अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्बन्धि अध्ययन गर्न सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले बनाएको कार्यदलले सम्झौता नसच्याई एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न नमिल्ने सुझाव पार्टी नेतृत्वलाई दिएको छ।
नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली (प्रधानमन्त्री) र पुष्पकमल दाहाललाई शुक्रबार एमसीसीसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँदै कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनाल । साथमा सदस्यहरू प्रदीप ज्ञवाली र भीम रावल । तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय
एमसीसीबारे पार्टीमा चर्को विवाद भएपछि माघ १९ मा नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । पुर्व प्रधानमन्त्री वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल संयोजक रहेको कार्यदलमा स्थायी कमिटी सदस्य एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र भीम रावल सदस्य थिए ।
“थुप्रै गम्भीर विषय देखिए, हामीले सर्वसम्मतिले सच्याएर मात्रै एमसीसी पारित गर्न सिफारिस गरेका छौँ” खनालले भने, “अध्यक्षद्वयले अध्ययन गरेपछि यो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन्छ । यो सर्वसम्मत निष्कर्ष हो ।”
खनालले एमसीसी सम्झौता सम्बन्धी डकुमेन्टहरूको अध्ययन गर्दा अहिलेसम्म सार्वजनिक नभएका अरु पनि १४/१५ वटा सहायक सम्झौताहरू फेला परेको बताएका छन् ।
एमसीसीअनुसार अमेरिकाले पाँच वर्षमा झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ नेपालको विशेषगरी अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन विकासको लागि अनुदान दिने उल्लेख छ।
सोही समयभित्र नेपाल सरकारले चाहिँ ती पुर्वाधार विकासमा आफ्नोतर्फबाट करिब १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नु पर्नेछ।
न्युजमाण्डुमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई newsmandu@gmail.comमा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाईले आफ्नो विचार, विश्लेषण, लेख रचना, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाई फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्बन्धि अध्ययन गर्न सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले बनाएको कार्यदलले सम्झौता नसच्याई एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न नमिल्ने सुझाव पार्टी नेतृत्वलाई दिएको छ।
एमसीसीबारे पार्टीमा चर्को विवाद भएपछि माघ १९ मा नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । पुर्व प्रधानमन्त्री वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल संयोजक रहेको कार्यदलमा स्थायी कमिटी सदस्य एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र भीम रावल सदस्य थिए ।
“थुप्रै गम्भीर विषय देखिए, हामीले सर्वसम्मतिले सच्याएर मात्रै एमसीसी पारित गर्न सिफारिस गरेका छौँ” खनालले भने, “अध्यक्षद्वयले अध्ययन गरेपछि यो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन्छ । यो सर्वसम्मत निष्कर्ष हो ।”
खनालले एमसीसी सम्झौता सम्बन्धी डकुमेन्टहरूको अध्ययन गर्दा अहिलेसम्म सार्वजनिक नभएका अरु पनि १४/१५ वटा सहायक सम्झौताहरू फेला परेको बताएका छन् ।
एमसीसीअनुसार अमेरिकाले पाँच वर्षमा झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ नेपालको विशेषगरी अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन विकासको लागि अनुदान दिने उल्लेख छ।
सोही समयभित्र नेपाल सरकारले चाहिँ ती पुर्वाधार विकासमा आफ्नोतर्फबाट करिब १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नु पर्नेछ।
न्युजमाण्डुमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई newsmandu@gmail.comमा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाईले आफ्नो विचार, विश्लेषण, लेख रचना, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाई फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
शेयर गर्नुहोस्