सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र नेपालको विद्युत् प्रणालीमा एक हजार ३०० मेगावाट विद्युत् थप गर्ने भएको छ। हाल निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गर्ने र निर्माणमा रहेका आयोजनालाई गति दिई अगाडि बढाउने लक्ष्यसमेत राखिएको छ।
चालू आवमा नै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको माथिल्लो तामाकोशी, रसुवागढी, साञ्जेन तथा मध्यभोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना आगामी आवमा सम्पन्न गरेरै छाडिने सरकारको योजना रहेको छ। कूल ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशीको प्रमुख भौतिक पूर्वाधारको काम चालू आवको अन्त्यसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
आगामी भदौ-असोजसम्म आयोजना पूर्णरुपमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ। हाल सो आयोजनाको भौतिक प्रगति ९९.५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ। सबैभन्दा जटिल मानिएको दुई वटा ठाडो सुरुङमा पाइप जडानको कामसमेत अन्तिम चरणमा पुगेको छ। तोकिएअनुसार काम भएको खण्डमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये माथिल्लो तामाकोशी नै सबैभन्दा पहिले सम्पन्न हुने आयोजनाका रुपमा दर्ज हुने भएको छ।
यस्तै १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनासमेत आनगामी आवमा नै सम्पन्न हुनेछ। अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले आज सङ्घीय संसद्मा पेश गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अघिल्ला वर्षमा जस्तै ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ।
यस्तै साञ्जेनका दुई आयोजनासमेत आगामी आवमा नै सम्पन्न हुने भएका छन्। माथिल्लो साञ्जेन १४.८ मेगावाट क्षमताको हो भने तल्लो साञ्जेन ४२.५ मेगावाट क्षमताको हो। यस्तै १०२ मेगावाट क्षमताको मध्यभोटेकोशीसमेत आगामी आवमा नै सम्पन्न हुनेछ। कोरानाको सङ्क्रमण रोक्नका लागि सरकारले लकडाउन जारी राखेका कारण निर्माणाधीन आयोजनाको काम पर धकेलिएको छ। यस्तै आगामी आवमा निजी क्षेत्रका केही महत्वपूर्ण आयोजनासमेत सम्पन्न हुनेछन्।
यस्तै सरकारले नदी प्रवाही, अर्धजलाशय तथा जलाशयुक्त आयोजनालाई समेत विशेष प्राथमिकतामा राखी काम अगाडि बढाइने भएको छ। ऊर्जा मिश्रण तथा सुरक्षाका लागि अर्धजलाशय तथा जलाशयूक्त प्रकृतिका आयोजनालाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखिएको हो।
यस्तै, दूधकोशी जलाशयुक्त आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएको छ। विभिन्न चार अन्तर्राष्ट्रिय सहवित्तियकरण ढाँचामा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको अर्थमन्त्री डा खतिवडाले जानकारी दिए। सो आयोजनामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले संस्थागत जमानीमा निश्चित अंश बाह्य लगानी परिचालन गर्ने भएको छ। यस्तै नेपालको पानी जनताको लगानी कार्यक्रमअन्तर्गत माथिल्लो अरुण, किमाथांका अरुण, तामाकोशी–५, चैनपुर सेती जगदुल्ला, फुकोट कर्णालीलगायतका आयोजनाकोसमेत निर्माण शुरु गरिने सरकारको बजेटमा समावेश गरिएको छ।
त्यस्तै सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती, नलगाड, आँधीखोला, उत्तरगङ्गा कर्णाली चिसापानी, नौमुरेलगायतका आयोजनाको समेत लगानी ढाँचा तय गरी निर्माण अगाडि बढाउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। यसैगरी तमोर जलाशययुक्त आयोजना र माडी जलाशययुक्त आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसमेत बजेटले लिएको छ।
पूर्ण विद्युतीकरण प्रमुख प्राथमिकतामा यस्तै सरकारले देशभरि विद्युत् सेवा पुर्याउने सरकारको लक्ष्यअनुसार आगामी आवमा वाग्मती, गण्डकी र प्रदेश नं ५ लाई पूर्णरुपमा विद्युतीकरण गर्ने भएको छ। चालू आवमा विद्युतीकरण सम्पन्न गरिने भनिएको प्रदेश नं २ लाई आगामी आव भित्रै तोकिएअनुसार काम सम्पन्न गरिने लक्ष्य राखिएको छ।
कोरोनाका कारण चालू आवमा नै सो प्रदेशमा पूर्णरुपमा विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। यस्तै कूल ४० जिल्लालाई चालू आवमा पूर्णरुपमा विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको थियो। कोरोनाले सरकारको लक्ष्य पूरा हुन कठिनाइ पैदा भएको छ।
यस्तै प्रदेश नं १, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आव २०७८/७९ भित्र पूर्णरुपमा विद्युतीकरण गरिनेछ। पूर्णरुपमा अँध्यारो अवस्थाका ९७ पालिकामा सौर्य प्रणाली जडानका लागि २०० वटा सौर्य मिनी ग्रीड निर्माणको काम आगामी आवमा शुरु गर्ने लक्ष्यसाथ मन्त्रालय अगाडि बढेको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत सो परियोजना अगाडि बढाउने योजना छ।
प्रसारण लाइनमा विशेष ध्यान बजेटले आगामी आवभित्र विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको विकास र विस्तारमा सरकारले विशेष ध्यान दिने लक्ष्य राखेको छ। झापाको अनारमणिदेखि कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर, लप्सीफेदी रातमाटे, बुटवल गोरखपुर, लम्की बेरेली तथा गल्द्धी केरुङ एवं उत्तर दक्षिण करिडोर प्रसारण लाइनसमेत अगाडि बढाइने भएको छ।
सो कार्यका लागि रु ३६ अर्ब दुई करोड बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको छ। निर्माणाधीन १३२ केभी क्षमतामा ८१ आयोजना आगामी आवभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। ती आयोजना सम्पन्न भए विभिन्न आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न थप सहज हुनेछ। दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका रुपमा रहेको न्यू बुटवल गोरखपुर ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण शुरु गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। सो पूराण लाइनको निर्माण ढाँचाका विषयमा भारत सरकारसँग यसअघि नै सहमति भइसकेको छ।
गरीब र विपन्न परिवारलाई निःशुल्क कनेक्सन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। थप ५० हजार बायोग्यास, निजी क्षेत्रलाई फोहरमैला तथा अन्य ऊर्जाका क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण र वितरणका लागि छुट्टाछुट्टै संयन्त्रबाट अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा शुरु गरिएको विद्युत् प्रसारण लाइनलाई भूमिगत गर्ने कार्यलाई थप विस्तार गरिने भएको छ। अर्थमन्त्री डा.खतिवडाका अनुसार विद्युत् तार भूमिगत गर्ने कार्यलाई भक्तपुर ललितपुर र चितवनलगायत जिल्ला एवं ठूला शहरमा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
यस्तै, विद्युत् अनुमतिपत्र लिई लामो समयसम्म काम नगर्ने आयोजनाको अनुमति खारेज गर्ने र विद्युत् शुरु नगर्ने आयोजनाको प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट विद्युत् खरिद गर्ने प्रबन्ध गर्नेसमेत बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। विधिबाट विद्युत् उपभोग वृद्धि गर्न विद्युतीय चुल्होको प्रयोगलाई बढावा दिने लक्ष्य राखिएको छ। वैकल्पिक ऊर्जाका लागि रु चार अर्ब १३ करोड बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको छ।
– रमेश लम्साल
न्युजमाण्डुमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई newsmandu@gmail.comमा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाईले आफ्नो विचार, विश्लेषण, लेख रचना, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाई फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र नेपालको विद्युत् प्रणालीमा एक हजार ३०० मेगावाट विद्युत् थप गर्ने भएको छ। हाल निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गर्ने र निर्माणमा रहेका आयोजनालाई गति दिई अगाडि बढाउने लक्ष्यसमेत राखिएको छ।
चालू आवमा नै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको माथिल्लो तामाकोशी, रसुवागढी, साञ्जेन तथा मध्यभोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना आगामी आवमा सम्पन्न गरेरै छाडिने सरकारको योजना रहेको छ। कूल ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशीको प्रमुख भौतिक पूर्वाधारको काम चालू आवको अन्त्यसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
आगामी भदौ-असोजसम्म आयोजना पूर्णरुपमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ। हाल सो आयोजनाको भौतिक प्रगति ९९.५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ। सबैभन्दा जटिल मानिएको दुई वटा ठाडो सुरुङमा पाइप जडानको कामसमेत अन्तिम चरणमा पुगेको छ। तोकिएअनुसार काम भएको खण्डमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये माथिल्लो तामाकोशी नै सबैभन्दा पहिले सम्पन्न हुने आयोजनाका रुपमा दर्ज हुने भएको छ।
यस्तै १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनासमेत आनगामी आवमा नै सम्पन्न हुनेछ। अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले आज सङ्घीय संसद्मा पेश गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अघिल्ला वर्षमा जस्तै ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ।
यस्तै साञ्जेनका दुई आयोजनासमेत आगामी आवमा नै सम्पन्न हुने भएका छन्। माथिल्लो साञ्जेन १४.८ मेगावाट क्षमताको हो भने तल्लो साञ्जेन ४२.५ मेगावाट क्षमताको हो। यस्तै १०२ मेगावाट क्षमताको मध्यभोटेकोशीसमेत आगामी आवमा नै सम्पन्न हुनेछ। कोरानाको सङ्क्रमण रोक्नका लागि सरकारले लकडाउन जारी राखेका कारण निर्माणाधीन आयोजनाको काम पर धकेलिएको छ। यस्तै आगामी आवमा निजी क्षेत्रका केही महत्वपूर्ण आयोजनासमेत सम्पन्न हुनेछन्।
यस्तै सरकारले नदी प्रवाही, अर्धजलाशय तथा जलाशयुक्त आयोजनालाई समेत विशेष प्राथमिकतामा राखी काम अगाडि बढाइने भएको छ। ऊर्जा मिश्रण तथा सुरक्षाका लागि अर्धजलाशय तथा जलाशयूक्त प्रकृतिका आयोजनालाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखिएको हो।
यस्तै, दूधकोशी जलाशयुक्त आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएको छ। विभिन्न चार अन्तर्राष्ट्रिय सहवित्तियकरण ढाँचामा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको अर्थमन्त्री डा खतिवडाले जानकारी दिए। सो आयोजनामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले संस्थागत जमानीमा निश्चित अंश बाह्य लगानी परिचालन गर्ने भएको छ। यस्तै नेपालको पानी जनताको लगानी कार्यक्रमअन्तर्गत माथिल्लो अरुण, किमाथांका अरुण, तामाकोशी–५, चैनपुर सेती जगदुल्ला, फुकोट कर्णालीलगायतका आयोजनाकोसमेत निर्माण शुरु गरिने सरकारको बजेटमा समावेश गरिएको छ।
त्यस्तै सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती, नलगाड, आँधीखोला, उत्तरगङ्गा कर्णाली चिसापानी, नौमुरेलगायतका आयोजनाको समेत लगानी ढाँचा तय गरी निर्माण अगाडि बढाउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। यसैगरी तमोर जलाशययुक्त आयोजना र माडी जलाशययुक्त आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसमेत बजेटले लिएको छ।
पूर्ण विद्युतीकरण प्रमुख प्राथमिकतामा
यस्तै सरकारले देशभरि विद्युत् सेवा पुर्याउने सरकारको लक्ष्यअनुसार आगामी आवमा वाग्मती, गण्डकी र प्रदेश नं ५ लाई पूर्णरुपमा विद्युतीकरण गर्ने भएको छ। चालू आवमा विद्युतीकरण सम्पन्न गरिने भनिएको प्रदेश नं २ लाई आगामी आव भित्रै तोकिएअनुसार काम सम्पन्न गरिने लक्ष्य राखिएको छ।
कोरोनाका कारण चालू आवमा नै सो प्रदेशमा पूर्णरुपमा विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। यस्तै कूल ४० जिल्लालाई चालू आवमा पूर्णरुपमा विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको थियो। कोरोनाले सरकारको लक्ष्य पूरा हुन कठिनाइ पैदा भएको छ।
यस्तै प्रदेश नं १, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आव २०७८/७९ भित्र पूर्णरुपमा विद्युतीकरण गरिनेछ। पूर्णरुपमा अँध्यारो अवस्थाका ९७ पालिकामा सौर्य प्रणाली जडानका लागि २०० वटा सौर्य मिनी ग्रीड निर्माणको काम आगामी आवमा शुरु गर्ने लक्ष्यसाथ मन्त्रालय अगाडि बढेको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत सो परियोजना अगाडि बढाउने योजना छ।
प्रसारण लाइनमा विशेष ध्यान
बजेटले आगामी आवभित्र विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको विकास र विस्तारमा सरकारले विशेष ध्यान दिने लक्ष्य राखेको छ। झापाको अनारमणिदेखि कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर, लप्सीफेदी रातमाटे, बुटवल गोरखपुर, लम्की बेरेली तथा गल्द्धी केरुङ एवं उत्तर दक्षिण करिडोर प्रसारण लाइनसमेत अगाडि बढाइने भएको छ।
सो कार्यका लागि रु ३६ अर्ब दुई करोड बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको छ। निर्माणाधीन १३२ केभी क्षमतामा ८१ आयोजना आगामी आवभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। ती आयोजना सम्पन्न भए विभिन्न आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न थप सहज हुनेछ। दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका रुपमा रहेको न्यू बुटवल गोरखपुर ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण शुरु गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। सो पूराण लाइनको निर्माण ढाँचाका विषयमा भारत सरकारसँग यसअघि नै सहमति भइसकेको छ।
गरीब र विपन्न परिवारलाई निःशुल्क कनेक्सन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। थप ५० हजार बायोग्यास, निजी क्षेत्रलाई फोहरमैला तथा अन्य ऊर्जाका क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण र वितरणका लागि छुट्टाछुट्टै संयन्त्रबाट अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा शुरु गरिएको विद्युत् प्रसारण लाइनलाई भूमिगत गर्ने कार्यलाई थप विस्तार गरिने भएको छ। अर्थमन्त्री डा.खतिवडाका अनुसार विद्युत् तार भूमिगत गर्ने कार्यलाई भक्तपुर ललितपुर र चितवनलगायत जिल्ला एवं ठूला शहरमा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
यस्तै, विद्युत् अनुमतिपत्र लिई लामो समयसम्म काम नगर्ने आयोजनाको अनुमति खारेज गर्ने र विद्युत् शुरु नगर्ने आयोजनाको प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट विद्युत् खरिद गर्ने प्रबन्ध गर्नेसमेत बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। विधिबाट विद्युत् उपभोग वृद्धि गर्न विद्युतीय चुल्होको प्रयोगलाई बढावा दिने लक्ष्य राखिएको छ। वैकल्पिक ऊर्जाका लागि रु चार अर्ब १३ करोड बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको छ।
– रमेश लम्साल
न्युजमाण्डुमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई newsmandu@gmail.comमा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाईले आफ्नो विचार, विश्लेषण, लेख रचना, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाई फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
शेयर गर्नुहोस्