नेपाली कांग्रेस अहिले आफ्नो राजनीतिक इतिहासकै सबैभन्दा संवेदनशील मोडमा पुगेको छ। दोस्रो विशेष महाधिवेशनमार्फत नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रिया अघि बढिरहँदा एकातिर सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संस्थापन पक्षले पार्टीका महामन्त्रीद्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलाई कारबाही गरेको छ भने अर्कोतिर बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी विशेष महाधिवेशनले आफूहरू नै पार्टीको वैधानिक नेतृत्व भएको दाबी गरेको छ। यसले कांग्रेसभित्र नेतृत्वको मात्र होइन, पार्टीको आधिकारिकता कसको रहने भन्ने गम्भीर संवैधानिक र कानुनी विवाद जन्माएको छ।
विशेष महाधिवेशन र संस्थापन पक्षको कारबाही
५४ प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिको सहभागितामा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनले गगन थापाको नेतृत्वमा नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति निर्वाचित गरिसकेको छ। उनीहरूका अनुसार कांग्रेस विधानले व्यवस्था गरेको प्रक्रिया पूरा गरेर महाधिवेशन सम्पन्न भएकाले उक्त नेतृत्व र केन्द्रीय कार्यसमिति पूर्ण रूपमा वैधानिक छन्।
तर संस्थापन पक्षले भने विशेष महाधिवेशनलाई अवैध ठहर गर्दै त्यसमा संलग्न नेताहरूमाथि कारबाही गरेको छ। बुधबार बसेको संस्थापन पक्षको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मासहित सहमहामन्त्री मन्सुरलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको हो। विशेष महाधिवेशन पक्षधरले भने केन्द्रीय कार्यसमिति पहिल्यै भंग भइसकेकाले उक्त बैठक र त्यसका निर्णयको कुनै औचित्य नरहेको दाबी गरेका छन्।
कांग्रेस विधानले के व्यवस्था गरेको छ?
कांग्रेस विधानको धारा १७(२) ले विशेष महाधिवेशनको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा केन्द्रीय महाधिवेशनका कम्तीमा ४० प्रतिशत प्रतिनिधिले विशेष कारण खुलाई लिखित अनुरोध गरेमा तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था विधानमा छ।
एक वरिष्ठ अधिवक्ताका अनुसार ४० प्रतिशत प्रतिनिधिले माग गरिसकेपछि सभापतिले विशेष महाधिवेशन बोलाउनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हुन्छ। “सभापतिले बोलाउन आनाकानी गरेमा पार्टीका अन्य पदाधिकारीले बोलाएको विशेष महाधिवेशन पनि विधानसम्मत हुन्छ,” उनी भन्छन्। उनका अनुसार बहुमत प्रतिनिधिको उपस्थितिमा गरिएको निर्णय नै लोकतान्त्रिक रूपमा वैध मानिन्छ।
निर्वाचन आयोगमा कसको नाम रहने?
हाल निर्वाचन आयोगको अभिलेखमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकै नाम छ। उनी २०७८ मंसिरमा सम्पन्न १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका थिए र पछिल्ला सबै औपचारिक कागजातमा पनि देउवाकै हस्ताक्षर प्रयोग हुँदै आएको छ।
अब विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन भएपछि सो पक्षले आयोगमा विवरण अद्यावधिकका लागि निवेदन दिने तयारी गरेको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार पदाधिकारी परिवर्तन भएमा ३० दिनभित्र निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्छ। आयोगले संविधान, ऐन, नियम र दलको विधानअनुसार अध्ययन गरी मात्रै विवरण अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था छ।
तर पार्टीभित्र गहिरो विवाद रहेको अवस्थामा आयोगका लागि निर्णय सजिलो छैन। दुवै पक्षबाट आएका पत्रको अध्ययनपछि आयोगले आवश्यक ठाने इजलास गठन गरेर दुवै पक्षलाई सुन्ने अभ्यास पनि छ, जसमा केही हप्ता लाग्न सक्छ। आयोगको निर्णयप्रति असन्तुष्ट पक्ष सर्वोच्च अदालत जाने सम्भावना पनि उच्च छ।
निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा बढ्दो दबाब
यो विवादको समय अत्यन्तै संवेदनशील छ। आउँदो फागुन २१ गते तय निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा कांग्रेसको आधिकारिकता टुंगिन नसके प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन प्रक्रिया, उम्मेदवार छनोट र चुनावी तयारीमा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्छ। निर्वाचन आयोग स्रोतहरूका अनुसार विवाद लामो समयसम्म राख्ने पक्षमा आयोग छैन, किनकि निर्वाचन कार्यतालिका परिवर्तन नगर्ने सरकार र आयोग दुवैको अडान स्पष्ट छ।
माघे संक्रान्तिको सार्वजनिक बिदाका बाबजुद पनि आयोगले बैठक राख्ने तयारी गरेको छ। निर्वाचनको समयमा सार्वजनिक बिदामा पनि कार्यालय खुला रहने भएकाले निर्णय प्रक्रियामा ठूलो ढिलाइ नहुने संकेत गरिएको छ।
कांग्रेसको भविष्य कुन दिशातर्फ?
नेपाली कांग्रेसको यो विवाद व्यक्तिहरूबीचको शक्ति संघर्षमा मात्र सीमित छैन। यो पार्टीको संगठनात्मक अस्तित्व, लोकतान्त्रिक अभ्यास र आगामी राजनीतिक भूमिकासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। निर्वाचन आयोगको निर्णय र त्यसपछि सम्भावित अदालतको व्याख्याले कांग्रेसको भविष्य मात्र होइन, मुलुकको समग्र राजनीतिक समीकरणमा समेत प्रभाव पार्नेछ।
कांग्रेस अहिले निर्णायक घडीमा छ—जहाँ बहुमतको दाबी, विधानको व्याख्या र संवैधानिक निकायको निर्णयले पार्टीको आगामी बाटो तय गर्नेछ।
न्युजमाण्डुमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई newsmandu@gmail.comमा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाईले आफ्नो विचार, विश्लेषण, लेख रचना, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाई फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
नेपाली कांग्रेस अहिले आफ्नो राजनीतिक इतिहासकै सबैभन्दा संवेदनशील मोडमा पुगेको छ। दोस्रो विशेष महाधिवेशनमार्फत नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रिया अघि बढिरहँदा एकातिर सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संस्थापन पक्षले पार्टीका महामन्त्रीद्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलाई कारबाही गरेको छ भने अर्कोतिर बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी विशेष महाधिवेशनले आफूहरू नै पार्टीको वैधानिक नेतृत्व भएको दाबी गरेको छ। यसले कांग्रेसभित्र नेतृत्वको मात्र होइन, पार्टीको आधिकारिकता कसको रहने भन्ने गम्भीर संवैधानिक र कानुनी विवाद जन्माएको छ।
विशेष महाधिवेशन र संस्थापन पक्षको कारबाही
५४ प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिको सहभागितामा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनले गगन थापाको नेतृत्वमा नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति निर्वाचित गरिसकेको छ। उनीहरूका अनुसार कांग्रेस विधानले व्यवस्था गरेको प्रक्रिया पूरा गरेर महाधिवेशन सम्पन्न भएकाले उक्त नेतृत्व र केन्द्रीय कार्यसमिति पूर्ण रूपमा वैधानिक छन्।
तर संस्थापन पक्षले भने विशेष महाधिवेशनलाई अवैध ठहर गर्दै त्यसमा संलग्न नेताहरूमाथि कारबाही गरेको छ। बुधबार बसेको संस्थापन पक्षको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मासहित सहमहामन्त्री मन्सुरलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको हो। विशेष महाधिवेशन पक्षधरले भने केन्द्रीय कार्यसमिति पहिल्यै भंग भइसकेकाले उक्त बैठक र त्यसका निर्णयको कुनै औचित्य नरहेको दाबी गरेका छन्।
कांग्रेस विधानले के व्यवस्था गरेको छ?
कांग्रेस विधानको धारा १७(२) ले विशेष महाधिवेशनको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा केन्द्रीय महाधिवेशनका कम्तीमा ४० प्रतिशत प्रतिनिधिले विशेष कारण खुलाई लिखित अनुरोध गरेमा तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था विधानमा छ।
एक वरिष्ठ अधिवक्ताका अनुसार ४० प्रतिशत प्रतिनिधिले माग गरिसकेपछि सभापतिले विशेष महाधिवेशन बोलाउनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हुन्छ। “सभापतिले बोलाउन आनाकानी गरेमा पार्टीका अन्य पदाधिकारीले बोलाएको विशेष महाधिवेशन पनि विधानसम्मत हुन्छ,” उनी भन्छन्। उनका अनुसार बहुमत प्रतिनिधिको उपस्थितिमा गरिएको निर्णय नै लोकतान्त्रिक रूपमा वैध मानिन्छ।
निर्वाचन आयोगमा कसको नाम रहने?
हाल निर्वाचन आयोगको अभिलेखमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकै नाम छ। उनी २०७८ मंसिरमा सम्पन्न १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका थिए र पछिल्ला सबै औपचारिक कागजातमा पनि देउवाकै हस्ताक्षर प्रयोग हुँदै आएको छ।
अब विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन भएपछि सो पक्षले आयोगमा विवरण अद्यावधिकका लागि निवेदन दिने तयारी गरेको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार पदाधिकारी परिवर्तन भएमा ३० दिनभित्र निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्छ। आयोगले संविधान, ऐन, नियम र दलको विधानअनुसार अध्ययन गरी मात्रै विवरण अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था छ।
तर पार्टीभित्र गहिरो विवाद रहेको अवस्थामा आयोगका लागि निर्णय सजिलो छैन। दुवै पक्षबाट आएका पत्रको अध्ययनपछि आयोगले आवश्यक ठाने इजलास गठन गरेर दुवै पक्षलाई सुन्ने अभ्यास पनि छ, जसमा केही हप्ता लाग्न सक्छ। आयोगको निर्णयप्रति असन्तुष्ट पक्ष सर्वोच्च अदालत जाने सम्भावना पनि उच्च छ।
निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा बढ्दो दबाब
यो विवादको समय अत्यन्तै संवेदनशील छ। आउँदो फागुन २१ गते तय निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा कांग्रेसको आधिकारिकता टुंगिन नसके प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन प्रक्रिया, उम्मेदवार छनोट र चुनावी तयारीमा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्छ। निर्वाचन आयोग स्रोतहरूका अनुसार विवाद लामो समयसम्म राख्ने पक्षमा आयोग छैन, किनकि निर्वाचन कार्यतालिका परिवर्तन नगर्ने सरकार र आयोग दुवैको अडान स्पष्ट छ।
माघे संक्रान्तिको सार्वजनिक बिदाका बाबजुद पनि आयोगले बैठक राख्ने तयारी गरेको छ। निर्वाचनको समयमा सार्वजनिक बिदामा पनि कार्यालय खुला रहने भएकाले निर्णय प्रक्रियामा ठूलो ढिलाइ नहुने संकेत गरिएको छ।
कांग्रेसको भविष्य कुन दिशातर्फ?
नेपाली कांग्रेसको यो विवाद व्यक्तिहरूबीचको शक्ति संघर्षमा मात्र सीमित छैन। यो पार्टीको संगठनात्मक अस्तित्व, लोकतान्त्रिक अभ्यास र आगामी राजनीतिक भूमिकासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। निर्वाचन आयोगको निर्णय र त्यसपछि सम्भावित अदालतको व्याख्याले कांग्रेसको भविष्य मात्र होइन, मुलुकको समग्र राजनीतिक समीकरणमा समेत प्रभाव पार्नेछ।
कांग्रेस अहिले निर्णायक घडीमा छ—जहाँ बहुमतको दाबी, विधानको व्याख्या र संवैधानिक निकायको निर्णयले पार्टीको आगामी बाटो तय गर्नेछ।
न्युजमाण्डुमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई newsmandu@gmail.comमा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाईले आफ्नो विचार, विश्लेषण, लेख रचना, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाई फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
शेयर गर्नुहोस्