नेपालको अद्यावधिक नक्सासहितको निशान छाप बनाउन सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संविधान संसोधन विधेयक बुधबार संसदमा पेश नहुने भएको छ।
संसद सचिवालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा कानुनमन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले बुधबारको बैठकमा ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन), २०७७’ सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूची संसद सचिवालयले तयार पारेको थियो ।
संसद सचिवालय श्रोतका अनुसार ‘सम्भावित कार्यासूचिमा प्रस्ताव थियो। तर सरकारको आग्रहमा बुधबारको कार्यसूचिबाट अन्तिम समयमा हटाइएको हो।’
मंगलबारको सर्वदलीय बैठकमा कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफलका लागि थप समय मागेको तथा मधेस केन्द्रित दलहरुले पनि प्याकेजमै सहमति हुनु पर्ने अडान लिएका कारण सरकार रोकिएको हो ।
संविधान संशोधनका लागि चाहिने दुई तिहाई सांसदहरुको समर्थन चाहिने हुन्छ र यो संख्या नेपाली कांग्रेस र मधेस केन्द्रित दललाई सहमति नलिइ संशोधन सदनबाट स्विकृत हुन नसक्ने हुँदा सरकार तत्कालका लागि पछि हटेको हो ।
न्युजमाण्डुमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई newsmandu@gmail.comमा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाईले आफ्नो विचार, विश्लेषण, लेख रचना, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाई फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
नेपालको अद्यावधिक नक्सासहितको निशान छाप बनाउन सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संविधान संसोधन विधेयक बुधबार संसदमा पेश नहुने भएको छ।
संसद सचिवालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा कानुनमन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले बुधबारको बैठकमा ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन), २०७७’ सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूची संसद सचिवालयले तयार पारेको थियो ।
संसद सचिवालय श्रोतका अनुसार ‘सम्भावित कार्यासूचिमा प्रस्ताव थियो। तर सरकारको आग्रहमा बुधबारको कार्यसूचिबाट अन्तिम समयमा हटाइएको हो।’
सरकारले जारी गरेको नेपालको नयाँ नक्सा अनुसार निशान छाप परिवर्तन गर्नका संविधान संशोधन गर्न लागिएको हो। सरकारले हालै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीसहितको अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो।
मंगलबारको सर्वदलीय बैठकमा कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफलका लागि थप समय मागेको तथा मधेस केन्द्रित दलहरुले पनि प्याकेजमै सहमति हुनु पर्ने अडान लिएका कारण सरकार रोकिएको हो ।
संविधान संशोधनका लागि चाहिने दुई तिहाई सांसदहरुको समर्थन चाहिने हुन्छ र यो संख्या नेपाली कांग्रेस र मधेस केन्द्रित दललाई सहमति नलिइ संशोधन सदनबाट स्विकृत हुन नसक्ने हुँदा सरकार तत्कालका लागि पछि हटेको हो ।
न्युजमाण्डुमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई newsmandu@gmail.comमा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाईले आफ्नो विचार, विश्लेषण, लेख रचना, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाई फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
शेयर गर्नुहोस्