आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि देशभर १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा ३,४८४ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। निर्वाचन आयोगको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार कुल उम्मेदवारमध्ये महिलाको संख्या ३९५ (११ प्रतिशत) मात्र छ, जबकि पुरुष उम्मेदवार ३,०८८ (झण्डै ८९ प्रतिशत) छन्। यो तथ्यांकले राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक रूपमा प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको लैंगिक समानता र वास्तविक टिकट वितरणबीचको अन्तरलाई पुनः उजागर गरेको छ।
प्रमुख दलहरूमा महिला उम्मेदवारीको अवस्था
प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत मुख्य राजनीतिक दलहरूले उठाएका महिला उम्मेदवारको संख्या निकै सीमित देखिएको छ। नेपाली कांग्रेसले १६५ वटै क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिँदा केवल ११ महिलालाई टिकट दिएको छ, जुन कुल उम्मेदवारको करिब ६ प्रतिशत हो। गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेसबाट एक जना पनि महिला उम्मेदवार छैनन्।
नेकपा एमालेले प्रत्यक्षतर्फ ९ महिलालाई उम्मेदवार बनाएको छ, जुन अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा घट्दो हो। एमालेले यस पटक बागमती, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा महिलालाई प्रत्यक्ष टिकट दिएको छैन।
नेकपाले ८ महिला उम्मेदवार उठाएको छ, जुन कुल उम्मेदवारको करिब ४ प्रतिशत मात्र हो। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र तीन महिलाले यस दलबाट प्रत्यक्ष टिकट पाएका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले तुलनात्मक रूपमा बढी, १३ महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनाएको छ। यद्यपि, १६४ क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिँदा यो संख्या अझै सीमित नै मानिन्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले ९ महिलालाई प्रत्यक्ष टिकट दिएको छ।
दलअनुसार महिला उम्मेदवार
पार्टी
कुल उम्मेदवार
महिला उम्मेदवार
महिला उम्मेदवार प्रतिशत
नेपाली कांग्रेस
१६५
११
६.७
नेकपा एमाले
१६५
९
५.४
नेकपा
१६५
८
४.८
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
१६४
१३
७.९
अन्य दल र स्वतन्त्र
४९५
३४५
कुल उम्मेदवारी र लैंगिक अनुपात
निर्वाचन आयोगका अनुसार ६८ राजनीतिक दलका तर्फबाट २,२९७ र स्वतन्त्र रूपमा १,१८७ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। कुल उम्मेदवारमध्ये महिलाको अनुपात ११ प्रतिशतमा सीमित रहँदा, “अन्य” समूहबाट एक जना उम्मेदवार दर्ता भएका छन्। आयोगले यो विवरण प्रारम्भिक भएकाले नाम फिर्ता र उजुरीपछि संख्यामा केही हेरफेर हुन सक्ने जनाएको छ।
प्रदेशगत महिला उम्मेदवार
प्रदेश
कुल उम्मेदवार
महिला उम्मेदवार
कोशी
५८०
७२
मधेश
५५०
६१
बागमती
७२०
११२
लुम्बिनी
५४०
५४
कर्णाली
३३०
२६
सुदूरपश्चिम
३४४
५२
उमेर समूहअनुसार उम्मेदवार
उमेर समूहका आधारमा ३६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका उम्मेदवार सबैभन्दा धेरै छन्। यस समूहमा १,६१० उम्मेदवार दर्ता भएका छन्, जसमा २३५ महिला छन्। २५ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहमा ५८३ उम्मेदवार छन् भने ४५ वर्षभन्दा माथिका उम्मेदवारको संख्या २०१ मात्र छ।
महिलाको प्रतिनिधित्व किन कमजोर?
महिला नेताहरूका अनुसार समस्या केवल उम्मेदवारीको इच्छामा सीमित छैन। प्रतिस्पर्धात्मक मानिएका क्षेत्रहरू प्रायः पुरुषलाई दिइने, चुनावी खर्च महँगो हुनु, र पार्टीभित्रको अन्तिम निर्णय तहमा महिलालाई कमजोर ठानिने प्रवृत्तिले महिला राजनीतिक नेतृत्वको विकासलाई अवरुद्ध गरिरहेको छ। समानुपातिक प्रणालीलाई मात्र महिलाका लागि सुरक्षित विकल्पका रूपमा बुझ्ने सोच अझै बलियो रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
अघिल्लो निर्वाचनसँग तुलना
२०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ २३५ महिलाले उम्मेदवारी दिएका थिए। यस पटक कुल उम्मेदवार संख्या बढे पनि महिला सहभागिताको प्रतिशत उल्लेखनीय रूपमा सुधार हुन सकेको छैन, जसले दलहरूको आन्तरिक सुधार र नीतिगत प्रतिबद्धताको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ।
निर्वाचन आयोगको कार्यतालिकाअनुसार उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी दर्ता, मनोनयनपत्रको जाँचबुझ, नाम फिर्ता र अन्तिम नामावली प्रकाशनपछि मात्रै अन्तिम उम्मेदवार संख्या टुंगो लाग्नेछ। तर प्रारम्भिक तथ्यांकले नै देखाएको सन्देश स्पष्ट छ—प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता अझै पनि ठूलो चुनौतीका रूपमा कायम छ।
न्युजमाण्डुमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई newsmandu@gmail.comमा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाईले आफ्नो विचार, विश्लेषण, लेख रचना, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाई फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि देशभर १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा ३,४८४ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। निर्वाचन आयोगको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार कुल उम्मेदवारमध्ये महिलाको संख्या ३९५ (११ प्रतिशत) मात्र छ, जबकि पुरुष उम्मेदवार ३,०८८ (झण्डै ८९ प्रतिशत) छन्। यो तथ्यांकले राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक रूपमा प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको लैंगिक समानता र वास्तविक टिकट वितरणबीचको अन्तरलाई पुनः उजागर गरेको छ।
प्रमुख दलहरूमा महिला उम्मेदवारीको अवस्था
प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत मुख्य राजनीतिक दलहरूले उठाएका महिला उम्मेदवारको संख्या निकै सीमित देखिएको छ। नेपाली कांग्रेसले १६५ वटै क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिँदा केवल ११ महिलालाई टिकट दिएको छ, जुन कुल उम्मेदवारको करिब ६ प्रतिशत हो। गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेसबाट एक जना पनि महिला उम्मेदवार छैनन्।
नेकपा एमालेले प्रत्यक्षतर्फ ९ महिलालाई उम्मेदवार बनाएको छ, जुन अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा घट्दो हो। एमालेले यस पटक बागमती, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा महिलालाई प्रत्यक्ष टिकट दिएको छैन।
नेकपाले ८ महिला उम्मेदवार उठाएको छ, जुन कुल उम्मेदवारको करिब ४ प्रतिशत मात्र हो। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र तीन महिलाले यस दलबाट प्रत्यक्ष टिकट पाएका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले तुलनात्मक रूपमा बढी, १३ महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनाएको छ। यद्यपि, १६४ क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिँदा यो संख्या अझै सीमित नै मानिन्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले ९ महिलालाई प्रत्यक्ष टिकट दिएको छ।
दलअनुसार महिला उम्मेदवार
कुल उम्मेदवारी र लैंगिक अनुपात
निर्वाचन आयोगका अनुसार ६८ राजनीतिक दलका तर्फबाट २,२९७ र स्वतन्त्र रूपमा १,१८७ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। कुल उम्मेदवारमध्ये महिलाको अनुपात ११ प्रतिशतमा सीमित रहँदा, “अन्य” समूहबाट एक जना उम्मेदवार दर्ता भएका छन्। आयोगले यो विवरण प्रारम्भिक भएकाले नाम फिर्ता र उजुरीपछि संख्यामा केही हेरफेर हुन सक्ने जनाएको छ।
प्रदेशगत महिला उम्मेदवार
उमेर समूहअनुसार उम्मेदवार
उमेर समूहका आधारमा ३६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका उम्मेदवार सबैभन्दा धेरै छन्। यस समूहमा १,६१० उम्मेदवार दर्ता भएका छन्, जसमा २३५ महिला छन्। २५ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहमा ५८३ उम्मेदवार छन् भने ४५ वर्षभन्दा माथिका उम्मेदवारको संख्या २०१ मात्र छ।
महिलाको प्रतिनिधित्व किन कमजोर?
महिला नेताहरूका अनुसार समस्या केवल उम्मेदवारीको इच्छामा सीमित छैन। प्रतिस्पर्धात्मक मानिएका क्षेत्रहरू प्रायः पुरुषलाई दिइने, चुनावी खर्च महँगो हुनु, र पार्टीभित्रको अन्तिम निर्णय तहमा महिलालाई कमजोर ठानिने प्रवृत्तिले महिला राजनीतिक नेतृत्वको विकासलाई अवरुद्ध गरिरहेको छ। समानुपातिक प्रणालीलाई मात्र महिलाका लागि सुरक्षित विकल्पका रूपमा बुझ्ने सोच अझै बलियो रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
अघिल्लो निर्वाचनसँग तुलना
२०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ २३५ महिलाले उम्मेदवारी दिएका थिए। यस पटक कुल उम्मेदवार संख्या बढे पनि महिला सहभागिताको प्रतिशत उल्लेखनीय रूपमा सुधार हुन सकेको छैन, जसले दलहरूको आन्तरिक सुधार र नीतिगत प्रतिबद्धताको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ।
निर्वाचन आयोगको कार्यतालिकाअनुसार उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी दर्ता, मनोनयनपत्रको जाँचबुझ, नाम फिर्ता र अन्तिम नामावली प्रकाशनपछि मात्रै अन्तिम उम्मेदवार संख्या टुंगो लाग्नेछ। तर प्रारम्भिक तथ्यांकले नै देखाएको सन्देश स्पष्ट छ—प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता अझै पनि ठूलो चुनौतीका रूपमा कायम छ।
न्युजमाण्डुमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई newsmandu@gmail.comमा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाईले आफ्नो विचार, विश्लेषण, लेख रचना, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाई फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
शेयर गर्नुहोस्