आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। पार्टीले घोषणापत्रलाई ‘संकल्पपत्र’ नाम दिएको छ र यसपटकको मार्गदर्शक अवधारणाका रूपमा 'सबल, समृद्ध र समुन्नत नेपाल-पृथ्वीपथ' अघि सारेको छ।
शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन ले संकल्पपत्र सार्वजनिक गरेका हुन्।
शासकीय स्वरूपमा संरचनात्मक पुनर्संरचना
राप्रपाले शासकीय संरचनामा महत्वपूर्ण परिवर्तनको प्रस्ताव अघि सारेको छ। घोषणापत्रमा अभिभावकीय संस्थाका रूपमा राजसंस्थाको पुनर्स्थापना, प्रदेश संरचनाको खारेजी तथा केन्द्र र बलियो स्थानीय तहसहितको दुई तहको शासन प्रणालीको अवधारणा समावेश गरिएको छ।
स्थानीय तहलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउन गैरदलीय आधारमा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव पनि पार्टीले अघि सारेको छ। वर्तमान निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो र अस्थिर रहेको उल्लेख गर्दै व्यापक सुधार आवश्यक रहेको दाबी गरिएको छ। पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अवधारणा पनि संकल्पपत्रमा समेटिएको छ।
हिन्दु राष्ट्र र धार्मिक स्वतन्त्रता
घोषणापत्रमा वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दु राष्ट्र स्थापनाको लक्ष्य दोहोर्याइएको छ। यद्यपि सबै धर्मबीच समानता र धार्मिक स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। धर्मका आधारमा कुनै पनि प्रकारको विभेदलाई दण्डनीय बनाउने नीति पनि समेटिएको छ।
सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कडा प्रतिबद्धता
राप्रपाले 'बरु नष्ट हुन्छौँ, भ्रष्ट हुँदैनौँ' भन्ने नारासहित सुशासनलाई प्राथमिक एजेन्डा बनाएको छ। २०४६ सालपछि उच्च पदमा बसेका राजनीतिक नेता र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय नागरिक आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्ति जफत गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता पनि उल्लेख छ।
भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचना दिनेलाई संरक्षण तथा प्रोत्साहन गर्न 'सूचक संरक्षण ऐन' ल्याउने, स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन जारी गर्ने तथा विद्यमान सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा सुधार गर्ने योजना अघि सारिएको छ। संवैधानिक नियुक्तिहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउने र न्यायपालिकाको पुनर्संरचना गरी विश्वसनीयता पुनर्स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ।
समृद्धिका ६ आधार स्तम्भ
राप्रपाले आर्थिक रूपान्तरणका लागि ६ वटा प्रमुख आधार स्तम्भ प्रस्तुत गरेको छ- जलस्रोत तथा ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि र सुशासन, विदेशस्थित नेपालीको पुँजी तथा सीप परिचालन, र निजी क्षेत्र सशक्तीकरण।
ऊर्जा उत्पादन दशक
आगामी १० वर्षलाई 'ऊर्जा उत्पादन दशक' घोषणा गर्दै सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। नेपाललाई शतप्रतिशत हरित ऊर्जा प्रयोग गर्ने मुलुकका रूपमा स्थापित गर्दै भारत, बंगलादेश र चीनसम्म विद्युत् व्यापार विस्तार गर्ने योजना समेटिएको छ। गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने र ग्यासलाई विद्युतीय ऊर्जाबाट प्रतिस्थापन गर्ने नीति पनि उल्लेख गरिएको छ।
पर्यटन र कृषि
नेपाललाई योग, ध्यान र आयुर्वेदको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने, धार्मिक, साहसिक र प्राकृतिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने तथा हवाई सुरक्षामा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ।
कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न रासायनिक मल कारखाना स्थापना, कृषि बीमा सुनिश्चितता, प्रत्यक्ष अनुदान र बजारको ग्यारेन्टी गर्ने नीति अघि सारिएको छ।
सूचना प्रविधि र रोजगारी
सूचना प्रविधिलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योग घोषणा गर्दै डिजिटल रूपान्तरणलाई तीव्र बनाउने, विद्यालय तहदेखि नै कोडिङ र कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिक्षा समावेश गर्ने तथा 'ब्रेन ड्रेन' लाई 'ब्रेन गेन' मा रूपान्तरण गर्ने योजना प्रस्तुत गरिएको छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा
कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्ने तथा सरकारी अस्पतालबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय र रोजगारीमुखी अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्यका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा
'नेपाल प्रथम, नेपाली प्रथम' को सिद्धान्त अवलम्बन गर्दै सबैसँग मित्रता तर हस्तक्षेप अस्वीकार्य हुने नीति लिइने जनाइएको छ। सीमा सुरक्षालाई सुदृढ गर्ने, नेपाली सेनाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र राष्ट्रिय सुरक्षा मूलनीति तयार गर्ने योजना पनि संकल्पपत्रमा समावेश छ।
राप्रपाले आफ्नो घोषणापत्रमार्फत परम्परागत राजनीतिक एजेन्डालाई संस्थागत पुनर्संरचना, धार्मिक पहिचान, सुशासन र ऊर्जा–आधारित आर्थिक रूपान्तरणसँग जोड्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। अब मतदाताले यस दृष्टिकोणलाई कत्तिको समर्थन गर्छन् भन्ने कुरा आगामी निर्वाचन परिणामले निर्धारण गर्नेछ।
पूर्णपाठ
न्युजमाण्डुमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई newsmandu@gmail.comमा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाईले आफ्नो विचार, विश्लेषण, लेख रचना, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाई फेसबुक र एक्स् मा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। पार्टीले घोषणापत्रलाई ‘संकल्पपत्र’ नाम दिएको छ र यसपटकको मार्गदर्शक अवधारणाका रूपमा 'सबल, समृद्ध र समुन्नत नेपाल-पृथ्वीपथ' अघि सारेको छ।
शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन ले संकल्पपत्र सार्वजनिक गरेका हुन्।
शासकीय स्वरूपमा संरचनात्मक पुनर्संरचना
राप्रपाले शासकीय संरचनामा महत्वपूर्ण परिवर्तनको प्रस्ताव अघि सारेको छ। घोषणापत्रमा अभिभावकीय संस्थाका रूपमा राजसंस्थाको पुनर्स्थापना, प्रदेश संरचनाको खारेजी तथा केन्द्र र बलियो स्थानीय तहसहितको दुई तहको शासन प्रणालीको अवधारणा समावेश गरिएको छ।
स्थानीय तहलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउन गैरदलीय आधारमा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव पनि पार्टीले अघि सारेको छ। वर्तमान निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो र अस्थिर रहेको उल्लेख गर्दै व्यापक सुधार आवश्यक रहेको दाबी गरिएको छ। पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अवधारणा पनि संकल्पपत्रमा समेटिएको छ।
हिन्दु राष्ट्र र धार्मिक स्वतन्त्रता
घोषणापत्रमा वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दु राष्ट्र स्थापनाको लक्ष्य दोहोर्याइएको छ। यद्यपि सबै धर्मबीच समानता र धार्मिक स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। धर्मका आधारमा कुनै पनि प्रकारको विभेदलाई दण्डनीय बनाउने नीति पनि समेटिएको छ।
सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कडा प्रतिबद्धता
राप्रपाले 'बरु नष्ट हुन्छौँ, भ्रष्ट हुँदैनौँ' भन्ने नारासहित सुशासनलाई प्राथमिक एजेन्डा बनाएको छ। २०४६ सालपछि उच्च पदमा बसेका राजनीतिक नेता र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय नागरिक आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्ति जफत गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता पनि उल्लेख छ।
भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचना दिनेलाई संरक्षण तथा प्रोत्साहन गर्न 'सूचक संरक्षण ऐन' ल्याउने, स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन जारी गर्ने तथा विद्यमान सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा सुधार गर्ने योजना अघि सारिएको छ। संवैधानिक नियुक्तिहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउने र न्यायपालिकाको पुनर्संरचना गरी विश्वसनीयता पुनर्स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ।
समृद्धिका ६ आधार स्तम्भ
राप्रपाले आर्थिक रूपान्तरणका लागि ६ वटा प्रमुख आधार स्तम्भ प्रस्तुत गरेको छ- जलस्रोत तथा ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि र सुशासन, विदेशस्थित नेपालीको पुँजी तथा सीप परिचालन, र निजी क्षेत्र सशक्तीकरण।
ऊर्जा उत्पादन दशक
आगामी १० वर्षलाई 'ऊर्जा उत्पादन दशक' घोषणा गर्दै सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। नेपाललाई शतप्रतिशत हरित ऊर्जा प्रयोग गर्ने मुलुकका रूपमा स्थापित गर्दै भारत, बंगलादेश र चीनसम्म विद्युत् व्यापार विस्तार गर्ने योजना समेटिएको छ। गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने र ग्यासलाई विद्युतीय ऊर्जाबाट प्रतिस्थापन गर्ने नीति पनि उल्लेख गरिएको छ।
पर्यटन र कृषि
नेपाललाई योग, ध्यान र आयुर्वेदको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने, धार्मिक, साहसिक र प्राकृतिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने तथा हवाई सुरक्षामा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ।
कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न रासायनिक मल कारखाना स्थापना, कृषि बीमा सुनिश्चितता, प्रत्यक्ष अनुदान र बजारको ग्यारेन्टी गर्ने नीति अघि सारिएको छ।
सूचना प्रविधि र रोजगारी
सूचना प्रविधिलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योग घोषणा गर्दै डिजिटल रूपान्तरणलाई तीव्र बनाउने, विद्यालय तहदेखि नै कोडिङ र कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिक्षा समावेश गर्ने तथा 'ब्रेन ड्रेन' लाई 'ब्रेन गेन' मा रूपान्तरण गर्ने योजना प्रस्तुत गरिएको छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा
कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्ने तथा सरकारी अस्पतालबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय र रोजगारीमुखी अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्यका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा
'नेपाल प्रथम, नेपाली प्रथम' को सिद्धान्त अवलम्बन गर्दै सबैसँग मित्रता तर हस्तक्षेप अस्वीकार्य हुने नीति लिइने जनाइएको छ। सीमा सुरक्षालाई सुदृढ गर्ने, नेपाली सेनाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र राष्ट्रिय सुरक्षा मूलनीति तयार गर्ने योजना पनि संकल्पपत्रमा समावेश छ।
राप्रपाले आफ्नो घोषणापत्रमार्फत परम्परागत राजनीतिक एजेन्डालाई संस्थागत पुनर्संरचना, धार्मिक पहिचान, सुशासन र ऊर्जा–आधारित आर्थिक रूपान्तरणसँग जोड्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। अब मतदाताले यस दृष्टिकोणलाई कत्तिको समर्थन गर्छन् भन्ने कुरा आगामी निर्वाचन परिणामले निर्धारण गर्नेछ।
पूर्णपाठ
न्युजमाण्डुमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई newsmandu@gmail.comमा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाईले आफ्नो विचार, विश्लेषण, लेख रचना, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाई फेसबुक र एक्स् मा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
शेयर गर्नुहोस्