
मध्यमार्गी मोडलमा पनि सहमति नजुट्दा अनिश्चितता वार्तामा कार्यवाहक सभापति, ‘हाई कमाण्ड’ मोडल, वा टिकट वितरणमा वैकल्पिक हस्ताक्षरको व्यवस्था जस्ता मध्यमार्गी प्रस्तावहरू समेत उठेका थिए। तर ती प्रस्तावहरूमा समेत स्पष्ट सहमति नजुट्दा कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति अझै अनिश्चित बनेको छ।
महामन्त्रीद्वयले समूहसँग सल्लाह गरेर निष्कर्षसहित पुनः वार्तामा फर्कने बताएका छन्। उता विशेष महाधिवेशन पक्षले भने वार्ताबाट निकास ननिस्किए निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी दिँदै आएको छ।
कांग्रेसको भविष्य कसको हातमा? टिकट हस्ताक्षरको अधिकार छाड्न तयार देखिनु देउवाका लागि ठूलो राजनीतिक जोखिम पनि हो। तर यही लचकताले कांग्रेसलाई विभाजनबाट जोगाउने अन्तिम पुल बन्न सक्छ। प्रश्न अब एउटै छ— के नेतृत्व र कार्यकारी शक्तिको सन्तुलनमा सहमति जुटाएर कांग्रेस एक ढिक्का रहन सक्छ, वा आन्तरिक संघर्षले पार्टीलाई झनै कमजोर बनाउनेछ?
आगामी दिनमा हुने वार्ताले मात्र होइन, त्यसबाट निस्कने राजनीतिक इच्छाशक्तिले नेपाली कांग्रेसको दिशा तय गर्नेछ।
न्युजमाण्डुमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई newsmandu@gmail.comमा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाईले आफ्नो विचार, विश्लेषण, लेख रचना, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाई फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
नेपाली कांग्रेस आन्तरिक विवादको सबैभन्दा संवेदनशील मोडमा पुगेको छ। पार्टी फुटको आशंकाबीच सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माबीच भएको पछिल्लो उच्चस्तरीय वार्ताले तत्काल निकास त दिएन, तर संकट समाधानतर्फको सम्भावनालाई भने पूर्ण रूपमा बन्द पनि गरेन।
महाराजगञ्जस्थित देउवा निवासमा भएको करिब ४५ मिनेटको छलफलमा सभापति देउवाले निर्वाचनमा उम्मेदवार चयन गर्दा प्रयोग हुने टिकटको हस्ताक्षर अधिकार छाड्न तयार रहेको संकेत दिएका छन्। यो लचकता पछिल्लो समय पार्टीभित्र चर्किएको शक्ति संघर्षमा देउवाको सबैभन्दा ठोस ‘कन्सेसन’का रूपमा हेरिएको छ। तर महामन्त्रीद्वयले यसलाई तत्काल स्वीकार नगरी आफ्ना समूहसँग सल्लाह गरेर पुनः वार्तामा फर्कने निर्णय गरे।
‘हस्ताक्षर ठूलो कुरा होइन’ भन्ने देउवाको सन्देश
वार्तापछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले सभापति देउवा पार्टी एकताका लागि जुनसुकै त्याग गर्न तयार रहेको बताए।
यो भनाइ कांग्रेसको शक्ति संरचनामा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनको संकेत हो। अहिलेसम्म टिकट वितरणमा सभापतिको हस्ताक्षर निर्णायक मानिँदै आएको छ। देउवाको लचकताले महामन्त्रीद्वय र विशेष महाधिवेशन पक्षधरलाई वार्ताको टेबलमा राख्न सफल भए पनि, विवादको मूल जडनेतृत्व परिवर्तन र कार्यकारी अधिकार—अझै समाधान हुन सकेको छैन।
विशेष महाधिवेशन र नेतृत्व प्रश्नमा दूरी कायमै
महामन्त्री थापा र शर्माले सभापति देउवालाई तत्काल निष्क्रिय भूमिकामा जान र विशेष महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व परिवर्तनको मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेका थिए। तर देउवाले त्यसमा स्पष्ट सहमति नजनाएको महामन्त्री निकट स्रोतहरू बताउँछन्। देउवाको अडान भने वैशाखमा तय भएको १५औँ महाधिवेशनमै नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नेमा केन्द्रित छ।
देउवाले आफू फेरि सभापतिको उम्मेदवार नबन्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै “तीन–चार महिनामा नै नियमित महाधिवेशन हुने अवस्थामा अहिले नै नेतृत्व परिवर्तनको दबाब उचित नभएको” तर्क राखेका छन्।
मध्यमार्गी मोडलमा पनि सहमति नजुट्दा अनिश्चितता
वार्तामा कार्यवाहक सभापति, ‘हाई कमाण्ड’ मोडल, वा टिकट वितरणमा वैकल्पिक हस्ताक्षरको व्यवस्था जस्ता मध्यमार्गी प्रस्तावहरू समेत उठेका थिए। तर ती प्रस्तावहरूमा समेत स्पष्ट सहमति नजुट्दा कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति अझै अनिश्चित बनेको छ।
महामन्त्रीद्वयले समूहसँग सल्लाह गरेर निष्कर्षसहित पुनः वार्तामा फर्कने बताएका छन्। उता विशेष महाधिवेशन पक्षले भने वार्ताबाट निकास ननिस्किए निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी दिँदै आएको छ।
कांग्रेसको भविष्य कसको हातमा?
टिकट हस्ताक्षरको अधिकार छाड्न तयार देखिनु देउवाका लागि ठूलो राजनीतिक जोखिम पनि हो। तर यही लचकताले कांग्रेसलाई विभाजनबाट जोगाउने अन्तिम पुल बन्न सक्छ। प्रश्न अब एउटै छ— के नेतृत्व र कार्यकारी शक्तिको सन्तुलनमा सहमति जुटाएर कांग्रेस एक ढिक्का रहन सक्छ, वा आन्तरिक संघर्षले पार्टीलाई झनै कमजोर बनाउनेछ?
आगामी दिनमा हुने वार्ताले मात्र होइन, त्यसबाट निस्कने राजनीतिक इच्छाशक्तिले नेपाली कांग्रेसको दिशा तय गर्नेछ।
न्युजमाण्डुमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई newsmandu@gmail.comमा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाईले आफ्नो विचार, विश्लेषण, लेख रचना, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाई फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
शेयर गर्नुहोस्