आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै उज्यालो नेपाल पार्टीले व्यापक संरचनागत सुधार, तीव्र आर्थिक विस्तार र सुशासनमुखी प्रतिबद्धतासहित आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष कुलमान घिसिङले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै वर्तमान शासकीय अभ्यासमा सुधार अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।
घोषणापत्रले सुशासन, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई केन्द्रीय प्राथमिकतामा राख्दै संविधान संशोधनमार्फत शासन प्रणाली परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।
शासकीय संरचनामा व्यापक फेरबदलको प्रस्ताव
पार्टीले संघीय र प्रदेश तहमा जनप्रतिनिधिको संख्या घटाएर प्रशासनिक खर्च कम गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको सदस्य संख्या २७५ बाट २०१ र प्रदेशसभाको संख्या ५५० बाट ३३० मा झार्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
संघीय मन्त्रिपरिषद् १५ सदस्यीय र प्रदेशमा ५ देखि ७ सदस्यीयमा सीमित गर्ने, राज्यमन्त्री तथा सहायकमन्त्री नराख्ने तथा प्रदेशमा स्थायित्वका लागि मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत चयन गर्ने व्यवस्था गर्न संविधान संशोधनको पहल गरिने उल्लेख छ।
निर्वाचन प्रणाली सुधारअन्तर्गत समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व कायम राख्दै प्रणाली पुनरावलोकन गर्ने, मतपत्रमा ‘कुनै पनि होइन’ विकल्प समावेश गर्ने तथा स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय आधारमा गर्ने प्रस्ताव पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ।
५ वर्षमा ४५ लाख रोजगारी र उच्च आर्थिक वृद्धि लक्ष्य
आर्थिक क्षेत्रतर्फ पार्टीले वार्षिक ९ लाख रोजगारी सिर्जना गर्दै पाँच वर्षमा ४५ लाख नयाँ रोजगारी उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ। कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, उद्योग र पूर्वाधार क्षेत्रलाई रोजगारी विस्तारका मुख्य आधारका रूपमा पहिचान गरिएको छ।
सन् २०३० सम्म ९ प्रतिशत वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) ७० अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउने र २०३५ सम्म १११ अर्ब डलर पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। प्रतिव्यक्ति आय २०३५ सम्म करिब ४ हजार डलर पुर्याएर नेपाललाई उच्च–मध्यम आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने दाबी गरिएको छ।
गरिबी दर २०३० सम्म १५ प्रतिशत र २०३५ सम्म १० प्रतिशतमा सीमित गर्ने तथा बेरोजगारी ५ प्रतिशतभन्दा तल झार्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा २५ हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य
ऊर्जा विकासलाई घोषणापत्रको प्रमुख स्तम्भ बनाइएको छ। २०३० सम्म १२ हजार मेगावाट र २०३५ सम्म २५ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। उत्पादित विद्युत् भारत, बंगलादेश र चीनतर्फ निर्यात गरी वार्षिक अर्बौं डलर आम्दानी गर्ने योजना उल्लेख छ।
हरेक परिवारलाई कम्तीमा १ हजार कित्ता जलविद्युत् सेयर प्राथमिक मूल्यमा उपलब्ध गराउने '१,००० कित्ता सेयर अभियान' सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको प्रतिबद्धता
सामाजिक क्षेत्रअन्तर्गत विश्वविद्यालय तहसम्म निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्ने, प्लस-२ तहमा ५० प्रतिशत व्यावसायिक सीप तालिम अनिवार्य गर्ने तथा प्रत्येक विद्यार्थीलाई श्रमबजार प्रवेश उत्प्रेरणा भत्ता उपलब्ध गराउने योजना अघि सारिएको छ।
स्वास्थ्यतर्फ तोकिएका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क उपचार, प्रत्येक वडामा मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाता, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा विशेषज्ञ सेवा, मोबाइल क्लिनिक र टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ। स्वास्थ्य र शिक्षामा क्रमशः ९ र १० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
पूर्वाधार, पर्यटन र डिजिटल अर्थतन्त्र
पाँच वर्षभित्र ८ हजार किलोमिटर कालोपत्रे सडक, ४ हजार किलोमिटर ग्राभेल र ३ हजार किलोमिटर नयाँ ट्र्याक निर्माण गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ। रेलमार्ग, जलमार्ग र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई तीव्रता दिने उल्लेख छ।
पर्यटन क्षेत्रमा २०३५ सम्म ३५ देखि ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको छ। धार्मिक, साहसिक, स्वास्थ्य र शैक्षिक पर्यटनलाई प्राथमिकता दिने रणनीति समावेश छ।
डिजिटल अर्थतन्त्र प्रवर्द्धनका लागि स्टार्टअप कोष स्थापना, सातै प्रदेशमा आईटी पार्क, लाखौं युवालाई कोडिङ तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता तालिम र साइबर सुरक्षा कानुन निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर नीति
पार्टीले भ्रष्टाचारविरुद्ध 'शून्य सहनशीलता' नीति अवलम्बन गर्ने जनाएको छ। भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिलाई सार्वजनिक पदमा आजीवन प्रतिबन्ध लगाउने तथा अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ।
सार्वजनिक पदाधिकारीको वार्षिक सम्पत्ति विवरण अनलाइनमार्फत सार्वजनिक गर्ने र सरकारी सेवामा डिजिटल प्रणाली लागू गरी पारदर्शिता बढाउने योजना पनि समेटिएको छ।
उज्यालो नेपाल पार्टीले घोषणापत्रलाई दीर्घकालीन संरचनागत सुधार र तीव्र आर्थिक रूपान्तरणको मार्गचित्रका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। अब यी महत्वाकांक्षी लक्ष्य कार्यान्वयनतर्फ कसरी रूपान्तरण हुन्छन् भन्ने प्रश्न आगामी निर्वाचन र त्यसपछिको राजनीतिक परिदृश्यमा निर्भर रहनेछ।
उज्यालाे नेपाल पार्टीकाे घाेषणापत्र (पूर्णपाठ)
न्युजमाण्डुमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई newsmandu@gmail.comमा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाईले आफ्नो विचार, विश्लेषण, लेख रचना, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाई फेसबुक र एक्स् मा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै उज्यालो नेपाल पार्टीले व्यापक संरचनागत सुधार, तीव्र आर्थिक विस्तार र सुशासनमुखी प्रतिबद्धतासहित आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष कुलमान घिसिङले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै वर्तमान शासकीय अभ्यासमा सुधार अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।
घोषणापत्रले सुशासन, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई केन्द्रीय प्राथमिकतामा राख्दै संविधान संशोधनमार्फत शासन प्रणाली परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।
शासकीय संरचनामा व्यापक फेरबदलको प्रस्ताव
पार्टीले संघीय र प्रदेश तहमा जनप्रतिनिधिको संख्या घटाएर प्रशासनिक खर्च कम गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको सदस्य संख्या २७५ बाट २०१ र प्रदेशसभाको संख्या ५५० बाट ३३० मा झार्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
संघीय मन्त्रिपरिषद् १५ सदस्यीय र प्रदेशमा ५ देखि ७ सदस्यीयमा सीमित गर्ने, राज्यमन्त्री तथा सहायकमन्त्री नराख्ने तथा प्रदेशमा स्थायित्वका लागि मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत चयन गर्ने व्यवस्था गर्न संविधान संशोधनको पहल गरिने उल्लेख छ।
निर्वाचन प्रणाली सुधारअन्तर्गत समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व कायम राख्दै प्रणाली पुनरावलोकन गर्ने, मतपत्रमा ‘कुनै पनि होइन’ विकल्प समावेश गर्ने तथा स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय आधारमा गर्ने प्रस्ताव पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ।
५ वर्षमा ४५ लाख रोजगारी र उच्च आर्थिक वृद्धि लक्ष्य
आर्थिक क्षेत्रतर्फ पार्टीले वार्षिक ९ लाख रोजगारी सिर्जना गर्दै पाँच वर्षमा ४५ लाख नयाँ रोजगारी उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ। कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, उद्योग र पूर्वाधार क्षेत्रलाई रोजगारी विस्तारका मुख्य आधारका रूपमा पहिचान गरिएको छ।
सन् २०३० सम्म ९ प्रतिशत वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) ७० अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउने र २०३५ सम्म १११ अर्ब डलर पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। प्रतिव्यक्ति आय २०३५ सम्म करिब ४ हजार डलर पुर्याएर नेपाललाई उच्च–मध्यम आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने दाबी गरिएको छ।
गरिबी दर २०३० सम्म १५ प्रतिशत र २०३५ सम्म १० प्रतिशतमा सीमित गर्ने तथा बेरोजगारी ५ प्रतिशतभन्दा तल झार्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा २५ हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य
ऊर्जा विकासलाई घोषणापत्रको प्रमुख स्तम्भ बनाइएको छ। २०३० सम्म १२ हजार मेगावाट र २०३५ सम्म २५ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। उत्पादित विद्युत् भारत, बंगलादेश र चीनतर्फ निर्यात गरी वार्षिक अर्बौं डलर आम्दानी गर्ने योजना उल्लेख छ।
हरेक परिवारलाई कम्तीमा १ हजार कित्ता जलविद्युत् सेयर प्राथमिक मूल्यमा उपलब्ध गराउने '१,००० कित्ता सेयर अभियान' सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको प्रतिबद्धता
सामाजिक क्षेत्रअन्तर्गत विश्वविद्यालय तहसम्म निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्ने, प्लस-२ तहमा ५० प्रतिशत व्यावसायिक सीप तालिम अनिवार्य गर्ने तथा प्रत्येक विद्यार्थीलाई श्रमबजार प्रवेश उत्प्रेरणा भत्ता उपलब्ध गराउने योजना अघि सारिएको छ।
स्वास्थ्यतर्फ तोकिएका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क उपचार, प्रत्येक वडामा मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाता, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा विशेषज्ञ सेवा, मोबाइल क्लिनिक र टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ। स्वास्थ्य र शिक्षामा क्रमशः ९ र १० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
पूर्वाधार, पर्यटन र डिजिटल अर्थतन्त्र
पाँच वर्षभित्र ८ हजार किलोमिटर कालोपत्रे सडक, ४ हजार किलोमिटर ग्राभेल र ३ हजार किलोमिटर नयाँ ट्र्याक निर्माण गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ। रेलमार्ग, जलमार्ग र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई तीव्रता दिने उल्लेख छ।
पर्यटन क्षेत्रमा २०३५ सम्म ३५ देखि ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको छ। धार्मिक, साहसिक, स्वास्थ्य र शैक्षिक पर्यटनलाई प्राथमिकता दिने रणनीति समावेश छ।
डिजिटल अर्थतन्त्र प्रवर्द्धनका लागि स्टार्टअप कोष स्थापना, सातै प्रदेशमा आईटी पार्क, लाखौं युवालाई कोडिङ तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता तालिम र साइबर सुरक्षा कानुन निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर नीति
पार्टीले भ्रष्टाचारविरुद्ध 'शून्य सहनशीलता' नीति अवलम्बन गर्ने जनाएको छ। भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिलाई सार्वजनिक पदमा आजीवन प्रतिबन्ध लगाउने तथा अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ।
सार्वजनिक पदाधिकारीको वार्षिक सम्पत्ति विवरण अनलाइनमार्फत सार्वजनिक गर्ने र सरकारी सेवामा डिजिटल प्रणाली लागू गरी पारदर्शिता बढाउने योजना पनि समेटिएको छ।
उज्यालो नेपाल पार्टीले घोषणापत्रलाई दीर्घकालीन संरचनागत सुधार र तीव्र आर्थिक रूपान्तरणको मार्गचित्रका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। अब यी महत्वाकांक्षी लक्ष्य कार्यान्वयनतर्फ कसरी रूपान्तरण हुन्छन् भन्ने प्रश्न आगामी निर्वाचन र त्यसपछिको राजनीतिक परिदृश्यमा निर्भर रहनेछ।
उज्यालाे नेपाल पार्टीकाे घाेषणापत्र (पूर्णपाठ)
न्युजमाण्डुमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई newsmandu@gmail.comमा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाईले आफ्नो विचार, विश्लेषण, लेख रचना, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाई फेसबुक र एक्स् मा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
शेयर गर्नुहोस्