रियाद, साउदी अरब — नेपाल र साउदी अरबबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ४८ वर्षपछि पहिलोपटक ऐतिहासिक द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएको छ। साउदी अरबको राजधानी रियादमा आइतबार आयोजित एक विशेष समारोहमा दुई देशबीच साधारण श्रमिक (General Workers) को भर्ना, सुरक्षा र मर्यादा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।
नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी र साउदी सरकारका तर्फबाट मानव संशाधन तथा सामाजिक विकास मन्त्री अहमद बिन सुलेमान अलराजीले सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभयो। सन् १९७७ मा कूटनीतिक सम्बन्ध गाँसिए पनि प्रमुख श्रम गन्तव्य रहेको साउदीसँग श्रम सम्झौता हुन नसक्दा नेपाली श्रमिकहरूले लामो समयदेखि विभिन्न कानुनी र व्यावहारिक जटिलता भोग्दै आएका थिए।
के छ सम्झौतामा?
यो सम्झौता मुख्यत: साधारण श्रमिकहरूको भर्ती प्रक्रियालाई पारदर्शी, न्यायोचित र कम लागतमा सम्पन्न गर्न केन्द्रित छ। सम्झौताका प्रमुख बुँदाहरू यस प्रकार छन्:
सेवा-सुविधाको ग्यारेन्टी: नेपाली श्रमिकले साउदीको श्रम कानुन अनुसार न्यूनतम तलब, साप्ताहिक तथा वार्षिक बिदा, र बिरामी बिदा पाउने सुनिश्चित गरिएको छ।
सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य: जटिल रोगको उपचार, स्वास्थ्य बीमा र कार्यस्थलको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइएको छ।
कानुनी उपचार: करारपत्र परिवर्तन हुने, समयमा तलब नपाउने वा रोजगारदातासँग विवाद भएमा श्रमिकले साउदीको कानुनी प्रणालीमार्फत न्याय पाउने बाटो खुलेको छ।
मर्यादित फिर्ती: कामदारको भर्नादेखि करार अवधि सकिएपछि स्वदेश फिर्तीसम्मको प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाइनेछ।
यो सम्झौता प्रारम्भिक रूपमा ५ वर्षका लागि मान्य हुनेछ र दुवै पक्ष सहमत भएमा स्वतः नवीकरण हुने प्रावधान राखिएको छ।
एक दशक लामो पर्खाइको अन्त्य
नेपालले सन् २०१३ (वि.सं. २०७०) देखि नै साउदी अरबसँग श्रम सम्झौताका लागि प्रयास थालेको थियो। तर, साउदीले 'घरेलु श्रमिक' (Domestic Workers) लाई पनि सम्झौतामा समावेश गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको र नेपालले सुरक्षाका कारण देखाउँदै घरेलु श्रमिक पठाउन प्रतिबन्ध लगाएकाले सहमति हुन सकेको थिएन। हालको सम्झौताले विशेष गरी 'साधारण श्रमिक' लाई समेटेर यो अवरोध हटाएको छ।
गत भदौ १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो सम्झौतालाई स्वीकृत गरे पनि नेपालको आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता र 'जेनजी आन्दोलन' का कारण हस्ताक्षर प्रक्रिया केही महिना पर धकेलिएको थियो।
श्रमिकको अवस्था र तथ्यांक
साउदी अरब हाल नेपाली श्रमिकका लागि सबैभन्दा ठूलो गन्तव्य मुलुक बनेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक अनुसार:
आर्थिक वर्ष
साउदी जाने नेपाली श्रमिक संख्या
२०७९/०८०
१,११,८४३
२०८०/०८१
१,४१,५०२
२०८१/०८२
१,५२,५५७
हाल साउदीमा करिब ५ लाख नेपाली श्रमिक कार्यरत रहेको अनुमान छ। यसअघि 'काफला प्रणाली' (रोजगारदाताको अनुमतिबिना कम्पनी छोड्न नपाइने व्यवस्था) का कारण श्रमिकहरू शोषणमा पर्ने गरेका थिए। सन् २०२१ मा साउदीले यो प्रणालीमा सुधार गरेपछि अहिलेको सम्झौताले श्रमिकको अधिकारलाई थप मजबुत बनाएको छ।
आगामी कदम र प्रभाव
श्रम मन्त्री भण्डारीले यो सम्झौतालाई नेपाल-साउदी श्रम सहकार्यको "महत्वपूर्ण दस्तावेज" भन्दै यसले म्यानपावर कम्पनीहरूबाट हुने ठगी नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। अब दुवै देशका प्रतिनिधि सम्मिलित एक संयुक्त समितिले सम्झौताको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्नेछ।
यस सम्झौतासँगै नेपालले श्रम सम्झौता गरेका मुलुकहरूको संख्या १३ पुगेको छ। यसले आगामी दिनमा नेपाली श्रमिकहरूलाई म्यानपावर एजेन्सीहरूले लिने चर्को शुल्कबाट जोगाउन र साउदीमा हुने श्रम शोषणका घटनामा कमी ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
न्युजमाण्डुमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई newsmandu@gmail.comमा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाईले आफ्नो विचार, विश्लेषण, लेख रचना, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाई फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
रियाद, साउदी अरब — नेपाल र साउदी अरबबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ४८ वर्षपछि पहिलोपटक ऐतिहासिक द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएको छ। साउदी अरबको राजधानी रियादमा आइतबार आयोजित एक विशेष समारोहमा दुई देशबीच साधारण श्रमिक (General Workers) को भर्ना, सुरक्षा र मर्यादा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।
नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी र साउदी सरकारका तर्फबाट मानव संशाधन तथा सामाजिक विकास मन्त्री अहमद बिन सुलेमान अलराजीले सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभयो। सन् १९७७ मा कूटनीतिक सम्बन्ध गाँसिए पनि प्रमुख श्रम गन्तव्य रहेको साउदीसँग श्रम सम्झौता हुन नसक्दा नेपाली श्रमिकहरूले लामो समयदेखि विभिन्न कानुनी र व्यावहारिक जटिलता भोग्दै आएका थिए।
के छ सम्झौतामा?
यो सम्झौता मुख्यत: साधारण श्रमिकहरूको भर्ती प्रक्रियालाई पारदर्शी, न्यायोचित र कम लागतमा सम्पन्न गर्न केन्द्रित छ। सम्झौताका प्रमुख बुँदाहरू यस प्रकार छन्:
यो सम्झौता प्रारम्भिक रूपमा ५ वर्षका लागि मान्य हुनेछ र दुवै पक्ष सहमत भएमा स्वतः नवीकरण हुने प्रावधान राखिएको छ।
एक दशक लामो पर्खाइको अन्त्य
नेपालले सन् २०१३ (वि.सं. २०७०) देखि नै साउदी अरबसँग श्रम सम्झौताका लागि प्रयास थालेको थियो। तर, साउदीले 'घरेलु श्रमिक' (Domestic Workers) लाई पनि सम्झौतामा समावेश गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको र नेपालले सुरक्षाका कारण देखाउँदै घरेलु श्रमिक पठाउन प्रतिबन्ध लगाएकाले सहमति हुन सकेको थिएन। हालको सम्झौताले विशेष गरी 'साधारण श्रमिक' लाई समेटेर यो अवरोध हटाएको छ।
गत भदौ १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो सम्झौतालाई स्वीकृत गरे पनि नेपालको आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता र 'जेनजी आन्दोलन' का कारण हस्ताक्षर प्रक्रिया केही महिना पर धकेलिएको थियो।
श्रमिकको अवस्था र तथ्यांक
साउदी अरब हाल नेपाली श्रमिकका लागि सबैभन्दा ठूलो गन्तव्य मुलुक बनेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक अनुसार:
हाल साउदीमा करिब ५ लाख नेपाली श्रमिक कार्यरत रहेको अनुमान छ। यसअघि 'काफला प्रणाली' (रोजगारदाताको अनुमतिबिना कम्पनी छोड्न नपाइने व्यवस्था) का कारण श्रमिकहरू शोषणमा पर्ने गरेका थिए। सन् २०२१ मा साउदीले यो प्रणालीमा सुधार गरेपछि अहिलेको सम्झौताले श्रमिकको अधिकारलाई थप मजबुत बनाएको छ।
आगामी कदम र प्रभाव
श्रम मन्त्री भण्डारीले यो सम्झौतालाई नेपाल-साउदी श्रम सहकार्यको "महत्वपूर्ण दस्तावेज" भन्दै यसले म्यानपावर कम्पनीहरूबाट हुने ठगी नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। अब दुवै देशका प्रतिनिधि सम्मिलित एक संयुक्त समितिले सम्झौताको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्नेछ।
यस सम्झौतासँगै नेपालले श्रम सम्झौता गरेका मुलुकहरूको संख्या १३ पुगेको छ। यसले आगामी दिनमा नेपाली श्रमिकहरूलाई म्यानपावर एजेन्सीहरूले लिने चर्को शुल्कबाट जोगाउन र साउदीमा हुने श्रम शोषणका घटनामा कमी ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
न्युजमाण्डुमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई newsmandu@gmail.comमा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाईले आफ्नो विचार, विश्लेषण, लेख रचना, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाई फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
शेयर गर्नुहोस्