नेपाली कांग्रेस आन्तरिक शक्ति संघर्षको सबैभन्दा संवेदनशील मोडमा पुगेको छ। सभापति पदमा महामन्त्री गगन थापाको एकल उम्मेदवारी दर्ता भएसँगै नेपाली कांग्रेसभित्र नेतृत्व परिवर्तन अब सम्भावनाको दायराबाट बाहिर निस्किएर यथार्थको नजिक पुगेको छ। यही घटनाक्रमले पार्टीभित्र लामो समयदेखि समानान्तर रूपमा चलिरहेको संस्थापन (देउवा–खड्का समूह) र विशेष महाधिवेशन पक्षधरबीचको शक्ति संघर्षलाई सहमतिको राजनीतिक भाषाबाट निकालेर खुला टकरावको चरणमा पुर्याएको छ।
संस्थापनको निष्कर्ष: ‘कारबाहीबाहेक विकल्प छैन’ संस्थापन समूहका नेताहरूका अनुसार विशेष महाधिवेशन पक्षधरले सहमतिको सबै सम्भावना अस्वीकार गर्दै निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि कारबाही अपरिहार्य भएको निष्कर्षमा पुगिएको हो। गगन थापाले सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गराइसकेका छन् भने निर्वाचन समितिले अन्तिम नामावली सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यही प्रक्रियालाई पार्टी विभाजनतर्फको कदम ठहर गर्दै कारबाहीको आधार बनाइँदैछ।
एक केन्द्रीय नेताका शब्दमा, “निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न आग्रह गरियो, तर उहाँहरूले मान्नुभएन। अब पार्टीको अस्तित्व जोगाउन कडा निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आएको छ।”
खड्काको चेतावनी: ‘पार्टी फुटको संघारमा’ कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पार्टी गम्भीर संकटमा परेको सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरेका छन्। केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले भने, “सहमतिको लागि अधिकतम लचकता अपनायौँ। तर उम्मेदवारी दर्ता गरेर अघि बढेपछि अब निर्णयमा पुग्नुपर्ने भयो। परिस्थिति जटिल मोडमा पुगेको छ।”
खड्काको भनाइले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक अब औपचारिकतामा सीमित नरही ठोस निर्णयतर्फ जाने संकेत दिएको छ। उनका अनुसार, अब हिजोझैँ बैठक बस्ने तर निर्णय नगर्ने अवस्था रहने छैन।
बालुवाटार वार्ता र सानेपाको दबाब बालुवाटारमा जारी त्रिपक्षीय वार्तामा सहमति जुट्ने प्रयास जारी रहे पनि संस्थापन पक्ष वार्ता असफल भए निष्कासनसम्मको निर्णय लिन तयार देखिएको छ। सानेपामा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकका लागि नेताहरू भेला भइसकेका छन् भने जिल्ला सभापतिहरूको हस्ताक्षर संकलन अभियानले पनि संस्थापनमाथि दबाब बढाइरहेको छ। विशेष महाधिवेशन पक्षधरले भने संस्थापनले बोलाएको बैठक बहिष्कार गर्ने अडान लिएका छन्। उनीहरूको तर्क छ—वार्ताबाट सहमति नजुटेसम्म सानेपाको बैठक वैध हुँदैन।
यो निर्णय कार्यान्वयनमा गए नेपाली कांग्रेस औपचारिक विभाजनतर्फ उन्मुख हुन सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। लोकतान्त्रिक अभ्यासको लामो इतिहास बोकेको कांग्रेस आज आफ्नै आन्तरिक लोकतन्त्रको सबैभन्दा कठिन परीक्षामा उभिएको छ—जहाँ निर्णयले केवल नेतृत्व होइन, पार्टीको भविष्य नै निर्धारण गर्नेछ।
न्युजमाण्डुमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई newsmandu@gmail.comमा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाईले आफ्नो विचार, विश्लेषण, लेख रचना, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाई फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
नेपाली कांग्रेस आन्तरिक शक्ति संघर्षको सबैभन्दा संवेदनशील मोडमा पुगेको छ। सभापति पदमा महामन्त्री गगन थापाको एकल उम्मेदवारी दर्ता भएसँगै नेपाली कांग्रेसभित्र नेतृत्व परिवर्तन अब सम्भावनाको दायराबाट बाहिर निस्किएर यथार्थको नजिक पुगेको छ। यही घटनाक्रमले पार्टीभित्र लामो समयदेखि समानान्तर रूपमा चलिरहेको संस्थापन (देउवा–खड्का समूह) र विशेष महाधिवेशन पक्षधरबीचको शक्ति संघर्षलाई सहमतिको राजनीतिक भाषाबाट निकालेर खुला टकरावको चरणमा पुर्याएको छ।
संस्थापनको निष्कर्ष: ‘कारबाहीबाहेक विकल्प छैन’
संस्थापन समूहका नेताहरूका अनुसार विशेष महाधिवेशन पक्षधरले सहमतिको सबै सम्भावना अस्वीकार गर्दै निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि कारबाही अपरिहार्य भएको निष्कर्षमा पुगिएको हो। गगन थापाले सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गराइसकेका छन् भने निर्वाचन समितिले अन्तिम नामावली सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यही प्रक्रियालाई पार्टी विभाजनतर्फको कदम ठहर गर्दै कारबाहीको आधार बनाइँदैछ।
एक केन्द्रीय नेताका शब्दमा, “निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न आग्रह गरियो, तर उहाँहरूले मान्नुभएन। अब पार्टीको अस्तित्व जोगाउन कडा निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आएको छ।”
खड्काको चेतावनी: ‘पार्टी फुटको संघारमा’
कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पार्टी गम्भीर संकटमा परेको सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरेका छन्। केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले भने, “सहमतिको लागि अधिकतम लचकता अपनायौँ। तर उम्मेदवारी दर्ता गरेर अघि बढेपछि अब निर्णयमा पुग्नुपर्ने भयो। परिस्थिति जटिल मोडमा पुगेको छ।”
खड्काको भनाइले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक अब औपचारिकतामा सीमित नरही ठोस निर्णयतर्फ जाने संकेत दिएको छ। उनका अनुसार, अब हिजोझैँ बैठक बस्ने तर निर्णय नगर्ने अवस्था रहने छैन।
बालुवाटार वार्ता र सानेपाको दबाब
बालुवाटारमा जारी त्रिपक्षीय वार्तामा सहमति जुट्ने प्रयास जारी रहे पनि संस्थापन पक्ष वार्ता असफल भए निष्कासनसम्मको निर्णय लिन तयार देखिएको छ। सानेपामा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकका लागि नेताहरू भेला भइसकेका छन् भने जिल्ला सभापतिहरूको हस्ताक्षर संकलन अभियानले पनि संस्थापनमाथि दबाब बढाइरहेको छ।
विशेष महाधिवेशन पक्षधरले भने संस्थापनले बोलाएको बैठक बहिष्कार गर्ने अडान लिएका छन्। उनीहरूको तर्क छ—वार्ताबाट सहमति नजुटेसम्म सानेपाको बैठक वैध हुँदैन।
यो निर्णय कार्यान्वयनमा गए नेपाली कांग्रेस औपचारिक विभाजनतर्फ उन्मुख हुन सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। लोकतान्त्रिक अभ्यासको लामो इतिहास बोकेको कांग्रेस आज आफ्नै आन्तरिक लोकतन्त्रको सबैभन्दा कठिन परीक्षामा उभिएको छ—जहाँ निर्णयले केवल नेतृत्व होइन, पार्टीको भविष्य नै निर्धारण गर्नेछ।
न्युजमाण्डुमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई newsmandu@gmail.comमा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाईले आफ्नो विचार, विश्लेषण, लेख रचना, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाई फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
शेयर गर्नुहोस्