नेपाली कांग्रेसका देउवा पक्षले निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरेको छ। आयोगले माघ २ गते कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिक मानेपछि त्यसको प्रतिवादस्वरूप देउवा पक्षले संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक लडाइँ अघि बढाउने घोषणा गरेको हो। शनिबार माघ ३ गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले यो निर्णय गरेको छ।
निर्वाचन आयोगको निर्णयप्रति आपत्ति
देउवा पक्षका अनुसार निर्वाचन आयोगले पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्दा संविधान, प्रचलित कानुन र पार्टी विधानको पालना नगरेको आरोप लगाएको छ। बैठकपछि प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले आयोगको निर्णयलाई “दूषित मनसायबाट प्रेरित” भन्दै कडा आपत्ति जनाए। उनका अनुसार आयोगले अर्को पक्षले गरेको विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता, उपस्थित संख्या र प्रक्रिया नजाँचीकन एकतर्फी रूपमा निर्णय गरेको छ।
महतले आयोगले आफूहरूलाई औपचारिक रूपमा सुन्ने अवसर समेत नदिएको दाबी गर्दै यस्तो निर्णयले देशको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक दललाई गम्भीर क्षति पुर्याउने चेतावनी दिए।
आइतबार सर्वोच्च अदालत जाने तयारी
देउवा पक्षले आयोगको निर्णयविरुद्ध आइतबार माघ ४ गते नै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। अदालतबाट न्याय मिल्ने विश्वास व्यक्त गर्दै महतले कानुनी उपचारसँगै राजनीतिक रूपमा पनि सशक्त प्रतिवाद गर्ने स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार हाल शेरबहादुर देउवाकै सभापतित्वमा पार्टीको केन्द्रीय समिति कायम रहेको र सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालय नछाड्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। “निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्दैमा हाम्रो वैधानिकता समाप्त हुँदैन,” उनले भने।
आन्तरिक निर्णयहरू पनि अनुमोदन
यसैबीच, सानेपामा बसेको सोही बैठकले यसअघि कार्यसम्पादन समिति बैठकले गरेका केही निर्णयहरूलाई पनि अनुमोदन गरेको छ। तीमध्ये चुनावका बेला बागी उम्मेदवार बनेका, तिनका प्रस्तावक र समर्थकहरूमाथि गरिएको कारबाही फिर्ता लिने निर्णय प्रमुख छ। कारबाही माफी पाएका नेताहरूको पार्टी पद यथावत् रहने र क्रियाशील सदस्यता निरन्तरता दिइने निर्णय सार्वजनिक गरिएको छ।
अब के हुन्छ?
निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि कांग्रेसभित्रको विवाद अब सर्वोच्च अदालतको ढोकामा पुगेको छ। अदालतको फैसला पार्टीको आधिकारिक नेतृत्व, संगठनात्मक नियन्त्रण र आगामी राजनीतिक दिशा निर्धारणका लागि निर्णायक हुने देखिन्छ। कांग्रेसको आन्तरिक शक्ति संघर्षले राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि प्रभाव पार्ने भएकाले अबको कानुनी प्रक्रिया र त्यसपछि हुने राजनीतिक कदमलाई नजिकबाट हेरिनेछ।
न्युजमाण्डुमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई newsmandu@gmail.comमा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाईले आफ्नो विचार, विश्लेषण, लेख रचना, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाई फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
नेपाली कांग्रेसका देउवा पक्षले निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरेको छ। आयोगले माघ २ गते कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिक मानेपछि त्यसको प्रतिवादस्वरूप देउवा पक्षले संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक लडाइँ अघि बढाउने घोषणा गरेको हो। शनिबार माघ ३ गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले यो निर्णय गरेको छ।
निर्वाचन आयोगको निर्णयप्रति आपत्ति
देउवा पक्षका अनुसार निर्वाचन आयोगले पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्दा संविधान, प्रचलित कानुन र पार्टी विधानको पालना नगरेको आरोप लगाएको छ। बैठकपछि प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले आयोगको निर्णयलाई “दूषित मनसायबाट प्रेरित” भन्दै कडा आपत्ति जनाए। उनका अनुसार आयोगले अर्को पक्षले गरेको विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता, उपस्थित संख्या र प्रक्रिया नजाँचीकन एकतर्फी रूपमा निर्णय गरेको छ।
महतले आयोगले आफूहरूलाई औपचारिक रूपमा सुन्ने अवसर समेत नदिएको दाबी गर्दै यस्तो निर्णयले देशको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक दललाई गम्भीर क्षति पुर्याउने चेतावनी दिए।
आइतबार सर्वोच्च अदालत जाने तयारी
देउवा पक्षले आयोगको निर्णयविरुद्ध आइतबार माघ ४ गते नै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। अदालतबाट न्याय मिल्ने विश्वास व्यक्त गर्दै महतले कानुनी उपचारसँगै राजनीतिक रूपमा पनि सशक्त प्रतिवाद गर्ने स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार हाल शेरबहादुर देउवाकै सभापतित्वमा पार्टीको केन्द्रीय समिति कायम रहेको र सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालय नछाड्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। “निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्दैमा हाम्रो वैधानिकता समाप्त हुँदैन,” उनले भने।
आन्तरिक निर्णयहरू पनि अनुमोदन
यसैबीच, सानेपामा बसेको सोही बैठकले यसअघि कार्यसम्पादन समिति बैठकले गरेका केही निर्णयहरूलाई पनि अनुमोदन गरेको छ। तीमध्ये चुनावका बेला बागी उम्मेदवार बनेका, तिनका प्रस्तावक र समर्थकहरूमाथि गरिएको कारबाही फिर्ता लिने निर्णय प्रमुख छ। कारबाही माफी पाएका नेताहरूको पार्टी पद यथावत् रहने र क्रियाशील सदस्यता निरन्तरता दिइने निर्णय सार्वजनिक गरिएको छ।
अब के हुन्छ?
निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि कांग्रेसभित्रको विवाद अब सर्वोच्च अदालतको ढोकामा पुगेको छ। अदालतको फैसला पार्टीको आधिकारिक नेतृत्व, संगठनात्मक नियन्त्रण र आगामी राजनीतिक दिशा निर्धारणका लागि निर्णायक हुने देखिन्छ। कांग्रेसको आन्तरिक शक्ति संघर्षले राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि प्रभाव पार्ने भएकाले अबको कानुनी प्रक्रिया र त्यसपछि हुने राजनीतिक कदमलाई नजिकबाट हेरिनेछ।
न्युजमाण्डुमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई newsmandu@gmail.comमा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाईले आफ्नो विचार, विश्लेषण, लेख रचना, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाई फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
शेयर गर्नुहोस्