जापानकी प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीको लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) ले आकस्मिक संसदीय निर्वाचनमा ऐतिहासिक विजय हासिल गर्दै तल्लो सदनमा दुई-तिहाइ बहुमत सुरक्षित गरेको छ। आधिकारिक परिणामअनुसार ४६५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा एलडीपीले ३१५–३१६ सिट जितेको छ, जुन पार्टीको युद्धपछिको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो।

सहयोगी जापान इनोभेसन पार्टी (जेआईपी) सहित सत्तारूढ गठबन्धनको कुल सिट संख्या ३५१ - ३५२ पुगेको छ। यसले सरकारलाई माथिल्लो सदनमा बहुमत नहुँदा पनि तल्लो सदनबाट विधेयक पुनः पारित गरी अवरोध तोड्ने संवैधानिक अधिकार दिन्छ।

आकस्मिक निर्वाचनको जोखिम सफल

अक्टोबरमा पदभार सम्हालेकी ६४ वर्षीया ताकाइचीले उच्च जनसमर्थनलाई राजनीतिक जनादेशमा रूपान्तरण गर्न संसद् विघटन गरी आकस्मिक निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन्। जापानकी पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनले छोटो अवधिमै लोकप्रियता हासिल गरेकी थिइन्।

उनको दलले अघिल्लो संसद्मा १९८ सिट मात्र राखेको अवस्थामा यस पटकको परिणाम उल्लेखनीय पुनरागमनका रूपमा हेरिएको छ। मुख्य विपक्षी गठबन्धन सेन्ट्रल रिफर्म एलायन्स १६७ बाट घटेर ४९ सिटमा सीमित भएको छ।

निर्वाचन जाडो याममा, भारी हिमपातबीच सम्पन्न भएको थियो। पूर्व तथा उत्तर जापानका केही क्षेत्रमा मतदान केन्द्र चाँडै बन्द गर्नुपरेको थियो।

कर कटौती र आर्थिक चुनौती

ताकाइचीले बढ्दो जीवनयापन खर्चका बीच खाद्य वस्तुमा लाग्ने ८ प्रतिशत उपभोग कर निलम्बन गर्ने वाचा गरेकी छन्। साथै, आर्थिक वृद्धि प्रोत्साहन गर्न सरकारी लगानी बढाउने र कर घटाउने नीति अघि सारेकी छन्।

तर जापान विश्वकै उच्च सार्वजनिक ऋण बोकेको विकसित अर्थतन्त्रमध्ये एक भएकाले वित्तीय सन्तुलन कसरी कायम राख्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ। चुनावी परिणामपछि टोकियो शेयर बजार सूचकांक निक्केई २२५ पाँच प्रतिशतभन्दा बढी उकालो लागेको थियो, जसले लगानीकर्ताको प्रारम्भिक सकारात्मक प्रतिक्रिया देखायो।

यसैबीच, केन्द्रीय बैंकले दीर्घकालीन न्यून ब्याजदर नीतिबाट बाहिरिने प्रयास गरिरहेको छ। मूल्यवृद्धि, विशेष गरी खाद्यान्न तथा ऊर्जामा, मतदाताका लागि मुख्य चासोको विषय बनेको छ।

अर्थशास्त्रीहरूले चेतावनी दिएका छन् कि अत्यधिक खर्च र कर कटौतीले मुद्रास्फीति थप चर्काउन सक्छ। अर्कोतर्फ, कमजोर येनले आयात महँगो बनाउने भए पनि निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ।

संवैधानिक संशोधन र सुरक्षा एजेन्डा

दुई-तिहाइ बहुमतले सरकारलाई संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने बाटो खुला गरेको छ। ताकाइचीले राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी कानुन कडा बनाउने र रक्षा खर्च बढाउने संकेत दिएकी छन्।

चीनसँग सम्बन्ध यस अवधिमा थप संवेदनशील बनेको छ। उनले संसद्मा ताइवानमाथि सम्भावित चिनियाँ आक्रमण भए जापानले सैन्य प्रतिक्रिया दिन सक्ने टिप्पणी गरेपछि बेइजिङले कडा प्रतिक्रिया जनाएको थियो। चीनले जापानी समुद्री खाद्य आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने र यात्रा सिफारिस पुनर्विचार गर्ने कदम चालेको थियो।

यद्यपि रक्षा मन्त्रीले सुरक्षा सुदृढीकरणसँगै संवादलाई निरन्तरता दिने बताएका छन्।

जनसांख्यिक दबाब र आप्रवासन बहस

जापान तीव्र रूपमा वृद्ध हुँदै गएको समाज हो, जसका कारण श्रमशक्ति घट्दो अवस्थामा छ। निर्माण, कृषि र सेवा क्षेत्रमा कामदार अभाव देखिएको छ।

सरकारले प्रविधि, स्वचालन तथा महिलाको श्रम सहभागिता बढाउने रणनीति अघि सारेको छ। तर कडा आप्रवासन नीतिलाई लिएर आन्तरिक बहस जारी छ। यस निर्वाचनमा आप्रवासन कडाइको पक्षधर सान्सेइतो पार्टीले आफ्नो सिट संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढाएको छ।

प्रधानमन्त्री ताकाइची फेब्रुअरी १८ मा पुनः औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुने अपेक्षा गरिएको छ। उनले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन नगर्ने संकेत दिएकी छन्।

चार वर्षसम्मको स्थिर शासनको आधार तयार भएको अवस्थामा उनको सरकारसमक्ष आर्थिक पुनरुत्थान, सार्वजनिक वित्तीय अनुशासन, जनसांख्यिक संकट र क्षेत्रीय भू–राजनीतिक तनावबीच सन्तुलन कायम गर्ने चुनौती रहनेछ।

यो विजयले उनलाई शक्तिशाली जनादेश दिएको छ, तर त्यसलाई दीर्घकालीन नीतिगत सफलतामा रूपान्तरण गर्नु नै अबको मुख्य परीक्षा हुनेछ।

न्युजमाण्डुमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई newsmandu@gmail.comमा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाईले आफ्नो विचार, विश्लेषण, लेख रचना, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाई फेसबुक र एक्स् मा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।