महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पूर्व गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। बुधबार महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारी बरालले ती अभियोगहरू हटाउने गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्न सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई स्वीकृति दिएकी हुन्।
यस निर्णयसँगै कास्की, रुपन्देही, काठमाडौं र पर्सा जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धिकरणका मुद्दाहरू फिर्ता हुने भएका छन्। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार, अभियोग फिर्ता लिने निर्णय अभियोगपत्र संशोधनमार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ, जसअनुसार सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूले अदालतमा संशोधित अभियोगपत्र पेश गर्नेछन्।
महान्यायाधिवक्ता बरालले स्पष्ट पार्दै भनिन्, “सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा यथावत् रहनेछ। संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणका अभियोग हटाउने गरी मात्र अभियोगपत्र संशोधन गर्न स्वीकृति दिइएको हो। यसलाई समग्र मुद्दा फिर्ता लिएको रूपमा बुझ्नु हुँदैन।” उनका अनुसार, कानुनी मूल्यांकन र प्रमाणको आधारमा अभियोगको दायरा सीमित गरिएको हो।
निर्णयअनुसार कास्की जिल्ला अदालतमा चलिरहेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता हुनेछ भने रुपन्देही, काठमाडौं र पर्सा जिल्ला अदालतमा दर्ता संगठित अपराधका मुद्दा पनि अन्त्य हुनेछन्। चितवन जिल्ला अदालतमा भने लामिछानेविरुद्ध संगठित अपराध वा सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी कुनै मुद्दा दर्ता नभएकाले त्यहाँ अभियोगपत्र संशोधनको प्रक्रिया लागू नहुने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जनाएको छ।
लामिछानेका तर्फबाट यसअघि असोजको पहिलो साता महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा अभियोग पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिइएको थियो। त्यतिबेला उनी सहकारी रकम अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रही नख्खु कारागारमा थिए। पछि, उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले २०८१ पुस ३ गते उनलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।
यस मुद्दासँगै राजनीतिक तहमा पनि यसको प्रभाव देखिएको थियो। २०८१ पुस ७ गते कास्की प्रहरीले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनको प्रावधानअनुसार स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै लामिछानेको सांसद पद निलम्बन गर्न सभामुख देवराज घिमिरेलाई पत्राचार गरेको थियो। सोही आधारमा सभामुखले निलम्बनसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेका थिए।
नयाँ निर्णयपछि लामिछानेविरुद्धका सबै कानुनी प्रक्रिया समाप्त भएका छैनन्। सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा अझै विचाराधीन रहेकाले उनको कानुनी र राजनीतिक भविष्यमा यसको प्रभाव कायमै रहने देखिन्छ। तथापि, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणजस्ता गम्भीर अभियोग फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयले यो बहुचर्चित प्रकरणले नयाँ मोड लिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
न्युजमाण्डुमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई newsmandu@gmail.comमा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाईले आफ्नो विचार, विश्लेषण, लेख रचना, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाई फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पूर्व गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। बुधबार महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारी बरालले ती अभियोगहरू हटाउने गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्न सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई स्वीकृति दिएकी हुन्।
यस निर्णयसँगै कास्की, रुपन्देही, काठमाडौं र पर्सा जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धिकरणका मुद्दाहरू फिर्ता हुने भएका छन्। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार, अभियोग फिर्ता लिने निर्णय अभियोगपत्र संशोधनमार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ, जसअनुसार सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूले अदालतमा संशोधित अभियोगपत्र पेश गर्नेछन्।
महान्यायाधिवक्ता बरालले स्पष्ट पार्दै भनिन्, “सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा यथावत् रहनेछ। संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणका अभियोग हटाउने गरी मात्र अभियोगपत्र संशोधन गर्न स्वीकृति दिइएको हो। यसलाई समग्र मुद्दा फिर्ता लिएको रूपमा बुझ्नु हुँदैन।” उनका अनुसार, कानुनी मूल्यांकन र प्रमाणको आधारमा अभियोगको दायरा सीमित गरिएको हो।
निर्णयअनुसार कास्की जिल्ला अदालतमा चलिरहेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता हुनेछ भने रुपन्देही, काठमाडौं र पर्सा जिल्ला अदालतमा दर्ता संगठित अपराधका मुद्दा पनि अन्त्य हुनेछन्। चितवन जिल्ला अदालतमा भने लामिछानेविरुद्ध संगठित अपराध वा सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी कुनै मुद्दा दर्ता नभएकाले त्यहाँ अभियोगपत्र संशोधनको प्रक्रिया लागू नहुने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जनाएको छ।
लामिछानेका तर्फबाट यसअघि असोजको पहिलो साता महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा अभियोग पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिइएको थियो। त्यतिबेला उनी सहकारी रकम अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रही नख्खु कारागारमा थिए। पछि, उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले २०८१ पुस ३ गते उनलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।
यस मुद्दासँगै राजनीतिक तहमा पनि यसको प्रभाव देखिएको थियो। २०८१ पुस ७ गते कास्की प्रहरीले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनको प्रावधानअनुसार स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै लामिछानेको सांसद पद निलम्बन गर्न सभामुख देवराज घिमिरेलाई पत्राचार गरेको थियो। सोही आधारमा सभामुखले निलम्बनसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेका थिए।
नयाँ निर्णयपछि लामिछानेविरुद्धका सबै कानुनी प्रक्रिया समाप्त भएका छैनन्। सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा अझै विचाराधीन रहेकाले उनको कानुनी र राजनीतिक भविष्यमा यसको प्रभाव कायमै रहने देखिन्छ। तथापि, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणजस्ता गम्भीर अभियोग फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयले यो बहुचर्चित प्रकरणले नयाँ मोड लिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
न्युजमाण्डुमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई newsmandu@gmail.comमा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाईले आफ्नो विचार, विश्लेषण, लेख रचना, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाई फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
शेयर गर्नुहोस्