नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद आइतबार सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। पार्टीका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिक मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध रिट दर्ता गराउँदै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको उम्मेदवार मनोनयन प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरेको हो। विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर गरिएको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ मंगलबारका लागि तोकिएको छ।
निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध कानुनी चुनौती
गत शुक्रबार निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा सभापति रहेको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक नेतृत्वका रूपमा मान्यता दिएको थियो। आयोगको यही निर्णयलाई संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र पार्टी विधानविपरीत रहेको दाबी गर्दै देउवा पक्ष सर्वोच्च अदालत गएको हो।
रिट निवेदकका रूपमा शेरबहादुर देउवा रहेका छन्। विपक्षीमा निर्वाचन आयोग, सभापति गगन थापा, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा र विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमिति समेटिएको छ। रिट निवेदन तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा दर्ता गरिएको हो।
देउवा पक्षले विशेष महाधिवेशन पार्टी विधानअनुसार नबोलाइएको, केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयबिनै आयोजना गरिएको र प्रक्रियागत मापदण्ड पूरा नभएको जिकिर गरेको छ। रिटमा महाधिवेशनमा आवश्यक कोरम नपुगेको, प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको र विधि पूरा नगरी नेतृत्व चयन गरिएको आरोपसमेत लगाइएको छ।
देउवा पक्षका अनुसार १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल अझै कायम रहँदा बीचमै विशेष महाधिवेशन गरेर नेतृत्व परिवर्तन गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र पार्टी विधानको उल्लंघन हो।
मनोनयन रोक्न अन्तरिम आदेशको माग
रिटमा तीन मुख्य माग अघि सारिएका छन्। पहिलो, विशेष महाधिवेशनबाट बनेको कार्यसमिति विघटन गरिनुपर्ने। दोस्रो, निर्वाचन आयोगले गगन थापा नेतृत्वलाई दिएको आधिकारिकता बदर गरिनुपर्ने। तेस्रो, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि माघ ६ गते तोकिएको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार मनोनयन प्रक्रिया स्थगित गरिनुपर्ने।
मंगलबार नै उम्मेदवारी दर्ताको कार्यतालिका रहेकाले तत्काल अन्तरिम आदेश नआए पार्टीलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने देउवा पक्षको दाबी छ। यही कारण देखाउँदै उनीहरूले निर्वाचन आयोगसमक्ष समेत मनोनयन स्थगनको औपचारिक अनुरोध गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार रिट दर्ता भइसकेको छ र राष्ट्रिय बिदाका कारण प्रारम्भिक सुनुवाइ मंगलबार हुनेछ। देउवा पक्षले आजै सुनुवाइको माग गरे पनि प्रक्रिया नमिल्ने जनाइएको थियो।
यसबीच निर्वाचन आयोगले गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसलाई आधिकारिक रूपमा दलको विवरण र निर्वाचन चिह्न ‘रुख’मा अद्यावधिक गरिसकेको छ। अदालतको निर्णयले न केवल कांग्रेसको नेतृत्व विवादको दिशा तय गर्नेछ, बरु आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तालिकामाथि समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिएको छ।
अब सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने निर्णयले कांग्रेसभित्रको शक्ति संघर्ष मात्र होइन, समग्र निर्वाचन प्रक्रियामा पनि महत्वपूर्ण मोड ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
न्युजमाण्डुमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई newsmandu@gmail.comमा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाईले आफ्नो विचार, विश्लेषण, लेख रचना, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाई फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद आइतबार सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। पार्टीका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिक मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध रिट दर्ता गराउँदै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको उम्मेदवार मनोनयन प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरेको हो। विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर गरिएको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ मंगलबारका लागि तोकिएको छ।
निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध कानुनी चुनौती
गत शुक्रबार निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा सभापति रहेको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक नेतृत्वका रूपमा मान्यता दिएको थियो। आयोगको यही निर्णयलाई संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र पार्टी विधानविपरीत रहेको दाबी गर्दै देउवा पक्ष सर्वोच्च अदालत गएको हो।
रिट निवेदकका रूपमा शेरबहादुर देउवा रहेका छन्। विपक्षीमा निर्वाचन आयोग, सभापति गगन थापा, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा र विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमिति समेटिएको छ। रिट निवेदन तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा दर्ता गरिएको हो।
विशेष महाधिवेशन अवैध भएको दाबी
देउवा पक्षले विशेष महाधिवेशन पार्टी विधानअनुसार नबोलाइएको, केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयबिनै आयोजना गरिएको र प्रक्रियागत मापदण्ड पूरा नभएको जिकिर गरेको छ। रिटमा महाधिवेशनमा आवश्यक कोरम नपुगेको, प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको र विधि पूरा नगरी नेतृत्व चयन गरिएको आरोपसमेत लगाइएको छ।
देउवा पक्षका अनुसार १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल अझै कायम रहँदा बीचमै विशेष महाधिवेशन गरेर नेतृत्व परिवर्तन गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र पार्टी विधानको उल्लंघन हो।
मनोनयन रोक्न अन्तरिम आदेशको माग
रिटमा तीन मुख्य माग अघि सारिएका छन्। पहिलो, विशेष महाधिवेशनबाट बनेको कार्यसमिति विघटन गरिनुपर्ने। दोस्रो, निर्वाचन आयोगले गगन थापा नेतृत्वलाई दिएको आधिकारिकता बदर गरिनुपर्ने। तेस्रो, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि माघ ६ गते तोकिएको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार मनोनयन प्रक्रिया स्थगित गरिनुपर्ने।
मंगलबार नै उम्मेदवारी दर्ताको कार्यतालिका रहेकाले तत्काल अन्तरिम आदेश नआए पार्टीलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने देउवा पक्षको दाबी छ। यही कारण देखाउँदै उनीहरूले निर्वाचन आयोगसमक्ष समेत मनोनयन स्थगनको औपचारिक अनुरोध गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार रिट दर्ता भइसकेको छ र राष्ट्रिय बिदाका कारण प्रारम्भिक सुनुवाइ मंगलबार हुनेछ। देउवा पक्षले आजै सुनुवाइको माग गरे पनि प्रक्रिया नमिल्ने जनाइएको थियो।
यसबीच निर्वाचन आयोगले गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसलाई आधिकारिक रूपमा दलको विवरण र निर्वाचन चिह्न ‘रुख’मा अद्यावधिक गरिसकेको छ। अदालतको निर्णयले न केवल कांग्रेसको नेतृत्व विवादको दिशा तय गर्नेछ, बरु आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तालिकामाथि समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिएको छ।
अब सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने निर्णयले कांग्रेसभित्रको शक्ति संघर्ष मात्र होइन, समग्र निर्वाचन प्रक्रियामा पनि महत्वपूर्ण मोड ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
न्युजमाण्डुमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई newsmandu@gmail.comमा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाईले आफ्नो विचार, विश्लेषण, लेख रचना, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाई फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
शेयर गर्नुहोस्