काठमाडौं। राजनीतिमा ‘सिस्टम’ सुधारको चर्को नारा दिएर उदाएका काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र (बालेन) साह र कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोल यतिबेला काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) बाट ‘डाक्टर अफ फिलोसोफी’ (पीएचडी) उपाधि लिने दौडमा छन्। तर, यो प्राज्ञिक यात्राले उनीहरूको व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा मात्र होइन, बरु नेपालको उच्च शिक्षामा ‘शक्ति र पहुँच’ ले कसरी नियमहरूलाई विस्थापित गर्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ।
बालेनको पीएचडी: ‘नदेखिने’ उपस्थिति र छात्रवृत्तिको नैतिकता
मेयर बालेन साहले २०८० साउनमा केयूको स्कुल अफ इन्जिनियरिङमा ‘पर्यटन र अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धनका लागि नेवा सम्पदाको जगेर्ना’ (Conservation of Newa Heritage Structure to promote Tourism and Economy) विषयमा पीएचडी सुरु गरे। उनलाई विश्वविद्यालयले ‘रिसर्च फेलोसिप’ प्रदान गर्यो, जसको अर्थ उनले कुनै शुल्क तिर्नु पर्दैन। यहाँनेर एउटा गम्भीर नैतिक प्रश्न खडा हुन्छ— राज्यको एउटा शक्तिशाली र आकर्षक पारिश्रमिक पाउने पदमा आसिन व्यक्तिले अन्य जेहेन्दार तर आर्थिक रूपमा कमजोर विद्यार्थीले पाउनुपर्ने छात्रवृत्ति ओगट्नु कति न्यायोचित हो?
त्यसभन्दा पनि डरलाग्दो पक्ष ‘उपस्थिति’ को छ। केयूको नियमअनुसार पीएचडीको पहिलो सेमेस्टरमा १५ क्रेडिट आवर (२४० घण्टा) को भौतिक कक्षा अनिवार्य हुन्छ। धुलिखेलमा हुने यी कक्षाहरूमा महानगरको कार्यभार सम्हालेका बालेनको उपस्थिति ‘शून्य’ रहेको स्रोतको दाबी छ। ‘उकेरा’ र ‘नेपालप्रेस’ का रिपोर्टहरूले संकेत गरेअनुसार, बालेनलाई भौतिक रूपमा उपस्थित नभए पनि ‘सेटिङ’ मिलाएर प्रक्रियामा टिकाइएको छ।
डा. राम लामा: पर्दा पछाडिका ‘सूत्रधार’
बालेनको यो प्राज्ञिक यात्रालाई सहज बनाउन डा. राम लामाको भूमिका सन्देहास्पद र निर्णायक देखिएको छ। केयूका पूर्व करार प्राध्यापक लामाले बालेनलाई छात्रवृत्ति दिलाउन र उपस्थिति नपुगे पनि ‘अनलाइन क्लास’ को बहानामा क्रेडिट आवर पूरा गराउन मुख्य भूमिका खेलेको समाचारहरूमा उल्लेख छ।
रोचक त के छ भने, तिनै लामा पछि बालेनकै कोटाबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को समानुपातिक बन्दसूचीमा आदिवासी जनजाति क्लस्टरको पहिलो नम्बरमा परे। आफूलाई कुलमान घिसिङको भान्जा भनेर चिनाउने लामा र बालेनबीचको यो ‘लेनदेन’ ले प्राज्ञिक मर्यादालाई राजनीतिक सौदाबाजीको साधन बनाएको देखिन्छ।
दुई भिन्न प्रवृत्ति: सुनिताको नियमितता भर्सेस बालेनको पहुँच
एउटै स्थानीय तहका दुई पदाधिकारीको अध्ययन शैलीमा आकाश-जमिनको अन्तर छ। कार्यवाहक मेयर सुनिता डंगोल केयूकै स्कुल अफ आर्ट्स (बालकुमारी) मा नियमित विद्यार्थीको रूपमा देखिन्छिन्। उनका सुपरभाइजर डा. मेघराज डंगोलका अनुसार सुनिताले बिहान ७ देखि १० बजेसम्मको कक्षामा उच्च प्रतिबद्धता देखाएकी छिन्।
तर, बालेनको हकमा भने ३ वर्षमा ‘डाक्टर’ बन्ने घोषणा प्राज्ञिक भन्दा पनि प्रचारमुखी बढी देखिन्छ। काठमाडौं विश्वविद्यालयमा पीएचडी अध्ययन फुल–टाइम र पार्ट–टाइम दुई ढाँचामा सञ्चालन हुन्छ। विश्वविद्यालयको नियमअनुसार फुल–टाइम पीएचडीको न्यूनतम अवधि तीन वर्ष र पार्ट–टाइमको न्यूनतम अवधि चार वर्ष तोकिएको छ। कुनै पनि विधामा तीन वर्षभन्दा कम अवधिमा पीएचडी उपाधि प्रदान हुँदैन।
पहुँचको भरमा प्रक्रिया छोट्याउन खोज्नुले विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय साख र उपाधिको वजनमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
सम्पादकीय टिप्पणी: के विश्वविद्यालय शक्तिको अगाडि निरीह छ?
पीएचडी केवल नामको अगाडि ‘डाक्टर’ थप्ने अलंकार मात्र होइन, यो कठोर प्राज्ञिक तपस्या हो। तर, काठमाडौं विश्वविद्यालय जस्तो प्रतिष्ठित संस्थाले शक्तिमा रहेका व्यक्तिका लागि नियमहरू खुकुलो बनाउनु वा ‘नदेखिने उपस्थिति’ लाई मान्यता दिनुले भोलि अन्य विद्यार्थीका लागि कस्तो नजिर स्थापित गर्ला?
बालेन साहले महानगरमा गैरकानूनी संरचना भत्काउँदा ‘सिस्टम’ को कुरा गरे, तर आफ्नै शिक्षाको सन्दर्भमा ‘सेटिङ’ र ‘छोटो बाटो’ रोज्नु विरोधाभासपूर्ण छ। केयूले स्पष्ट पार्नुपर्छ- के नियमहरू केवल साधारण विद्यार्थीका लागि मात्र हुन्?
निष्कर्ष
अहिलेको अवस्थामा बालेन र सुनिता दुवैले आफ्नो शोधमार्फत काठमाडौंको विकासमा योगदान दिने अपेक्षा गरिए पनि, बालेनको हकमा भने प्राज्ञिक शुद्धता (Academic Integrity) भन्दा ‘शक्ति र पहुँच’ हाबी भएको देखिन्छ। यदि प्रक्रियागत रूपमा ‘मिलाइएको’ प्रमाणपत्र मात्र हात पार्ने हो भने, त्यसले न त बालेनलाई आत्मसन्तुष्टि दिनेछ, न त नेपाली शिक्षा जगतलाई गौरव।
अन्त्यमा: यो रिपोर्टले शक्तिमा पुगेपछि प्राज्ञिक र नैतिक मूल्य-मान्यता कसरी ओझेलमा पर्छन् भन्ने एउटा नमिठो तस्विर प्रस्तुत गर्दछ। आगामी दिनमा विश्वविद्यालय र मेयर साहले यसबारे दिने स्पष्टीकरणले उनीहरूको बाँकी रहेको नैतिकताको परीक्षण गर्नेछ।
न्युजमाण्डुमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई newsmandu@gmail.comमा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाईले आफ्नो विचार, विश्लेषण, लेख रचना, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाई फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
काठमाडौं। राजनीतिमा ‘सिस्टम’ सुधारको चर्को नारा दिएर उदाएका काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र (बालेन) साह र कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोल यतिबेला काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) बाट ‘डाक्टर अफ फिलोसोफी’ (पीएचडी) उपाधि लिने दौडमा छन्। तर, यो प्राज्ञिक यात्राले उनीहरूको व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा मात्र होइन, बरु नेपालको उच्च शिक्षामा ‘शक्ति र पहुँच’ ले कसरी नियमहरूलाई विस्थापित गर्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ।
बालेनको पीएचडी: ‘नदेखिने’ उपस्थिति र छात्रवृत्तिको नैतिकता
मेयर बालेन साहले २०८० साउनमा केयूको स्कुल अफ इन्जिनियरिङमा ‘पर्यटन र अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धनका लागि नेवा सम्पदाको जगेर्ना’ (Conservation of Newa Heritage Structure to promote Tourism and Economy) विषयमा पीएचडी सुरु गरे। उनलाई विश्वविद्यालयले ‘रिसर्च फेलोसिप’ प्रदान गर्यो, जसको अर्थ उनले कुनै शुल्क तिर्नु पर्दैन। यहाँनेर एउटा गम्भीर नैतिक प्रश्न खडा हुन्छ— राज्यको एउटा शक्तिशाली र आकर्षक पारिश्रमिक पाउने पदमा आसिन व्यक्तिले अन्य जेहेन्दार तर आर्थिक रूपमा कमजोर विद्यार्थीले पाउनुपर्ने छात्रवृत्ति ओगट्नु कति न्यायोचित हो?
त्यसभन्दा पनि डरलाग्दो पक्ष ‘उपस्थिति’ को छ। केयूको नियमअनुसार पीएचडीको पहिलो सेमेस्टरमा १५ क्रेडिट आवर (२४० घण्टा) को भौतिक कक्षा अनिवार्य हुन्छ। धुलिखेलमा हुने यी कक्षाहरूमा महानगरको कार्यभार सम्हालेका बालेनको उपस्थिति ‘शून्य’ रहेको स्रोतको दाबी छ। ‘उकेरा’ र ‘नेपालप्रेस’ का रिपोर्टहरूले संकेत गरेअनुसार, बालेनलाई भौतिक रूपमा उपस्थित नभए पनि ‘सेटिङ’ मिलाएर प्रक्रियामा टिकाइएको छ।
डा. राम लामा: पर्दा पछाडिका ‘सूत्रधार’
रोचक त के छ भने, तिनै लामा पछि बालेनकै कोटाबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को समानुपातिक बन्दसूचीमा आदिवासी जनजाति क्लस्टरको पहिलो नम्बरमा परे। आफूलाई कुलमान घिसिङको भान्जा भनेर चिनाउने लामा र बालेनबीचको यो ‘लेनदेन’ ले प्राज्ञिक मर्यादालाई राजनीतिक सौदाबाजीको साधन बनाएको देखिन्छ।
दुई भिन्न प्रवृत्ति: सुनिताको नियमितता भर्सेस बालेनको पहुँच
एउटै स्थानीय तहका दुई पदाधिकारीको अध्ययन शैलीमा आकाश-जमिनको अन्तर छ। कार्यवाहक मेयर सुनिता डंगोल केयूकै स्कुल अफ आर्ट्स (बालकुमारी) मा नियमित विद्यार्थीको रूपमा देखिन्छिन्। उनका सुपरभाइजर डा. मेघराज डंगोलका अनुसार सुनिताले बिहान ७ देखि १० बजेसम्मको कक्षामा उच्च प्रतिबद्धता देखाएकी छिन्।
तर, बालेनको हकमा भने ३ वर्षमा ‘डाक्टर’ बन्ने घोषणा प्राज्ञिक भन्दा पनि प्रचारमुखी बढी देखिन्छ। काठमाडौं विश्वविद्यालयमा पीएचडी अध्ययन फुल–टाइम र पार्ट–टाइम दुई ढाँचामा सञ्चालन हुन्छ। विश्वविद्यालयको नियमअनुसार फुल–टाइम पीएचडीको न्यूनतम अवधि तीन वर्ष र पार्ट–टाइमको न्यूनतम अवधि चार वर्ष तोकिएको छ। कुनै पनि विधामा तीन वर्षभन्दा कम अवधिमा पीएचडी उपाधि प्रदान हुँदैन।
पहुँचको भरमा प्रक्रिया छोट्याउन खोज्नुले विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय साख र उपाधिको वजनमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
सम्पादकीय टिप्पणी: के विश्वविद्यालय शक्तिको अगाडि निरीह छ?
पीएचडी केवल नामको अगाडि ‘डाक्टर’ थप्ने अलंकार मात्र होइन, यो कठोर प्राज्ञिक तपस्या हो। तर, काठमाडौं विश्वविद्यालय जस्तो प्रतिष्ठित संस्थाले शक्तिमा रहेका व्यक्तिका लागि नियमहरू खुकुलो बनाउनु वा ‘नदेखिने उपस्थिति’ लाई मान्यता दिनुले भोलि अन्य विद्यार्थीका लागि कस्तो नजिर स्थापित गर्ला?
बालेन साहले महानगरमा गैरकानूनी संरचना भत्काउँदा ‘सिस्टम’ को कुरा गरे, तर आफ्नै शिक्षाको सन्दर्भमा ‘सेटिङ’ र ‘छोटो बाटो’ रोज्नु विरोधाभासपूर्ण छ। केयूले स्पष्ट पार्नुपर्छ- के नियमहरू केवल साधारण विद्यार्थीका लागि मात्र हुन्?
निष्कर्ष
अहिलेको अवस्थामा बालेन र सुनिता दुवैले आफ्नो शोधमार्फत काठमाडौंको विकासमा योगदान दिने अपेक्षा गरिए पनि, बालेनको हकमा भने प्राज्ञिक शुद्धता (Academic Integrity) भन्दा ‘शक्ति र पहुँच’ हाबी भएको देखिन्छ। यदि प्रक्रियागत रूपमा ‘मिलाइएको’ प्रमाणपत्र मात्र हात पार्ने हो भने, त्यसले न त बालेनलाई आत्मसन्तुष्टि दिनेछ, न त नेपाली शिक्षा जगतलाई गौरव।
अन्त्यमा: यो रिपोर्टले शक्तिमा पुगेपछि प्राज्ञिक र नैतिक मूल्य-मान्यता कसरी ओझेलमा पर्छन् भन्ने एउटा नमिठो तस्विर प्रस्तुत गर्दछ। आगामी दिनमा विश्वविद्यालय र मेयर साहले यसबारे दिने स्पष्टीकरणले उनीहरूको बाँकी रहेको नैतिकताको परीक्षण गर्नेछ।
न्युजमाण्डुमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई newsmandu@gmail.comमा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाईले आफ्नो विचार, विश्लेषण, लेख रचना, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाई फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
शेयर गर्नुहोस्