काठमाडौं — नेपाली कांग्रेस विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी र आयोगका पदाधिकारीबीच शुक्रबार निर्वाचन आयोगमा लामो छलफल भयो, जहाँ पार्टीको आधिकारिकता, चुनाव चिन्ह र आसन्न निर्वाचनको समयसीमा प्रमुख मुद्दाका रूपमा उठेका छन्।
निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा भएको छलफलमा विशेष महाधिवेशन पक्षका उपसभापतिद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र पुस्पा भुसाल, महामन्त्री प्रदीप पौडेलसहितका नेताहरू सहभागी थिए। सुरुमा सभापति गगन थापा उपस्थित नभए पनि पछि उनी सिङ्गो केन्द्रीय समिति लिएर आयोगमा पुगेका छन्। थापा नेतृत्वको कार्यसमितिले आफूहरू नै नेपाली कांग्रेसको वैधानिक नेतृत्व भएको दाबी गर्दै चुनाव चिन्हलगायत विषयमा स्पष्टता मागेको छ।
धम्कीले आयोग प्रभावित हुँदैन” — विश्वप्रकाश शर्मा छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले निर्वाचन आयोग कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक दबाब वा धम्कीबाट प्रभावित नहुने विश्वास व्यक्त गरे। देउवा पक्षले आयोगबाट आफ्नो पक्षमा निर्णय नआए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको सन्दर्भमा शर्माले भने, “निर्वाचन आयोगले आफ्नो निष्ठा भुल्दैन भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ।”
शर्माले विघटित केन्द्रीय कार्यसमितिले निवर्तमान महामन्त्रीहरूलाई कारबाही गरेको दाबीलाई “नीतिगत रूपमा असंगत” भने। उनका अनुसार विशेष महाधिवेशनले पारित गरेको कार्यविधि कार्यान्वयन भएसँगै केन्द्रीय कार्यसमिति स्वतः विघटन भइसकेको थियो, त्यसपछि गरिएको कुनै पनि कारबाही वैधानिक हुन सक्दैन।
विधानको व्याख्या र विशेष महाधिवेशनको औचित्य शर्माले नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७ उद्धृत गर्दै केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्रीको मातहतमा रहने स्पष्ट व्यवस्था रहेको बताए। विधानको दफा ३(१२) र धारा २७ ले यसलाई थप प्रस्ट पारेको उनको भनाइ छ। “कुनै दलले आफ्नो विधान कार्यान्वयन गर्दैन भने त्यो कानुन उल्लंघन हुन्छ,” उनले जोड दिए।
उनले असोज महिनामा ५४.५८ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनको मागसहित हस्ताक्षर गरेको स्मरण गराउँदै, प्रतिनिधिमध्ये केवल २९ जनाले मात्र हस्ताक्षर फिर्ता लिएको बताए। नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका अव्यावहारिक भएकाले नै विशेष महाधिवेशन अपरिहार्य भएको उनको तर्क छ।
“निर्धारित समयमै निर्वाचन हुनुपर्छ” आसन्न आम निर्वाचनप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै शर्माले कांग्रेसको आन्तरिक विवादका कारण राष्ट्रिय निर्वाचन प्रभावित हुन नहुने स्पष्ट पारे। उनले गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसले संसदीय बोर्ड गठन गरिसकेको र दुई दिनभित्रै १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार टुंग्याउने तयारीमा रहेको जानकारी दिए।
“माघ ६ आउन अब चार दिन मात्रै बाँकी छन्। पार्टीको विवादका कारण निर्वाचन रोकिँदैन र रोकिनु हुँदैन,” उनले भने, “निर्वाचन आयोगले आधिकारिकतासम्बन्धी निर्णय ढिलाइ नगरिदियोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ।”
न्युजमाण्डुमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई newsmandu@gmail.comमा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाईले आफ्नो विचार, विश्लेषण, लेख रचना, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाई फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
काठमाडौं — नेपाली कांग्रेस विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी र आयोगका पदाधिकारीबीच शुक्रबार निर्वाचन आयोगमा लामो छलफल भयो, जहाँ पार्टीको आधिकारिकता, चुनाव चिन्ह र आसन्न निर्वाचनको समयसीमा प्रमुख मुद्दाका रूपमा उठेका छन्।
निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा भएको छलफलमा विशेष महाधिवेशन पक्षका उपसभापतिद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र पुस्पा भुसाल, महामन्त्री प्रदीप पौडेलसहितका नेताहरू सहभागी थिए। सुरुमा सभापति गगन थापा उपस्थित नभए पनि पछि उनी सिङ्गो केन्द्रीय समिति लिएर आयोगमा पुगेका छन्। थापा नेतृत्वको कार्यसमितिले आफूहरू नै नेपाली कांग्रेसको वैधानिक नेतृत्व भएको दाबी गर्दै चुनाव चिन्हलगायत विषयमा स्पष्टता मागेको छ।
दुई नेतृत्व, एउटै दाबी
यसअघि बिहीबार गगन थापा नेतृत्वको टोलीले आयोगमा आधिकारिकता दाबी गर्दै निवेदन दिएको थियो। शुक्रबार बिहान शेरबहादुर देउवा पक्षका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा अर्को टोलीले पनि आफूहरू नै वैधानिक कार्यसमिति भएको दाबी पेश गर्यो। यसले नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवादलाई कानुनी र संवैधानिक बहसको तहमा पुर्याएको छ।
धम्कीले आयोग प्रभावित हुँदैन” — विश्वप्रकाश शर्मा
छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले निर्वाचन आयोग कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक दबाब वा धम्कीबाट प्रभावित नहुने विश्वास व्यक्त गरे। देउवा पक्षले आयोगबाट आफ्नो पक्षमा निर्णय नआए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको सन्दर्भमा शर्माले भने, “निर्वाचन आयोगले आफ्नो निष्ठा भुल्दैन भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ।”
शर्माले विघटित केन्द्रीय कार्यसमितिले निवर्तमान महामन्त्रीहरूलाई कारबाही गरेको दाबीलाई “नीतिगत रूपमा असंगत” भने। उनका अनुसार विशेष महाधिवेशनले पारित गरेको कार्यविधि कार्यान्वयन भएसँगै केन्द्रीय कार्यसमिति स्वतः विघटन भइसकेको थियो, त्यसपछि गरिएको कुनै पनि कारबाही वैधानिक हुन सक्दैन।
विधानको व्याख्या र विशेष महाधिवेशनको औचित्य
शर्माले नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७ उद्धृत गर्दै केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्रीको मातहतमा रहने स्पष्ट व्यवस्था रहेको बताए। विधानको दफा ३(१२) र धारा २७ ले यसलाई थप प्रस्ट पारेको उनको भनाइ छ। “कुनै दलले आफ्नो विधान कार्यान्वयन गर्दैन भने त्यो कानुन उल्लंघन हुन्छ,” उनले जोड दिए।
उनले असोज महिनामा ५४.५८ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनको मागसहित हस्ताक्षर गरेको स्मरण गराउँदै, प्रतिनिधिमध्ये केवल २९ जनाले मात्र हस्ताक्षर फिर्ता लिएको बताए। नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका अव्यावहारिक भएकाले नै विशेष महाधिवेशन अपरिहार्य भएको उनको तर्क छ।
“निर्धारित समयमै निर्वाचन हुनुपर्छ”
आसन्न आम निर्वाचनप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै शर्माले कांग्रेसको आन्तरिक विवादका कारण राष्ट्रिय निर्वाचन प्रभावित हुन नहुने स्पष्ट पारे। उनले गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसले संसदीय बोर्ड गठन गरिसकेको र दुई दिनभित्रै १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार टुंग्याउने तयारीमा रहेको जानकारी दिए।
“माघ ६ आउन अब चार दिन मात्रै बाँकी छन्। पार्टीको विवादका कारण निर्वाचन रोकिँदैन र रोकिनु हुँदैन,” उनले भने, “निर्वाचन आयोगले आधिकारिकतासम्बन्धी निर्णय ढिलाइ नगरिदियोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ।”
न्युजमाण्डुमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई newsmandu@gmail.comमा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाईले आफ्नो विचार, विश्लेषण, लेख रचना, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाई फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
शेयर गर्नुहोस्