सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २७२ वटा अस्पताल निर्माण गर्ने भएको छ। आज सङ्घीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न २७२ वटा स्थानीय तहमा २७२ वटा अस्पताल निर्माण गर्ने बताए।
उनले सबै स्थानीय तहमा पाँचदेखि १५ श्ययाका आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्र्ने नीतिअनुरुप ती स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो। अस्पताल निर्माण गर्न रु १४ अर्ब २७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको बताए।
यसैगरी साविकका जिल्ला र अञ्चल अस्पतालको स्तरोन्नति गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्था शुरुआत आगामी आर्थिक वर्षमा गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। स्थानीय तहका स्वास्थ्य सङ्ख्यामा चिकित्सकको व्यवस्था गरी नसर्ने रोग जाँचसहितको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन रु पाँच अर्ब १० करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको बताए।
यसैगरी तीन वर्षभित्रमा सबै नागरिकमा स्वास्थ्य सेवा पुग्ने गरी आगामी वर्ष सबै स्थानीय तहका ४० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई बीमाको दायरामा ल्याउने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। सबै स्वास्थ्य सङ्ख्याबाट पोषणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
न्युजमाण्डुमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई newsmandu@gmail.comमा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाईले आफ्नो विचार, विश्लेषण, लेख रचना, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाई फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २७२ वटा अस्पताल निर्माण गर्ने भएको छ। आज सङ्घीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न २७२ वटा स्थानीय तहमा २७२ वटा अस्पताल निर्माण गर्ने बताए।
उनले सबै स्थानीय तहमा पाँचदेखि १५ श्ययाका आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्र्ने नीतिअनुरुप ती स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो। अस्पताल निर्माण गर्न रु १४ अर्ब २७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको बताए।
यसैगरी साविकका जिल्ला र अञ्चल अस्पतालको स्तरोन्नति गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्था शुरुआत आगामी आर्थिक वर्षमा गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। स्थानीय तहका स्वास्थ्य सङ्ख्यामा चिकित्सकको व्यवस्था गरी नसर्ने रोग जाँचसहितको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन रु पाँच अर्ब १० करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको बताए।
यसैगरी तीन वर्षभित्रमा सबै नागरिकमा स्वास्थ्य सेवा पुग्ने गरी आगामी वर्ष सबै स्थानीय तहका ४० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई बीमाको दायरामा ल्याउने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। सबै स्वास्थ्य सङ्ख्याबाट पोषणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
न्युजमाण्डुमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई newsmandu@gmail.comमा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाईले आफ्नो विचार, विश्लेषण, लेख रचना, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाई फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
शेयर गर्नुहोस्