निर्वाचन आयोगले श्री बौद्ध तथा मेलम्ची घ्याङ गुठीका औतारी धर्मगुरु, प्रचलित नाम 'चिनियाँ लामा', भूपति बज्र लामालाई पदबाट हटाउने गुठी संस्थानको निर्णय बदर गर्दै साविककै पदमा पुनर्बहाली गर्न निर्देशन दिएको छ।
आयोगले आइतबार गरेको निर्णयअनुसार गुठी संस्थानलाई पत्राचार गर्दै लामालाई तत्काल बहाल गरी सोको जानकारी माघ २७ गतेभित्र उपलब्ध गराउन भनेको छ। आयोगका कानुन अधिकृत मोहनराज जोशीका अनुसार संस्थानको निर्णय निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत भएको निष्कर्ष निकालिएको हो।
पदमुक्ति र उजुरीको पृष्ठभूमि
गुठी संस्थानले माघ ९ गते बसेको बैठकबाट भूपति बज्र लामालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसअघि, माघ ४ गते—निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएकै दिन—लामासँग स्पष्टीकरण सोधिएको थियो।
निर्णयविरुद्ध लामाले माघ १३ गते निर्वाचन आयोगमा उजुरी दर्ता गर्दै आफूलाई आचारसंहिता उल्लंघन गरी हटाइएको दाबी गरेका थिए। आयोगले त्यसपछि गुठी संस्थानसँग स्पष्टीकरण माग गरेको थियो। प्राप्त जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको ठहर गर्दै आयोगले पदमुक्ति निर्णय खारेज गरेको हो।
आयोगको पत्रमा गुठी संस्थानले लामा नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ अनुसार प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको देखिए पनि त्यसका लागि आधार मानिएको पुस २३ गते गठित जग्गा खोजबिन उपसमितिको प्रतिवेदनमा पदमुक्तिसम्बन्धी स्पष्ट सिफारिस नदेखिएको उल्लेख छ।
लगाइएका आरोपहरू
गुठी संस्थानले लामामाथि गुठी जग्गाको संरक्षण नगरेको, गुम्बाको उचित व्यवस्थापन नगरेको, गुम्बामा नियमित नबसेको तथा पदीय आचरणविपरीत काम गरेको आरोप लगाएको थियो।
यसैगरी, नियुक्तिका क्रममा पूर्वमन्त्री बलराम अधिकारीलाई पाँच करोड रुपैयाँ घुस बुझाएको उजुरी परेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति तत्कालीन भूमि व्यवस्थामन्त्री डा. कुमार इङ्नामले दिएका थिए। मन्त्री इङ्नामका अनुसार बौद्धस्थित स्तूपमा पूजा गर्न आउने भक्तजनसँग पाँचदेखि दस हजार रुपैयाँसम्म असुली गरिएको भन्ने गुनासासमेत मन्त्रालयमा आएको थियो।
लामासँग नेपाल र हङकङ दुवै देशका यात्रा अनुमति पत्र रहेको विषयमा पनि छानबिन गर्न मन्त्रालयले गुठी संस्थानलाई निर्देशन दिएको थियो।
भूपति बज्र लामाले भने आफूमाथि लगाइएका सबै आरोपलाई अपुष्ट र लाञ्छनापूर्ण बताउँदै अस्वीकार गरेका छन्।
आयोगको कानुनी आधार
निर्वाचन आयोगका अनुसार आचारसंहिता लागू भएको अवधिमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने प्रकृतिका नियुक्ति वा बर्खास्तीसम्बन्धी निर्णय गर्न पाइँदैन। गुठी संस्थानको माघ ९ गतेको निर्णय तथ्यपरक, न्यायसंगत तथा निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षताको सिद्धान्तअनुकूल नदेखिएको आयोगको ठहर छ।
गुठी संस्थान भूमि व्यवस्था मन्त्रालय मातहत सञ्चालन हुन्छ र बौद्धनाथस्थित उक्त धार्मिक संस्थामा प्रमुख लामाको नियुक्ति तथा बर्खास्तीको अधिकार संस्थानमै निहित छ।
संस्थानका सूचना अधिकारी जनक पोखरेलले आयोगको पत्र प्राप्त भएको पुष्टि गर्दै लामालाई साविककै पदमा यथावत् राख्ने जानकारी दिएका छन्। आयोगको पछिल्लो निर्णयसँगै केही समयदेखि विवादमा तानिएका 'चिनियाँ लामा' भूपति बज्र लामा पुनः आफ्नो जिम्मेवारीमा फर्किने बाटो खुलेको छ।
न्युजमाण्डुमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई newsmandu@gmail.comमा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाईले आफ्नो विचार, विश्लेषण, लेख रचना, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाई फेसबुक र एक्स् मा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
निर्वाचन आयोगले श्री बौद्ध तथा मेलम्ची घ्याङ गुठीका औतारी धर्मगुरु, प्रचलित नाम 'चिनियाँ लामा', भूपति बज्र लामालाई पदबाट हटाउने गुठी संस्थानको निर्णय बदर गर्दै साविककै पदमा पुनर्बहाली गर्न निर्देशन दिएको छ।
आयोगले आइतबार गरेको निर्णयअनुसार गुठी संस्थानलाई पत्राचार गर्दै लामालाई तत्काल बहाल गरी सोको जानकारी माघ २७ गतेभित्र उपलब्ध गराउन भनेको छ। आयोगका कानुन अधिकृत मोहनराज जोशीका अनुसार संस्थानको निर्णय निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत भएको निष्कर्ष निकालिएको हो।
पदमुक्ति र उजुरीको पृष्ठभूमि
गुठी संस्थानले माघ ९ गते बसेको बैठकबाट भूपति बज्र लामालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसअघि, माघ ४ गते—निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएकै दिन—लामासँग स्पष्टीकरण सोधिएको थियो।
निर्णयविरुद्ध लामाले माघ १३ गते निर्वाचन आयोगमा उजुरी दर्ता गर्दै आफूलाई आचारसंहिता उल्लंघन गरी हटाइएको दाबी गरेका थिए। आयोगले त्यसपछि गुठी संस्थानसँग स्पष्टीकरण माग गरेको थियो। प्राप्त जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको ठहर गर्दै आयोगले पदमुक्ति निर्णय खारेज गरेको हो।
आयोगको पत्रमा गुठी संस्थानले लामा नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ अनुसार प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको देखिए पनि त्यसका लागि आधार मानिएको पुस २३ गते गठित जग्गा खोजबिन उपसमितिको प्रतिवेदनमा पदमुक्तिसम्बन्धी स्पष्ट सिफारिस नदेखिएको उल्लेख छ।
लगाइएका आरोपहरू
गुठी संस्थानले लामामाथि गुठी जग्गाको संरक्षण नगरेको, गुम्बाको उचित व्यवस्थापन नगरेको, गुम्बामा नियमित नबसेको तथा पदीय आचरणविपरीत काम गरेको आरोप लगाएको थियो।
यसैगरी, नियुक्तिका क्रममा पूर्वमन्त्री बलराम अधिकारीलाई पाँच करोड रुपैयाँ घुस बुझाएको उजुरी परेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति तत्कालीन भूमि व्यवस्थामन्त्री डा. कुमार इङ्नामले दिएका थिए। मन्त्री इङ्नामका अनुसार बौद्धस्थित स्तूपमा पूजा गर्न आउने भक्तजनसँग पाँचदेखि दस हजार रुपैयाँसम्म असुली गरिएको भन्ने गुनासासमेत मन्त्रालयमा आएको थियो।
लामासँग नेपाल र हङकङ दुवै देशका यात्रा अनुमति पत्र रहेको विषयमा पनि छानबिन गर्न मन्त्रालयले गुठी संस्थानलाई निर्देशन दिएको थियो।
भूपति बज्र लामाले भने आफूमाथि लगाइएका सबै आरोपलाई अपुष्ट र लाञ्छनापूर्ण बताउँदै अस्वीकार गरेका छन्।
आयोगको कानुनी आधार
निर्वाचन आयोगका अनुसार आचारसंहिता लागू भएको अवधिमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने प्रकृतिका नियुक्ति वा बर्खास्तीसम्बन्धी निर्णय गर्न पाइँदैन। गुठी संस्थानको माघ ९ गतेको निर्णय तथ्यपरक, न्यायसंगत तथा निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षताको सिद्धान्तअनुकूल नदेखिएको आयोगको ठहर छ।
गुठी संस्थान भूमि व्यवस्था मन्त्रालय मातहत सञ्चालन हुन्छ र बौद्धनाथस्थित उक्त धार्मिक संस्थामा प्रमुख लामाको नियुक्ति तथा बर्खास्तीको अधिकार संस्थानमै निहित छ।
संस्थानका सूचना अधिकारी जनक पोखरेलले आयोगको पत्र प्राप्त भएको पुष्टि गर्दै लामालाई साविककै पदमा यथावत् राख्ने जानकारी दिएका छन्। आयोगको पछिल्लो निर्णयसँगै केही समयदेखि विवादमा तानिएका 'चिनियाँ लामा' भूपति बज्र लामा पुनः आफ्नो जिम्मेवारीमा फर्किने बाटो खुलेको छ।
न्युजमाण्डुमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई newsmandu@gmail.comमा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाईले आफ्नो विचार, विश्लेषण, लेख रचना, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाई फेसबुक र एक्स् मा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
शेयर गर्नुहोस्