आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि देशभर मनोनयन दर्ता सम्पन्न भएसँगै ६ जना पूर्वअर्थमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। चार पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत चुनावी मैदानमा रहेको यो निर्वाचनमा कुल १६५ प्रत्यक्ष सिटका लागि तीन हजार ४०० भन्दा बढी उम्मेदवारले मनोनयन दिएका छन्। लामो संसदीय अनुभव भएका यी नेताहरूको साझा विशेषता भनेको—कुनै पनि पूर्वअर्थमन्त्रीले लगातार दुई आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्न नपाउनु हो।
को–को छन् चुनावी मैदानमा?
प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने पूर्वअर्थमन्त्रीहरूमा डा. बाबुराम भट्टराई, विष्णुप्रसाद पौडेल, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र डा. प्रकाशशरण महत छन्। साथै, पूर्वअर्थ राज्यमन्त्री उदयशमशेर जबरा पनि उम्मेदवार बनेका छन्। यी सबै आ–आफ्ना दलको प्रभावशाली नेताका रूपमा चिनिन्छन्।
राजनीतिक अस्थिरता र बजेट निरन्तरता
पछिल्ला दुई दशकको बजेट इतिहास हेर्दा राजनीतिक गठबन्धन बारम्बार फेरिनु र सरकार गठन–विघटनको शृङ्खलाले अर्थ मन्त्रालयमा स्थायित्व देखिएन। यसकै परिणामस्वरूप बजेट निर्माण गर्ने मन्त्री र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने मन्त्री फरक–फरक हुने अवस्था दोहोरिरह्यो। अध्यादेश वा पूरक बजेटबाहेक प्रतिनिधिसभा सदस्यका रूपमा यी कुनै पनि पूर्वअर्थमन्त्रीले लगातार दुई आर्थिक वर्षको नियमित बजेट ल्याउन सकेनन्।
बजेट इतिहासको अपवाद
२०६५ यता केही अपवाद देखिन्छन्। राष्ट्रियसभा सदस्यका रूपमा अर्थमन्त्री बनेका डा. युवराज खतिवडाले लगातार तीन बजेट प्रस्तुत गरे भने संविधानसभा सदस्य डा. रामशरण महत र अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले लगातार दुई–दुई बजेट ल्याएका थिए। तर प्रतिनिधिसभाबाट निर्वाचित भएर अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका नेताहरूलाई यस्तो अवसर मिलेन।
प्रमुख उम्मेदवार र उनीहरूको पृष्ठभूमि
डा. बाबुराम भट्टराई (गोरखा–२): आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को बजेट प्रस्तुत।
विष्णुप्रसाद पौडेल (रुपन्देही–२): पाँचपटक अर्थमन्त्री, तीन आर्थिक वर्षका बजेट।
वर्षमान पुन (रोल्पा–१): २०६९/७० अध्यादेश बजेट र २०८१/८२ वार्षिक बजेट।
जनार्दन शर्मा (रुकुम पश्चिम): २०७९/८० को बजेट।
डा. प्रकाशशरण महत (नुवाकोट–१): २०८०/८१ को बजेट।
ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की (सुनसरी–४): अर्थमन्त्री भए पनि नियमित वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्न नपाएका।
एक दृष्टिमा तथ्य (तालिका)
नाम
निर्वाचन क्षेत्र
अर्थमन्त्री हुँदा प्रस्तुत बजेट
डा. बाबुराम भट्टराई
गोरखा–२
२०६५/६६
विष्णुप्रसाद पौडेल
रुपन्देही–२
२०७३/७४, २०७८/७९, २०८२/८३
वर्षमान पुन
रोल्पा–१
२०६९/७० (अध्यादेश), २०८१/८२
जनार्दन शर्मा
रुकुम पश्चिम
२०७९/८०
डा. प्रकाशशरण महत
नुवाकोट–१
२०७९/८०
ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की
सुनसरी–४
-
पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको पुनरागमनले निर्वाचन बहसमा आर्थिक नीति, बजेट कार्यान्वयन र शासन स्थायित्वको विषयलाई केन्द्रमा ल्याएको छ। मतदाताले अनुभवलाई प्राथमिकता दिने कि विगतको अस्थिरताप्रति जवाफ खोज्ने—यसको उत्तर फागुन २१ को मत परिणामले दिनेछ।
न्युजमाण्डुमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई newsmandu@gmail.comमा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाईले आफ्नो विचार, विश्लेषण, लेख रचना, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाई फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि देशभर मनोनयन दर्ता सम्पन्न भएसँगै ६ जना पूर्वअर्थमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। चार पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत चुनावी मैदानमा रहेको यो निर्वाचनमा कुल १६५ प्रत्यक्ष सिटका लागि तीन हजार ४०० भन्दा बढी उम्मेदवारले मनोनयन दिएका छन्। लामो संसदीय अनुभव भएका यी नेताहरूको साझा विशेषता भनेको—कुनै पनि पूर्वअर्थमन्त्रीले लगातार दुई आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्न नपाउनु हो।
को–को छन् चुनावी मैदानमा?
प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने पूर्वअर्थमन्त्रीहरूमा डा. बाबुराम भट्टराई, विष्णुप्रसाद पौडेल, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र डा. प्रकाशशरण महत छन्। साथै, पूर्वअर्थ राज्यमन्त्री उदयशमशेर जबरा पनि उम्मेदवार बनेका छन्। यी सबै आ–आफ्ना दलको प्रभावशाली नेताका रूपमा चिनिन्छन्।
राजनीतिक अस्थिरता र बजेट निरन्तरता
पछिल्ला दुई दशकको बजेट इतिहास हेर्दा राजनीतिक गठबन्धन बारम्बार फेरिनु र सरकार गठन–विघटनको शृङ्खलाले अर्थ मन्त्रालयमा स्थायित्व देखिएन। यसकै परिणामस्वरूप बजेट निर्माण गर्ने मन्त्री र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने मन्त्री फरक–फरक हुने अवस्था दोहोरिरह्यो। अध्यादेश वा पूरक बजेटबाहेक प्रतिनिधिसभा सदस्यका रूपमा यी कुनै पनि पूर्वअर्थमन्त्रीले लगातार दुई आर्थिक वर्षको नियमित बजेट ल्याउन सकेनन्।
बजेट इतिहासको अपवाद
२०६५ यता केही अपवाद देखिन्छन्। राष्ट्रियसभा सदस्यका रूपमा अर्थमन्त्री बनेका डा. युवराज खतिवडाले लगातार तीन बजेट प्रस्तुत गरे भने संविधानसभा सदस्य डा. रामशरण महत र अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले लगातार दुई–दुई बजेट ल्याएका थिए। तर प्रतिनिधिसभाबाट निर्वाचित भएर अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका नेताहरूलाई यस्तो अवसर मिलेन।
प्रमुख उम्मेदवार र उनीहरूको पृष्ठभूमि
एक दृष्टिमा तथ्य (तालिका)
पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको पुनरागमनले निर्वाचन बहसमा आर्थिक नीति, बजेट कार्यान्वयन र शासन स्थायित्वको विषयलाई केन्द्रमा ल्याएको छ। मतदाताले अनुभवलाई प्राथमिकता दिने कि विगतको अस्थिरताप्रति जवाफ खोज्ने—यसको उत्तर फागुन २१ को मत परिणामले दिनेछ।
न्युजमाण्डुमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई newsmandu@gmail.comमा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाईले आफ्नो विचार, विश्लेषण, लेख रचना, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाई फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
शेयर गर्नुहोस्