नेतृत्व पुस्तान्तरण, संगठनात्मक सुधार र सत्ता राजनीतिबाट दूरी खोज्ने बहस नेपाली कांग्रेसभित्र खुला रूपमा सतहमा आएको छ। यही पृष्ठभूमिमा महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशनका बीच सभापति शेरबहादुर देउवासमक्ष आठबुँदे प्रस्ताव पेश गर्दै पार्टीलाई सहमतिमार्फत अघि बढाउने अन्तिम प्रयास गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति फेरि एकपटक निर्णायक मोडमा आइपुगेको छ। विशेष महाधिवेशन चलिरहेका बेला महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व शैली र भूमिकामाथि प्रत्यक्ष प्रश्न उठाउँदै सहमतिका लागि आठबुँदे प्रस्ताव अघि सारेका छन्। पार्टी एकता जोगाउने अन्तिम विकल्पका रूपमा बुझिएको यो प्रस्तावले कांग्रेसको भावी नेतृत्व, चुनावी रणनीति र संगठनात्मक संरचनामा दूरगामी असर पार्ने संकेत दिएको छ।
यो प्रस्ताव सामान्य सहमतिका बुँदाहरूको सूची मात्र होइन, कांग्रेसभित्र दशकौँदेखि चल्दै आएको शक्ति–केन्द्रित राजनीतिलाई संस्थागत प्रक्रियातर्फ मोड्ने प्रयास पनि हो। विशेष महाधिवेशनमा उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको संवेदनशील समयमा आएको यस पहललाई पार्टीभित्र ‘पुस्तान्तरणको स्पष्ट संकेत’का रूपमा हेरिएको छ।
देउवाको कार्यकारी भूमिकामा ब्रेक
आठबुँदे प्रस्तावको मूल धुरी सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यकारी भूमिका निस्क्रिय बनाउने विषय हो। प्रस्तावअनुसार देउवाले पार्टीका दैनिक निर्णय, विशेषगरी उम्मेदवार छनोट र टिकट वितरणमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नगर्नेछन्। यसले देउवाकालीन केन्द्रीकृत निर्णय प्रक्रियाबाट कांग्रेसलाई बाहिर निकाल्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्, यो माग व्यक्तिविरोधी भन्दा पनि संरचनागत सुधारको सन्देश हो—जहाँ एक नेतामा केन्द्रित शक्ति सन्तुलनलाई सामूहिक नेतृत्वतर्फ लैजान खोजिएको छ।
प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणाः रणनीतिक जोखिम कि अवसर?
प्रस्तावमा गगनकुमार थापालाई आगामी निर्वाचनका लागि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेर चुनावमा जानुपर्ने उल्लेख छ। कांग्रेसले अहिलेसम्म निर्वाचनअघि स्पष्ट नेतृत्व प्रस्तुत नगरेको पृष्ठभूमिमा यो प्रस्ताव रणनीतिक रूपमा साहसी मानिएको छ।
यसले कांग्रेसलाई स्पष्ट राजनीतिक सन्देश दिन सक्छ—तर यसले पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षलाई थप चर्काउने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन।
गठबन्धन राजनीतिबाट दूरी
आगामी निर्वाचनमा कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगरी कांग्रेस एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रस्तावले पार्टीको परम्परागत चुनावी रणनीतिमा ठूलो परिवर्तन संकेत गर्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा गठबन्धनको सहारामा सत्ता राजनीति गर्दै आएको कांग्रेसका लागि यो निर्णय वैचारिक स्पष्टताका दृष्टिले आकर्षक देखिए पनि व्यवहारिक चुनौती कम छैन।
टिकट वितरणदेखि ‘हाई कमान्ड’सम्म
प्रस्तावले टिकट वितरणका लागि सर्वस्वीकार्य संसदीय बोर्ड गठन गर्नुपर्ने र सबै निर्णय कार्यान्वयनका लागि पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने कुरा उल्लेख गरेको छ। यस संयन्त्रमा कार्यवाहक सभापति, दुई महामन्त्री र थप दुई नेताहरू रहने प्रस्ताव छ।
यस व्यवस्थाले पार्टी निर्णयहरूलाई संस्थागत बनाउने दाबी गरिएको छ, तर संस्थापन पक्षले यसलाई आफ्नो प्रभाव सीमित गर्ने कदमका रूपमा हेर्ने सम्भावना प्रबल छ।
सहमतिमा पार्टी, असहमतिमा संकट
विशेष महाधिवेशनको स्वामित्व साझा रूपमा लिनेदेखि पारित प्रतिवेदनलाई पार्टीको राजनीतिक पूँजी मान्नेसम्मका बुँदाहरूले कांग्रेसलाई एकीकृत दिशामा लैजान खोजे पनि, सहमति नजुटे पार्टी अझ गहिरो विभाजनतर्फ जान सक्ने जोखिम कायमै छ।
नेपाली कांग्रेस आज नेतृत्व चयनभन्दा ठूलो प्रश्नको सामना गरिरहेको छ—के पार्टी परिवर्तनलाई संस्थागत रूपमा स्वीकार गर्न तयार छ? गगन–विश्वको आठबुँदे प्रस्ताव यही प्रश्नको राजनीतिक दस्तावेज बनेर कांग्रेसको भविष्य तय गर्ने मोडमा उभिएको छ।
न्युजमाण्डुमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई newsmandu@gmail.comमा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाईले आफ्नो विचार, विश्लेषण, लेख रचना, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाई फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
नेतृत्व पुस्तान्तरण, संगठनात्मक सुधार र सत्ता राजनीतिबाट दूरी खोज्ने बहस नेपाली कांग्रेसभित्र खुला रूपमा सतहमा आएको छ। यही पृष्ठभूमिमा महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशनका बीच सभापति शेरबहादुर देउवासमक्ष आठबुँदे प्रस्ताव पेश गर्दै पार्टीलाई सहमतिमार्फत अघि बढाउने अन्तिम प्रयास गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति फेरि एकपटक निर्णायक मोडमा आइपुगेको छ। विशेष महाधिवेशन चलिरहेका बेला महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व शैली र भूमिकामाथि प्रत्यक्ष प्रश्न उठाउँदै सहमतिका लागि आठबुँदे प्रस्ताव अघि सारेका छन्। पार्टी एकता जोगाउने अन्तिम विकल्पका रूपमा बुझिएको यो प्रस्तावले कांग्रेसको भावी नेतृत्व, चुनावी रणनीति र संगठनात्मक संरचनामा दूरगामी असर पार्ने संकेत दिएको छ।
यो प्रस्ताव सामान्य सहमतिका बुँदाहरूको सूची मात्र होइन, कांग्रेसभित्र दशकौँदेखि चल्दै आएको शक्ति–केन्द्रित राजनीतिलाई संस्थागत प्रक्रियातर्फ मोड्ने प्रयास पनि हो। विशेष महाधिवेशनमा उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको संवेदनशील समयमा आएको यस पहललाई पार्टीभित्र ‘पुस्तान्तरणको स्पष्ट संकेत’का रूपमा हेरिएको छ।
देउवाको कार्यकारी भूमिकामा ब्रेक
आठबुँदे प्रस्तावको मूल धुरी सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यकारी भूमिका निस्क्रिय बनाउने विषय हो। प्रस्तावअनुसार देउवाले पार्टीका दैनिक निर्णय, विशेषगरी उम्मेदवार छनोट र टिकट वितरणमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नगर्नेछन्। यसले देउवाकालीन केन्द्रीकृत निर्णय प्रक्रियाबाट कांग्रेसलाई बाहिर निकाल्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्, यो माग व्यक्तिविरोधी भन्दा पनि संरचनागत सुधारको सन्देश हो—जहाँ एक नेतामा केन्द्रित शक्ति सन्तुलनलाई सामूहिक नेतृत्वतर्फ लैजान खोजिएको छ।
प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणाः रणनीतिक जोखिम कि अवसर?
प्रस्तावमा गगनकुमार थापालाई आगामी निर्वाचनका लागि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेर चुनावमा जानुपर्ने उल्लेख छ। कांग्रेसले अहिलेसम्म निर्वाचनअघि स्पष्ट नेतृत्व प्रस्तुत नगरेको पृष्ठभूमिमा यो प्रस्ताव रणनीतिक रूपमा साहसी मानिएको छ।
यसले कांग्रेसलाई स्पष्ट राजनीतिक सन्देश दिन सक्छ—तर यसले पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षलाई थप चर्काउने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन।
गठबन्धन राजनीतिबाट दूरी
आगामी निर्वाचनमा कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगरी कांग्रेस एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रस्तावले पार्टीको परम्परागत चुनावी रणनीतिमा ठूलो परिवर्तन संकेत गर्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा गठबन्धनको सहारामा सत्ता राजनीति गर्दै आएको कांग्रेसका लागि यो निर्णय वैचारिक स्पष्टताका दृष्टिले आकर्षक देखिए पनि व्यवहारिक चुनौती कम छैन।
टिकट वितरणदेखि ‘हाई कमान्ड’सम्म
प्रस्तावले टिकट वितरणका लागि सर्वस्वीकार्य संसदीय बोर्ड गठन गर्नुपर्ने र सबै निर्णय कार्यान्वयनका लागि पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने कुरा उल्लेख गरेको छ। यस संयन्त्रमा कार्यवाहक सभापति, दुई महामन्त्री र थप दुई नेताहरू रहने प्रस्ताव छ।
यस व्यवस्थाले पार्टी निर्णयहरूलाई संस्थागत बनाउने दाबी गरिएको छ, तर संस्थापन पक्षले यसलाई आफ्नो प्रभाव सीमित गर्ने कदमका रूपमा हेर्ने सम्भावना प्रबल छ।
सहमतिमा पार्टी, असहमतिमा संकट
विशेष महाधिवेशनको स्वामित्व साझा रूपमा लिनेदेखि पारित प्रतिवेदनलाई पार्टीको राजनीतिक पूँजी मान्नेसम्मका बुँदाहरूले कांग्रेसलाई एकीकृत दिशामा लैजान खोजे पनि, सहमति नजुटे पार्टी अझ गहिरो विभाजनतर्फ जान सक्ने जोखिम कायमै छ।
नेपाली कांग्रेस आज नेतृत्व चयनभन्दा ठूलो प्रश्नको सामना गरिरहेको छ—के पार्टी परिवर्तनलाई संस्थागत रूपमा स्वीकार गर्न तयार छ? गगन–विश्वको आठबुँदे प्रस्ताव यही प्रश्नको राजनीतिक दस्तावेज बनेर कांग्रेसको भविष्य तय गर्ने मोडमा उभिएको छ।
न्युजमाण्डुमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई newsmandu@gmail.comमा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाईले आफ्नो विचार, विश्लेषण, लेख रचना, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाई फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
शेयर गर्नुहोस्