सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ को आचारसंहिताको विषयमा परेको रिट खारेज गरेको छ। जनप्रतिनिधिले फेरि चुनावमा उम्मेदवारी दिन राजीनामा दिनुपर्ने आचारसंहिताको व्यवस्थाविरूद्ध रिट परेको थियो। न्यायाधीश तेजप्रसाद केसी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले मंगलबार रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको सर्वोच्च प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए।
सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले रिट दिएका थिए। आचारसंहिताको परिच्छेद ९ को धारा ३६ मा बहालवाला जनप्रतिनिधि, सरकारको पारिश्रमिक लिने व्यक्तिले राजीनामा दिनुपर्ने भन्ने उल्लेख छ।
रिट पर्नासाथ सर्वोच्च उक्त व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो। आयोगले सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि राजीनामा नमाग्ने तर सरकारी सेवासुविधा भत्ता नलिएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने जनाएको थियो।
न्युजमाण्डुमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई newsmandu@gmail.comमा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाईले आफ्नो विचार, विश्लेषण, लेख रचना, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाई फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ को आचारसंहिताको विषयमा परेको रिट खारेज गरेको छ। जनप्रतिनिधिले फेरि चुनावमा उम्मेदवारी दिन राजीनामा दिनुपर्ने आचारसंहिताको व्यवस्थाविरूद्ध रिट परेको थियो। न्यायाधीश तेजप्रसाद केसी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले मंगलबार रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको सर्वोच्च प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए।
सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले रिट दिएका थिए। आचारसंहिताको परिच्छेद ९ को धारा ३६ मा बहालवाला जनप्रतिनिधि, सरकारको पारिश्रमिक लिने व्यक्तिले राजीनामा दिनुपर्ने भन्ने उल्लेख छ।
रिट पर्नासाथ सर्वोच्च उक्त व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो। आयोगले सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि राजीनामा नमाग्ने तर सरकारी सेवासुविधा भत्ता नलिएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने जनाएको थियो।
न्युजमाण्डुमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई newsmandu@gmail.comमा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाईले आफ्नो विचार, विश्लेषण, लेख रचना, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाई फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
शेयर गर्नुहोस्